काठमाडौं१९असार। सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्थगित गरेको श्रम स्वीकृत दिने कामलाई पुनः शुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही असार १५ गते बसेको बैठकले केही शर्तसहित श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार बिदामा नेपाल आएका तथा प्रवेशाज्ञा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेकाको हकमा कोभिड–१९ परीक्षण र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलको पालना गर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान सहमति दिइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ “यस पूर्वको अवधि समाप्त भई पुनः करार नवीकरण गरेका र प्रवेशाज्ञासमेत म्याद थप भएका व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएका कोभिड–१९ परीक्षण र स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलसमेतको आधारमा पुनः स्वीकृति जारी गरिने भएको छ । यस्तै कोरोना महामारीका सम्बन्धमा सरकारले गत जेठ १८ गते जारी गरेको सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिमको आदेशलाई आगामी साउन ६ गते मङ्गलबारसम्मका लागि निरन्तरता दिइने भएको छ । यस्तै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको विश्लेषणका आधारमा जिल्लामा सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्लाको सम्पूर्ण भूभाग वा कुनै क्षेत्रमा बन्द गराउन वा सील गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुको आवागमन स्थगित गर्ने गरी आगामी साउन ६ गतेसम्म निरन्तर रहने भएको छ । सरकारको आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसलाई लुकाउने कार्य गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने भएको छ । यस्तै नेपाल आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानी वाहक सन्तान, नेपाली नागरिकको विदेशी राहदानी वाहकलाई नेपाली नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउन स्वीकृति दिइने भएको छ । त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवागमन तथा प्रस्थानमा खटिएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा वायु सेवा कम्पनीका कर्मचारीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र पञ्जा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाका सवारी साधन प्रयोग गर्ने र सोका लागि आवश्यक इन्धन खर्च नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
२०८२ पुष १