काठमाडौं, १६ जेठ २०७७। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाई उत्पादन वृद्धि गर्न सञ्चालित जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि गण्डकी प्रदेशका किसान खुशी भएका छन् । भूमिको बढ्दो खण्डीकरण एवं जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गत वर्षबाट सो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । यसबाट खेतीबाली लगाउन सहज हुनाका साथै कम लागतमै उत्पादन वृद्धि भएको यहाँका किसानको अनुभव छ । त्यसैले यस कार्यक्रमले छोटो समयमै थप कृषकलाई पनि आकर्षित गरेको छ । कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–३ घाचोक सिरान खेतका २१ कृषकले गत वर्ष ५१ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गरे । परम्परागत कृषिमै आबद्ध रही आएका किसान पछिल्लो समय गोरु तथा साँढे पाल्न खर्चिलो हुने र पाल्ने क्रम घटेसँगै कसरी खनजोत गरेर खेतीबाली लगाउने भन्ने चिन्तामा थिए । स–साना खेतका गह्रामा ट्र्याक्टर र सिँचाइ लैजान नसकिने भएपछि कृषकले सबैको जमिन मिसाएर सामूहिक खेती गर्ने जुक्ति निकाले । कृषकलाई त्यस कार्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारले साथ दियो । जमिन चक्लाबन्दीका लागि प्रदेश सरकारबाट रु १० लाख अनुदान पाएपछि सबैले आफ्नो जमिन मिसाएर खेती शुरु गरेकामा पहिलो वर्ष नै उत्पादन बढ्यो । ट्र्याक्टर र सिँचाइसमेत पु¥याउन नसकिने जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर १० रोपनीका पाँचवटा गह्रा बनाएपछि कृषकलाई खेतीपाती गर्नसमेत सजिलो भयो भने कम लागतमा उत्पादन बढेपछि उनीहरु हर्षित पनि भए । एकीकरणपछि खेतको सबै कुनासम्म ट्र्याक्टर लगाउन र सिँचाइ पु¥याउन पनि सुविधा भएको छ । त्यसअघि १५० मुरी हाराहारीमा धान फल्ने जमिनमा चक्लाबन्दीपछिको पहिलो वर्षमै २०० मुरी धान उत्पादन भएपछि उनीहरुमा उत्साह पनि थपियो । एक खेतीमात्र हुने त्यस जमिनमा धान काटेपछि तोरी पनि लगाए । यसरी आयआर्जन बढेपछि किसानमा अर्काे खुशी पनि थपियो । अघिल्लो वर्ष ५१ रोपनीमा खेती गरेकामा यसवर्ष सँगैको तल्लाखेतमा समेत चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न कृषक तयार भएका छन् । अन्नपूर्ण महिला प्राङ्गारिक कृषि सहकारीमार्फत स्थानीयवासी ३३ कृषकले आफ्नो सबै जमिन मिसाएर १०२ रोपनीमा चक्लाबन्दीपछिको पहिलो बाली धान रोपाईंका लागि अहिले समथर बनाएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । पहिलेका स–साना खेतका गह्रा मिलाएर अहिले एउटै १० रोपनीको बनाइएको छ । “जमिन मिसाएर चक्लाबन्दी गर्दा शुरुमा उत्पादन हुने हो कि होइन भनेर डर पनि लागेको थियो तर पहिलो वर्षमै उत्पादन बढेपछि हामी सबै कृषक खुशी छौँ”, भुमे सिर्जनशील कृषक समूहका अध्यक्ष मोतिलाल पोखरेलले भन्नुभयो, “खेती गर्न सजिलो र लागतसमेत कम लागेपछि यसरी खेती गर्दा किसानलाई फाइदा हुने पाएका छौँ ।” पहिलो वर्ष जमिनको सबै क्षेत्रमा समथर नभएको तथा आवश्यक मलसमेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा उत्पादन बढेपछि आगामी दिन अझ बढी उत्पादन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको कृषक पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला हामीलाई खेती गर्न दुःख थियो, ५१ रोपनी जमिनमा छुट्टाछुट्टै धान रोप्न १५ देखि २० दिनसम्म लाग्थ्यो तर अहिले एक÷दुई दिनमै पूरै खेतमा खेती गरेर सक्छौँ, बाली लगाउनेदेिख भित्र्याउनेसम्म सहज भएको छ ।” सामूहिक खेती गर्दा श्रममा सहभागी हुनेहरुलाई ज्यालाको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने श्रममा सहभागी हुन नसक्नेहरुले उत्पादन लागत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा जमिन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुलाई समेत फाइदा पुगेको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष विसं २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रदेशमा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । कृषिको आधूनिकीकरणका माध्यमबाट ठूलो क्षेत्रमा एकैखालको कृषि बाली लगाउने सरकारको नीति छ । सङ्घीय सरकारले समेत आगामी आव विसं २०७७÷७८ को वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेत चक्लाबन्दी कार्यक्रमबारे उल्लेख गरेको छ । पहिलो वर्षमा प्रदेशका तीन स्थानमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । कास्कीका दुई र स्याङ्जामा एक ठाउँमा गरी ३०० रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको थियो । यसका लागि हिमालमा २०, पहाडमा ५० र तराईमा न्यूनतम २० बिघाभन्दा माथिको कृषियोग्य जमिन हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । पोखरा महानगरपालिका–२३ खहरेखोला धारापानीमा कयरबारी पञ्चासे कृषि सहकारी र पञ्चासे पोखरा बहुउद्देश्यीय प्रालिले विसं २०७२ को बाढीले बगाएर बगर भएको जमिन चक्लाबन्दी गरेका थिए । बगर जमिन समथर बनाएर खेती गर्दा १०० मुरी धान उत्पादन गरिएको कृषक विष्णुप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स–साना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीका माध्यमबाट टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कृषियोग्य जमिन जनसङ्ख्या वृद्धि र एकल परिवारको बढ्दो प्रचलनका कारणले विखण्डित भएर खेती गर्न कठिन हुनाका साथै सिमाना थपिँदै जाँदा खेतीयोग्य जमिनसमेत घटेकाले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । ठूलो परिमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनालाई मन्त्रालयले चालू वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको थियो । यसवर्ष थप आकर्षण बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकामा चक्लाबन्दीका लागि १२ समूहसँग सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसवर्ष विभिन्न स्थानमा गरी एक हजार ८२६ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गरिने भएको छ । खेतीयोग्य भूमिको अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रमण हुन नदिई भूमिको संरक्षण गर्ने र जग्गा बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरणको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम शुरु गरिएकामा प्रभावकारी बन्दै गएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगर बताउनुहुन्छ । खेती प्रणालीलाई रुपान्तरण विस्तार गरी ठूलो क्षेत्रफलमा एकै किसिमको बाली लगाएर उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ मन्त्रालयले योजनाबद्धरुपमा काम गरिरहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ । “परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको रुपान्तरण गरी व्यावसायिक उत्पादन गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु चक्लाबन्दी कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो”, कृषि मन्त्री थापाले भन्नुभयो, “गत वर्षभन्दा यस वर्ष कृषकको आकर्षण बढेको छ, कृषि उत्पादन तथा व्यावसायिक हुने अन्य कार्यक्रमलाई समेत आगामी दिनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी लैजाने योजनामा छौँ ।” चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा एक वर्षमा कम्तीमा तीनवटा बाली खेती गर्नाका साथै कम्तीमा १० वर्ष खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ, आवास तथा उद्योगका लागि योजना गर्न नदिइने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भएकाले समेत भूमिको संरक्षणमा समेत कार्यक्रमले सघाउने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले चालू वर्षमा प्रदेश राजधानी कास्कीसहित तनहुँ, स्याङ्जा, म्याग्दी, पर्वत र गोर्खा गरी दुई हजार रोपनी जमिनमा चक्लाबन्दीका लागि विभिन्न १२ कृषि सहकारी तथा कृषक समूहसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार थप तीन संस्थासँग ३५० रोपनीमा सम्झौताको तयारी गरिएको छ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाको केशवटारमा हिमशिखर बहुउद्देश्यीय सकारीमार्फत सबैभन्दा धेरै ६०१ रोपनी जमिन एकीकृत गरेर सामूहिक खेती गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । चक्लाबन्दी खेती प्रवद्र्धनका लागि चालू वर्षमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चक्लाबन्दीका लागि पहाडी क्षेत्रमा ५० देखि ७५ रोपनी क्षेत्रफलसम्मका लागि बढीमा रु १० लाख अनुदान, ७६ देखि १०० रोपनीलाई रु १३ लाख तथा १०१ देखि २०० रोपनीसम्म रु २० लाख र २०१ रोपनी भन्दा माथिको लागि रु २० लाख तथा प्रतिरोपनी थप रु १० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा २० देखि ५० बिघालाई रु १० लाख, ५१ देखि १०० मा रु १३ लाख तथा १०० भन्दा माथि बिघा क्षेत्रफलमा रु १३ लाख तथा प्रतिबिघा थप रु १० हजारका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले यन्त्र उपकरण प्रयोग गरी जमिन समथर बनाउन, जग्गाको चार किल्लाभित्रको चक्लाबन्दीस्थलको नापी नक्सा सङ्कलन तथा नयाँ नापी गरी आधार नक्सा र चक्लाबन्दीपश्चात् कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक यन्त्र, उपकरण तथा मल बीउ खरिदका लागि हिमाली क्षेत्रमा २० देखि ५० रोपनी रु १० लाख, ५१ देखि १०० रु २० लाख तथा १०१ देखि १५० सम्म रु ३० लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका साथै विगतमा चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती गर्दै आएका कृषक समूह तथा सहकारीलाई तीन वर्षसम्म रु पाँच लाखका दरले प्राङ्गारिक मल, बीउका लागि अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको २१ लाख ९७ हजार ३६८ हेक्टर जमिनमध्ये चार लाख ८७ हजार ५७८ हेक्टर जमिनमात्र खेतीयोग्य रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ७० हजार ५५९ हेक्टरमा हाल खेतीबाली लगाउने गरिएको र अरु बाँझो रहेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख नीलकण्ठ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । खेती भइरहेको जमिनमध्ये आधामा अझै पनि सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । प्रदेशमा कूल एक लाख ३३ हजार ७९१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइएको छ । सिञ्चित कृषियोग्य जमिनमध्ये ४६ प्रतिशतमा वर्षको बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
२०८२ माघ ७