काठमाडौं । नेपालको संविधानको अनुसूचि ५ को बुँदा नं.२० को अधिकार तथा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोमिज हुने गरी सडक विभागको O & M तयार गरी पटक–पटक पेश गर्दा पनि स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित तालुक निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिई सडक विभागलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको देखिन्छ । जसको कारण आयोजना कार्यान्यवनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजनमा समेत ऐन बमोमिज समायोजन गरिएको छैन । समायोजनमा नेपालको संविधान बमोजिम जुन तह वा निकायले गर्ने भनी तोकिएको छ त्यही नै दरबन्दी सृजना गरी पदपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म पनि पदपुर्ति हुन नसक्दा निमित्त कर्मचारीहरूबाट काम चलाइएको छ । कामलाई भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखी अनावश्यक दरबन्दी सृजना गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा जनरल उपसमुहका दरबन्दीहरू रिक्त रहेका छन् । ती दरबन्दीहरुमा पनि निमित्तद्वारा कामकाज गर्नुपरेको छ भने नयाँ नियुक्ति समेत भएको छैन । कर्मचारी समायोजन भएको साढे एक वर्ष पनि नबित्दै अर्को उपसमूहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर गर्नेगरी उक्त उपसमूहका संघ अन्तर्गतका कर्मचारीको अर्को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले समायोजन सही तरिकाले भयो भएन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम ईन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गत जनरल उपसमूह र हाईवे उपसमूहको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिए अनुरुप आफ्नो रुची अनुसार वृत्तिविकासको अवसर समेत हेरी कर्मचारीहरू नियुक्ति भएको एवं समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन समेत भैसकेको परिप्रेक्षमा हाईवे उपसमूहका कर्मचारीहरूले वृत्तिविकासलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गरिने कुनै पनि कार्यहरू उचित देखिदैनन् । सडक विभागले पटकपटक कार्यबोझका आधारमा सडक तथा पुल आयोजनाहरू कार्यान्वयनको लागि आवश्यक दरबन्दी र सांगठनिक संरचना पेश गर्दा कहिले स्थापित कार्यालयहरू नै काटिनु कहिले पेश गरिएका O & M हरू नै फिर्ता आउनु र हाल अन्य विषय परिस्थितिहरू सृजना हुनुले हामीलाई थप आशंकित बनाएको छ । सडक विभागका हाईवे उपसमूहका कर्मचारीहरूसँगको छलफल विना गरिने कुनै संगठन सर्वेक्षण र संरचना तयार गर्ने कार्यहरूलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जसका कारण हाइवे विभागका कर्मचारीहरु आक्रोसित बनेका छन् ।
