लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज दिउँसो प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिमण्डलमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट रुपन्देहीका सन्तोषकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, बाँकेका विजयबहादुर यादव कृषि व्यवस्था भूमि तथा सहकारीमन्त्री र अर्घाखाँचीकी कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बर्दियाकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले थप गरेका नवनियुक्त तीनजना मन्त्रीले आजै प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ भने राज्यमन्त्री रायमाझीले प्रदेशप्रमुखको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसमक्ष शपथ लिनुभएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुराना मन्त्रीहरुको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गर्नुभएको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आजदेखि आर्थिक मामिला तथा योजना, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कृषि व्यवस्था, भूमि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी मन्त्री आरती पौडेलले उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।
मन्त्री पदको शपथलगत्तै नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले आफूहरुले अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारमा सहभागितासँगै उक्त अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकिएको र अब वर्तमान सरकारमा रहेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । आजै दिउँसो नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक
मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा आज नियुक्त हुनुभएका मन्त्रीसहितको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको सीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल सीमा रु ७० करोड तोकेको छ ।
यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिकालाई रु एक करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई रु दुई करोड र उपमहानगरपालिकालाई रु तीन करोड गरी जम्मा सीमा रु एक अर्ब ८५ करोड ५० लाख कायम गरिएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । विशेष अनुदानका रुपमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमतर्फ गाउँपालिकालाई रु ६० लाख, नगरपालिकालाई रु ७० लाख र उपमहानगरपालिकालाई रु ८० लाख उपलब्ध गराउने गरी विशेष अनुदानको कूल रकम रु एक अर्ब कायम गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । आजको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिन आएका नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले खादा लगाएर बैठकमा स्वागत गर्नुभएको थियो ।