१३ श्रावण २०७८, बुधबार

प्रत्येक वर्षको बजेटमा विकासै, विकास तर यथार्थमा शुन्य ।

kamdardainik.com (First, Fast & Accurate)

-माधव बानियाँ

निश्चित अवधिको लागि तयार पारिएको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित वार्षिक रुपमा घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो बजेट हो भन्ने मान्यता रहेको छ । अर्थात बजेट भनेको कुनै खास अर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी तथा खर्चको विवरणको साथै सरकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घोषणापत्र पनि हो ।

 

नेपालमा बजेटको थालनी राणा शासनको अन्त्यपछि वि.सं. २००८ सालमा सर्वप्रथम औपचारिक रुपमा सुरु गरिएको थियो । विश्व अर्थ व्यवस्थामा बजेटको इतिहासलाई केलाउँदा सर्वप्रथम सन १७३३ मा वेलायती प्रधानमन्त्री वालपोलले सरकारी आय व्यय सहितको विवरण वेलायती संसदमा प्रस्तुत गरे पश्चात बजेटको सुरुवाट भएको हो । पछि सन १८०२ मा व्यवस्थित रुपमा वेलायतमा बजेट प्रणालीको व्यवस्थापन र सुरुवात गरियो । यसरी बजेटको सुरुवात भएको २१९ वर्षको विश्व इतिहासमा वर्तमान समयमा बजेट भनेको आय व्ययको विवरण मात्र नभई विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको नियन्त्रण र आगामी वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण समेत हो भन्ने मान्यताका साथ विश्वका विभिन्न मुलुकमा बजेटको अवधारणा ल्याइएको छ ।

 

वि.सं. २००८ सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेरले सर्वप्रथम नेपालको इतिहासमा अर्थात आजभन्दा ७० वर्ष अगाडी ५ करोड २५ लाख २९ हजार रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । २००८ साल भन्दा अगाडी बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा नभएको र त्यस बेलाको समयमा राजा अर्थात राणा शासकको ढुकुटी नै देशको ढुकुटी भन्ने परम्परा रहेकोले २००७ सालमा देशको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८० हजार देखाइएको थियो र सो बजेटमा खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार रहेकोले ४३ लाख ९४ हजार बजेटको वचत देखाइएको थियो । पहिलो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको योजनाको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार समेत खासै नभएको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक र राजदरबारको खर्चमा मात्र सिमित भएकोले उक्त बजेटमा वचत समेत देखाइएको थियो । सरकारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत मालपोत १ करोड १९ लाख १६ हजार रहेको सो बजेटमा कृषकलाई सहुलियतको रुपमा एक रुपैंया मालपोतमा ३ आना मिन्हाको प्रस्ताव गरिएको जनताको लागि सहुलियत प्रदान गरिएको पहिलो बजेटको रुपमा रहेको छ ।

 

नेपालको पहिलो बजेट ७० वर्ष अघिको समयदेखि हाल प्रस्तुत भएको २०७८/७९ को बजेटको रकम १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड रकमको आकारको तुलना गर्दा यस ७० वर्षको दौरानमा नेपालमा निकै ठूलो रकमको बजेट खर्च भैसकेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुन: स्थापना कालदेखि पंचायती सक्रिय राजतन्त्र शासन ब्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र व्यवस्था देखि २०६२ पछिको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र तत् पश्चातको संघिय शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालमा निकै ठुलो रकम चाहे त्यो ऋण लिएर होस वा अनुदानको नाममा भिख मागेर जम्मा गरेको रकम जनताको नाममा राजा देखि छोटे राजाहरुले खर्च गरिसकेका छन ।

 

यस प्रकार यो ७० वर्षको बजेटको रकम र अर्थ मन्त्रीको प्रत्येक वर्षको बजेट वाचन सुन्दा लाग्छ नेपालमा अब यो वर्ष चै विकासले फड्को मार्छ । मान्छेको जीवन स्तर सुध्रिन्छ अर्थात मानव सुचाङ्ग र गरिवीको रेखाबाट मानिसको जीवन स्तर माथि उठ्छ । विकास र समृद्धि टाढा छैन तर यथार्थमा हेर्ने हो भने विकासको नाम शुन्यता वाहेक केही पनि देखिदैंंन । आखिर किन त ? किन समृद्धि वा विकास हुन नसकेको हो ? रकमको अभाव त पक्कै पनि होइन किनभने राष्ट्रले भिख पनि मागेकै छ जनताबाट कर उठाउने दर पनि दक्षिण एशियामा सबैभन्दा माथि नै रहेको छ । रकमको अभाव नहोस भन्नाका खातिर प्रत्येक नेपालीले २०४८ फागुन सम्म आइपुग्दा ५४००० को ऋण रकम बोकेकै छन । जनताले काग्रेस, पंचायती, कम्युनिष्ट, गणतान्त्रिक, संघिय, स्थानीय, प्रदेश जो जति सरकारको नाममा बसेका राजनैतिक लुटेराहरुको नेतृत्वलाई मानेर सबै प्रकारको कर माथिको कर पनि बुझाएकै छन । अनि किन विकास समृद्धि नआएको त ? यसमा जनता दोषी त पटक्कै छैनन होला । आखिर यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ?

