काठमाडौं, १ साउन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा खोलिएको ट्रस्टमा राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा मालपोत कार्यालयले जफत गरेको छ । तेह्रथुमको आठराईस्थित ६९ रोपनी १० आना एक पैसा जग्गा जफत गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तेह्रथुमले गरेको हो ।
आठराई गाउँपालिका– ४ मा पर्ने सात कित्ता र वडा नम्बरमा ५ रहेको ६ कित्ता जग्गा केही दिनअघि जफतको निर्णय भएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १५ अनुसार ट्रस्टको नाममा गएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरिएको तेह्रथुमका प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुवकुमार कटवालले बताए ।
‘करिब ७० रोपनी जग्गा जफतका लागि निर्णय गर्न फाइल आएको थियो,’ कटवालले भने, ‘निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आठराईस्थित मालपोत कार्यालयमा पठाएका छौँ ।’ जफतको निर्णय मालपोत अधिकृतले मात्र गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
आठराईस्थित मालपोत कार्यालयमा नासु तहका कार्यालय प्रमुख हुने भएकाले जिल्लास्थित कार्यालयबाट यसको निर्णय भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै निर्देशनपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनअनुुसार पहाडी जिल्लामा व्यक्ति तथा संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउँछन् । तर, आठराई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा एक सय ४३ रोपनी १४ आना एक पैसा जग्गा ऐनविपरीत ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल’को नाममा दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पुख्र्यौली सम्पत्तिबाहेक केही किनेर र केही दानमार्फत आएको जग्गा दबाब दिएर ट्रस्टको नाममा दर्ता गरिएको थियो । एक सय ४३ रोपनीमध्ये कुन जग्गा जफत गर्नेबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।
ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्नेलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि छ । तर, ट्रस्टलाई जरिवाना भने गरिएको छैन । संस्थाले आफैँ हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा फिर्ता लिन निवेदन दिएकाले जरिवाना नगरिएको एक अधिकारीले बताए ।
१२७६ रोपनी जग्गा राख्न दिने तयारी
सरकारको स्वीकृतिमा उद्योग, अस्पताल, शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि मात्रै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने व्यवस्था छ । तर, केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा एक हजार दुई सय ७६ रोपनी जग्गा राख्न दिने तयारी छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।
ट्रस्टको नाममा तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र झापामा २० बिघा (करिब एक सय ६६ रोपनी) जग्गा राख्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले प्रक्रिया नपुगेको बताएपछि निर्णय हुन ढिलाइ भएको स्रोतको भनाइ छ ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न त्यसको उद्देश्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । तर, केपी शर्मा ओली ट्रस्टले जग्गाको प्रयोगबारे प्रस्ट योजना बनाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य ट्रस्टको अध्यक्ष छिन् । ओलीले आफ्नो नाममा रहेको सबै सम्पत्ति ट्रस्टको नाममा राखेर सामाजिक काममा लगाउने घोषणा गरेका थिए । खरिद गरेर भए पनि ठूलो परिमाणमा ट्रस्टको नाममा जग्गा राख्ने योजना छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यक्तिगत ट्रस्टलाई प्रतिष्ठानमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान भन्नाले कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सहकारी संस्था बुझ्नुपर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको ट्रस्ट यी कुनैअन्तर्गत पर्दैन । त्यसैले ट्रस्टलाई हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टलाई धेरै जग्गा राख्न दिने बाटो खोल्न मन्त्रिपरिषद्ले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश’ नै संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि आदेशमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा साना प्रतिष्ठानका लागि एक सय, मझौलाले डेढ सय तथा ठूलाले दुई सय ५० रोपनीसम्म राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, भित्री मधेस तथा तराईमा ठूला, मझौला र साना प्रतिष्ठानलाई क्रमशः १४, २५ र ३५ बिघा तथा काठमाडौं उपत्यकामा दुई सय रोपनीको सीमा राखिएको थियो ।
संशोधित आदेशमा हदबन्दी छुट पाउने अनुसूचीमा प्रतिष्ठानले पाउने जग्गाको क्षेत्रफलको हद हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले जति पनि राख्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा उल्लेख नगरिएकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुने भनिएको छ । यससम्बन्धी आदेश गत २ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । नयाँपत्रिकाबाट