काठमाडौं,१ असार। नयाँ बन्ने पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहणका विषयलाई समेट्न आरोहीले सुझाएका छन् । आरोही सङ्घका अध्यक्ष माया शेर्पासहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई सिंहदरबारमा भेट गरी आरोहीका सवाललाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरेको हो । सङ्घले ऐनमा आरोही र हिमालका थप विषय समेट्न लिखितरुपमा सुझाव दिएको छ । पुरानो पर्यटन ऐन २०३५ समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै सरकारले चार दशकपछि नयाँ पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । पर्यटनमन्त्रालयरे सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको हो । सगरमाथा आरोहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरोहीलाई स्वरोजगार तथा सरल सहुलियतमा रु २५ लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ । आरोहीको सुझावपत्र ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आरोहीको सरोकारका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै ऐनमा छुटेका विषयलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव राखेर पनि छुटेका विषयलाई समावेश गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष शेर्पाले कर्मचारीको मनोमानीमा आरोहण प्रक्रिया सञ्चालन हुने भएकाले कर्मचारी, आरोही, आरोहणदलका सदस्य, आरोहण आयोजना गर्ने कम्पनीलगायत सबैको हितमा रहने गरी कानून आउनेपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हिमाल आरोहणको बाटो बनाउने र डोरी टाँग्नेदेखि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै ऐनमा स्पष्टरुपमा समेट्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सङ्घले हिमालमा दुर्घटनाको दर बढेको र फोहर व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै सगरमाथा आरोहणमा जाँदा कम्तीमा छ हजार मिटरमाथिका तीन वटा हिमाल अनिवार्य आरोहण गरेकालाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुरक्षित आरोहण र अन्य हिमालको प्रवद्र्धन र राजश्व सङ्कलनमा सङ्घको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सम्पर्क अधिकृत खटाइँदा यसअघि दिइएका सुझावअनुसार प्रशासन, डाक्टर, लेखा कर्मचारी, आरोही, गाइड, सुरक्षाकर्मीसमेत रहनेगरी आरोहण समयभर हिमालमै बस्ने गरी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । सुझावपत्रमा ५० वर्ष उमेर काटेका आरोहीलाई मासिकरुपमा राहतस्वरुप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आरोहीको जीवन बीमा कम्तीमा रु ३० लाखको हुनुपर्ने, हिमालको उचाइअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्नुपर्नेलगायत माग राखिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले एयर अरेबियाको उडान प्रस्ताव रोक्यो अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियाले तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा लिएर नेपाल आउन खोजेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान रोकिदिएको छ । अरेबियाले दुबई–काठमाडौँका लागि ५०० डलर लिएर उडान गर्ने प्रस्ताव लिएर मन्त्रालयमा आएपछि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सको भन्दा महङ्गो भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको हो । मन्त्री भट्टराईले नेपालीको उद्धारका लागि नेपाल एयरलाइन्सले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै सस्तोमा पनि उडान भर्न तयार भएको बताउँदै नेपाल एयलाइन्सको भन्दा सस्तोमा जुनसुकै एयरले पनि नेपालीलाई उद्धार गर्नमा कुनै रोकतोक नभएको बताउनुभयो । नेपाल एयरलाइन्सको दुबई काठमाडाँैको भाडादर भने ३६० डलर कायम गरिएको छ । एयर अरवियाले भने जुन ५ मा १६८ जना र एक जना बच्चालाई ५०० डलरमा दुवईबाट काठमाडाँै लिएर आएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि पनि सरोकारवाला वायुसेवा कम्पनीसँग छलफल गरेको थियो । नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले मन्त्रालयको प्रस्तावित भाडादरअनुरुप उडान गर्न सहमत भएका थिए ।
२०८२ पुष ६