बजेटमा हरेक वर्ष रोजगारीको प्रत्याभुती वा स्वरोजगारीको कुरा नबिराई राखिएको हुन्छ । तर ती कार्यान्वयन भन्दा पनि प्रचार मूखी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । युवा स्वरोजगार वा प्रमाणपत्र धरौटीमा राखेर रकम प्रदान गर्ने कुरा केही सिमित पहुँचवाला वाहेक अन्यलाई आकाशको फल मात्र हुने गरेको छ । यस वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्वरोजगारको नाममा छुत्याइएको रकम १२ अर्व रोजगारीको नाममा कार्यकतालाई झारपात उखेल्न, नाली सफा गर्न, बाँदर धपाउन जस्ता अनुउत्पादक कार्यमा मात्र लगाई तैपनि एमाले मैपनि एमालेको नाममा खर्च हुने विगतको परम्परा यो वर्ष पनि दोहरिने नै छ । तत्कालको प्रचारमूखी कार्य नगरी यदि साँच्चै सरकार रोजगार श्रृजना गर्न चाहन्थ्यो भने पक्कै पनि यत्रो रकमले उद्योगको स्थापना गरी कम्तीमा पनि प्रतिवर्ष १००० जना भन्दा बढी युवालाई दिर्धकालिन रोजगारी श्रृजना गरी वेरोजगारी कमगरी राष्ट्रिय आयमा सहयोग समेत पुग्ने थियो तर राज्यको नेतृत्वमा बसेकाहरु उडन्ते गफ मात्र गर्छन यस्ता कार्य गर्न उनीहरुलाई खासै रुची छैन ।

 

प्रत्येक वर्षको बजेट भाषण सुन्दा लाग्छ अब देशको विकास त फु मन्तर झै हुन्छ समृद्धि र विकास अब हामै्र पालामा संभव छ तर बजेट घोषणा गर्न २ लाख रुपैंया पारिश्रमिक लिने घोषणा कर्तालाई यो कार्यान्वयन हुन्छ भने स्वयंलाई आत्म विश्वास भएको देखिदैंन । नेपालमा घोषणा र उल्लेख त जे गरे पनि हुन्छ नि किनभने त्यो घोषणा कार्यान्वयन भएन भने त्यसको जवाफ देहिता त्यहाँ कसैले पनि लिनु पर्दैन गरेको सरकारी काम असफल वा डुबेमा पनि सजायको भागिदार कोही पनि बन्नु पर्दैन । बजेटले जनताको आर्थिक स्थिति के कस्तो प्रगति ल्याएको छ ? देशको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो दुई दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेकोले नै प्रष्ट हुन्छ । हरेक सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट जनताको जीवन स्तर उकास्न र देशलाई समृद्धिमा पु्याउन भनी बजेट निमार्ण गरिएको भएतापनि नेपालमा उक्त बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अन्यन्त फितलो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएको देखिन्छ । विनियोजित विकास बजेटको ४० प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सक्नुले सरकारको कार्यक्रममा र जवाफदेहिता कस्तो रहेको छ यसैबारे प्रष्ट हुन्छ ।

 

विगत ७० वर्षको बजेटको इतिहासलाई हेर्दा जनताको लागि एक दुई वटा बजटे बाहेक खासै उपलब्धी मूलक बजेट देखिदैंन । ती बजेट बाहेक अन्य बजेट आयराम गयाराम मात्र रहेका छन । सामाजिक सुरक्षाको नाममा प्रदान गरिएको वृद्ध भत्ता र गाउँको विकासको लागि प्रदान गरिएको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमको बजेट नेपालको बजेट इतिहासमा जनताको लागि क्रान्तिकारी रहेको छ । ती बाहेक विकास निमार्ण र सरकारी कर्मचारी वा शिक्षकको तलव वृद्धि आदि कार्यको लागि विनियोजित रकमले बजेट समयको माग सगैं आवश्यकताको बजेट सिवाय अरु केही होइन चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्ग होस वा रेल, पानी जहाज, औद्योगिक क्षेत्र, सडक, यातायात, दुरसञ्चार, विद्युतीकरण आदि आदि यी सबै जुनसुकै सरकार, राजतन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदि रहेको भएतापनि त्यो समयको मागसगैं हुने कार्य हो । यसमा सरकारले मैले यो यो काम गरेको छु भन्नु भ्यागुताले कुवालाई नै संसार हो भन्ने सिवाय अरु केही होइन ।

 

समृद्धि बजेटले मात्र आउँदैंन यसको लागि राजनीतिमा सूद्धिकरण, प्रशासनमा व्यावसायिकरण र जनसहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । राजनैतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, दृद्ध इच्छा शक्ति र दुर दृष्टि भिजन हुनु पर्दछ । शासनमा बस्नेहरु समाजमा उदाहरणीय बन्न सक्नु पर्दछ । नेपालको नेतृत्व वर्गमा सबै भन्दा ठूलो कमजोरी पक्ष नै यही रहेको छ । व्यक्ति कुर्सिमा पुग्ने वित्तिकै परिवर्तन आउँदैंन परिवर्तनको लागि काम गर्ने अग्रसरता, असल चरित्र र इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ । अर्थतन्त्र समृद्ध भएन भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ नहुने हुनाले नेपालमा लोकतन्त्र संघियता र गणतन्त्रलाइ सुढृद्ध वा स्थायित्वको मार्गमा लैजान जनताले अनुभुति गर्न सक्ने सामाजिक र आर्थिक उन्नती गर्नु जरुरी छ । देश विकास तव हुन्छ जव हामी प्रविधिको विकास सही रुपमा र ठुलो संख्यामा रहेका युवाहरुलाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्दछौं । विश्व इतिहासले भन्छ जुन जुन देशले आफ्नो देशको स्रोत, साधन र सामथ्र्यलाई सदुपयोग गर्न सके उनीहरुले समृद्धि प्राप्त गर्न सके अत: समृद्धि प्राप्त गर्न नेपालले पनि यस सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्नु पर्दछ ।

 

लेखक माधव बानियाँ बिभिन्न शैक्षिक संस्थाका संस्थापक, संचालक तथा लामो समयदेखि प्राध्यापन सेवामा संलग्न छन् 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *