काठमाडों १ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अर्थ र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका हुन् । ‘असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट जस्ताको तस्तै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने । किन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्यो भन्ने प्रष्टाउन आज दिउँसो बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन केन्द्रित छ । तर बजेट पारित गर्न सरकारसँग बहुमत नपुगेपछि बिहीबार (हिजो) सत्ता पक्षले नै प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेर हिंडेको थियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सहमतिमा बजेट पारित गर्न समय माग गरे अनुसार सभामुखले शुरुमा आधा घण्टा र पछि साउन २ गते १ बजेसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका थिए । प्रकृयामा गइसकेको बजेटलाई बिचैमा अलपत्र पारेर अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा विपक्षी दलहरुले हिजो नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका थिए ।