प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले संसदीय समितिबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको आजको छलफलमा समितिका अधिकांश सदस्यले समितिले निर्देशन दिँदै जाने, कार्यान्वयन चाहिँ नहुने अवस्थाले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
समितिले एक वर्षभरि गरेका काम कारवाही कस्तो रह्यो, केके समस्या आइपरे, चुनौती के देखियो र समस्या समाधानका लागि आगामी दिनमा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सदस्यबाट सुझाव लिएको थियो ।
सुझाव प्रस्तुत गर्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिले पटकपटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्देशन कार्यान्वयन बाध्यकारी हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का यशोदा गुरुङ सुवेदीले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी त्यसमा सांसदको भूमिका निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नवराज सिलवालले कालोबजारी नियन्त्रण, कोभिड महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा विगतमा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, “किन कार्यान्वयन हुन्न, प्रधानमन्त्रीसहित सरोकार राख्ने निकायलाई बोलाएर छलफल गरौँ ।”
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मिनी संसद् मानिने समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो भन्नुभयो । उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “कोरोनाको बेला सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन निर्देशन भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएन, निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” सोही पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई स्पष्टरूपमा निर्देशन दिन समितिलाई सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणलगायतका जनसरोकारका विषयमा अन्तरसमिति सञ्जाल बनाउन र त्यसको नेतृत्व लिन पनि समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का महेश बस्नेतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अभियानकर्मीका नाममा भइरहेका गतिविधि व्यवस्थापनका लागि संयन्त्रको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।
सोही पार्टीका झपटबहादुर रावलले बिचौलिया र व्यापारीले राजनीति हाँकिरहेको जिकिर गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो कानूनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । “त्यसका लागि समितिले गम्भीर निर्देशन दियोस्”, सुझाव प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले गरेका कामकारवाही, सुशासनको अवस्था, पारदर्शीतालगायतका कुराको स्पष्ट खाका आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का नेता देवेन्द्रराज कँडेलले सीमा क्षेत्रमा धेरै आपराधिक क्रियाकलाप भइरहेकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सस्तो भएका कारण भारतबाट आएर पेट्रोलियम पदार्थ लैजाने अवस्थाको अन्त्यका लागि सीमाको पाँच किलोमिटरभित्र पम्प राख्न नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी रहेकाले सोहीअनुसार सरकारलाई निर्देशन दिन समितिसँग माग गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महेश्वरजङ्ग गहतराजले प्राकृतिक बहाव रोकिँदा सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूभाग डुबान, कटानको समस्या रहेको जानकारी दिँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सीमामा हुने अपराध रोक्न आवश्यक पहल गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सोही पार्टीका रेखा शर्माले सीमा व्यवस्थित गर्ने विषयमा समितिबाट ठोस निर्देशनको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।
स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले सीमा समस्या साझा प्रयासमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सोहीअनुसारको निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकमा आएका सुझावमध्ये कतिपय सुझाव प्रतिवेदनमै राख्ने खालको रहेको, कतिपय विहङ्गम छलफल गर्ने खालको रहेको र कतिपय सरकार तथा आयोग एवं सम्बन्धित निकायलाई बोलाएरै निर्देशन दिनुपर्ने खालको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने र कार्यान्वयन नभएका विषयमा बुझेर थप निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।