काठमाडौँ, १९ कात्तिक । मुलुकमा विगतमा भएका राजनीतिक अस्थिरताका कारण गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन । सरकारले देशभरका गरीबको पहिचान गरी उनीहरुलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउने उद्देश्यले २०६९ सालमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गरेको हो । उक्त मन्त्रालयले कार्य सम्पादन नियमावली, क्षेत्राधिकार निर्माण गरेको थियो । समय समयमा मन्त्रालय थपघट गरिएका कारण गरिबी निवारण महाशाखा कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुन मन्त्रालयमा पुगेको, सम्बन्धित मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा गरीब घर परिवारलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकांश मन्त्रालयका केही न केही कार्यक्रम गरीब लक्षित भए पनि एकीकृत व्यवस्था भने छैन । प्रत्येक सरकारको मुख्य उद्देश्य देशमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भए पनि अहिलेसम्म यस विषयमा नीति बन्न नसक्दा ऐन, नियमावली र निर्देशिका बन्न सकेको छैन । गरिबी निवारणका लागि सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, गरीबको क्षमता विकास, रोजगारीमा पहुँच, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, राज्यको स्रोत साधनमा लक्षित समूहको पहुँच विस्तार गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा काम गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था नहुँदा कठिनाइ भएको मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले बताउनुभयो । पहिले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि परिवर्तित संरचना (सङ्घीय)को मर्मअनुसार मस्यौदा परिमार्जन गरिएको छ । “विभिन्न सुझाव समेटेर हामीले अन्तिम रुप दिन लागिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “नीति बनेपछि कानूनी अभावको खाडल पुरिनेछ ।” नीति निर्माण भएमा यसले ऐन, नियमावलीलगायत अपूग भएका विभिन्न कानून तर्जुमा गर्न सहयोग गर्नेछ ।
दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा समेत गरिबी घटाउने विषय उल्लेख छ । गरिबी निवारणका क्षेत्रमा नीति, ऐन र नियमावली मात्रै नभएको होइन काम गर्ने तल्लो तहसम्म संयन्त्र समेत छैन । पूरानो संरचनाअनुसार केन्द्रमा मन्त्रालय भए पनि त्यसअन्तर्गत विभाग वा जिल्लास्तरमा संयन्त्र थिएन । संविधानमा तिनै तहलाई गरिबी निवारणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा मन्त्रालयले गरीब घर परिवार सर्वेक्षण गरिसकेको छ । गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् । ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ परिवारका बारेमा अनुसन्धान गर्दा सर्वेक्षणका क्रममा तीन लाख ९१ हजार ८३१ परिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीब एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीब ८३ हजार ८४५ जना पाइएका छन् । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् ।
सर्वेक्षण भएका क्षेत्रमा गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शुरु भइरहेको छ । गरीबको गणनामा कोही छुटेका तथा केही धनी व्यक्ति पनि परेका कारण परिचयपत्र वितरणमा केही जिल्लामा विवाद आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिचयपत्र वितरणपछि गरिबी निवारणका लागि आवधिक योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भई आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नीति लिएको छ । चालू आवमा थप ५१ जिल्लामा सर्वेक्षण शुरु गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरिबीको आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् । प्रतिवर्ष विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा रु १९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्ने परिवारलाई गरिबीको रेखाभित्र राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको भए पनि सो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय रोजगार नीतिको तर्जुमा गर्ने, बेरोजगारीको लगत सङ्कलन गर्ने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था गरेर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।