राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले –कोभिड–१९ का कारण अस्तव्यस्त भएको मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी नीति तथा योजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटले प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँहरुको भनाइ थियो । सांसदहरुले मन्त्रालयका विषयगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अनावश्यक क्षेत्रमा परिचालन गर्न खोजिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । छलफलमा भाग लिँदै काँग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक सङ्कटको वर्तमान समयमा पनि कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा रु २१ लाख विनियोजन गरेकामा आलोचना गर्नुभयो । पुरस्कार कोष, विकास समिति र नेताको नाममा खडा भएको प्रतिष्ठान पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएकोमा उहाँले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रो र राम्रो मन्त्रालय बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि उहाँले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सोही दलका अनिता देवकोटाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । कृषि उत्पादनमा किसानले क्षति बेहोरिरहेकाले बजारिकरणमा संवेदनशील हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । काँग्रेसकै रमेशजङग रायमाझीले सेना राजनीतिक गतिविधिबाट बाहिर राख्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लगाएर विवादित बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कोभिड १९ को खर्चको हिसाबकिताव स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । कोरोनाको उपचार प्रभावकारी नभएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउनुभयो । देवकोटाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । काँग्रेसकै सांसद प्रकाश पन्थले कोरोनाले विद्यालय शिक्षा अन्यौलग्रस्त भएको तथा प्राविधिक शिक्षासमेत प्रभावित भएको उल्ल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको विकास गरी शिक्षा सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि उहाँले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त पार्टीका तारादेवी भट्टले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ को जोखिम रोक्ने सवालमा गम्भीर कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
२०८२ मंसिर २८