काठमाडौं,२०असार। सोलुखुम्बु बागबानी केन्द्र फाप्लुले उत्पादन गरेको करिब तीन टन आरु बोटमै कुहिएर खेर गएको छ । प्रशोधन गर्ने प्रविधि नहुँदा कुहिएर खेर गएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रविधिको अभावमा केन्द्रले उत्पादन गर्ने ती परिमाणका आरु वर्षेनी खेर जाने गरेको छ । “करिब ७० बोटबाट उत्पादन हुने आरु प्रशोधन गर्ने उपयुक्त प्रविधि नहुँदा यत्तिकै खेर जाने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधि भित्र्याउन नसक्दा फाल्नुको विकल्प छैन ।” आरुबाट जाम, वाइन र जुसलगायतका परिकार बनाउन सकिने भए पनि केन्द्रमा हालसम्म उक्त प्रविधि भित्रिएको छैन । कार्यालयका अनुसार मौसमअनुकूल भएमा बागबानी क्षेत्र भ्रमणमा आउनेहरुले नै केही मात्रमा खरिद गरेर लाने गर्छन् । तर यस वर्ष निरन्तर वर्षात् हुँदा अवलोकनकर्तासमेत कम आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “मौसमका कारण अवलोकनकर्ता भ्रमणमा आएनन् र कोरोनाका कारण बजारसम्म पु¥याउन सकिएन ।” उहाँले, “टिप्ने सिजनमा वर्षात् हुँदा पनि यतिकै कुहिएर गयो ।” हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा बागबानीका साथै निजी जग्गामा समेत आरुखेती गर्ने गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार कूल ४५ हेक्टर क्षेत्रफल आरुखेतीयोग्य जमिनमध्ये ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा हाल उत्पादन भइरहेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख कुलबहादुर राईका अनुसार कृषकले उत्पादन गरेको आरुले राम्रै बजार पाएको छ । कृषकले प्रति केजी रु ६० मा बिक्री गर्छन् भने केन्द्रमा प्रतिकेजी ३० मा बिक्री गर्ने गरिएको छ । यसरी हेर्दा यस वर्ष कोरोनाको कारण बागबानीमा मात्रै करिब ९० हजार बराबरको आरु खेर गएको छ । यहाँको स्थानीय बजारबाहेक अन्य बजारसम्म पु¥याउन नसक्दासमेत आरुखेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन नसकेको कृषकको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको नीति भए पनि गाउँ–गाउँमा उत्पादन हुने यस्ता प्रकारको खेती प्रणालीलाई समयानुसार परिणत गर्न नसक्दा समस्या भएको कृषक दोर्जी शेर्पाले बताउनुभयो । फलफूल खेतीको सम्भावना राम्रो भए पनि सरकारले दिने अनुदान कनिका छरेझै हँुदा परिणाम देख्न नसकिएको थुलुङदूधकोशी–९ का कृषक सुर्ज तामाङले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुदानको नाममा रु २० हजार दिन्छ, अब प्रक्रिया मिलाएर लिन आउन र जानका लागि मात्रै रु १० हजार खर्च हुन्छ, अब केबाट काम गर्नु ?” बजेट निर्माण गर्दा के–कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिनुपर्ने कृषकको भनाइ छ ।
२०८२ माघ ७