काठमाडौं,२६ जेठ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको दोहो¥याउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा कोभिड–१९ का कारण श्रम स्वीकृति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका युवालाई उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने बताउनुभयो । उहाँले रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकासनिर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । उहाँले समन्वय गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । आगामी आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रलाई अब श्रम सूचना बैंकका रुपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालीम प्रदान गर्नेगरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने बताउनुभयो । मन्त्री यादवले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकार स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ थियो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्ल्लेख गर्दै उहाँले विदेशी भूमिमा अलपत्र नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काइने बताउनुभयो । स्वदेश फर्कनेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वित्तीय एवं गैरवित्तीय पहुँच वृद्धि गर्दै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पुनःएकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री यादवले कोभिड–१९ का कारण निश्चित सङ्ख्या पु¥याउन नसकेकै कारण म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण नहुने अवस्था आउन नदिइने बताउनुभयो । कोभिडका कारण वार्षिक सय कामदार विदेश पठाउन सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्षसहित गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेको सङ्ख्यामा कामदार नपठाएकै कारण म्यानपावरको इजाजत खारेजी हुने हालको व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘आरोप पुष्टि भए राजनीतिक सन्न्यास’ मन्त्री यादवले आफूले म्यानपावर व्यवसायीसँग रकम मागेको भन्ने आरोप पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले वार्षिक १०० कामदार विदेश पठाउन नसक्ने ५१२ म्यानपावर कम्पनीले मन्त्री यादवलाई एक÷एक लाख दिएर आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गराउने खेलमा लागेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आफू जस्तै अरुलाई पनि बुझ्ने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गर्दै उहाँले आरोपमा लगाइएजस्तै भ्रष्टाचार प्रमाणित गरेर देखाइदिए आफूले राजनीतिक सन्न्यास लिने घोषणा गर्नुभयो । सांसद डिला सङ्ग्रौला र प्रेम सुवालले मन्त्री यादवको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै थप प्रष्टीकरण माग्नु भएको थियो । साढे छ लाख रोजगारी सिर्जना कोरोनाको कहरबीच सरकारले आगामी आव २०७७÷०७८ को बजेटमार्फत करीब साढे छ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्दै आगामी आवमा दुई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्नका लागि सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढी, सिकर्मी– डकर्मी काम सिलाइकटाइ, शृङ्गार सौन्दर्य, कपालकटाइ लगायत सीप विकास तालीम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । —
२०८२ पुष ५