काठमाडौं, ६जेठ २०७७। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीले विश्वव्यापी असर पारिरहेका बेला नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउनुपर्ने भएको बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।
छिमेकी भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउने सङ्ख्या अत्यन्त बढी भएको र उनीहरु लुकेर बस्ने भएकाले गम्भीर भएर रोकथाममा लाग्नुपरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ । नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउन र विश्व कोरोना मुक्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।”
उहाँले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले उत्पादनमा ह्रास आएको र राजश्व कम उठेको, रेमिन्ट्यान्समा असर परेको जनाउँदै यसको सामना गरेर जीवन र समाज चलाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सम्भव हुनेसम्म रोजगारीका अवसर अपलब्ध गराउने र आयआर्जन सुनिश्चित गर्नु दिगो व्यवस्थापन हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिनका लागि सरकार त्यस बाटोमा अग्रसर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामी मुलुकमा न्याय र समानतासहितको विस्तृत लोकतन्त्रको पालनाका पक्षमा छौँ । हामी सर्फेसियल वा चल्ते चलाते लोकतन्त्रका पक्षमा छैनौँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र रहेको र सङ्घीय संरचना स्थानीय तह निर्माण गरेर संविधानबमोजिम नयाँ कानूनको निर्माण र पुरानो कानून संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरी सङ्घीयताको बाटोमा अघि बढाएको बताउनुभयो ।
नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रधानमन्त्रीको अठोट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएरै छोड्ने अठोट गर्नुभएको छ । गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुृक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको आज जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिहंमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको बताउनुभयो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सदनलाई जानकारी दिँदै उहाँले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो निर्माण गरेपछि सरकारले उक्त भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । साथै नेपालको मानचित्रमा भएको परिवर्तन भोलिसम्ममा सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । विसं २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिएकाले त्यो जसरी पनि फिर्ता लिइने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
विगतका शासकहरूले भारतले हडपेको जमिनबारे मौन रहे पनि वर्तमान सरकारले सही निर्णय गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “१९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि, त्यसबेलाका शासकहरूले सहे,’ उहाँले भन्नुभयो, “अब यो ओझेल पर्नेछैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ ।”