काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । भ्रष्टाचारविरूद्ध ऐक्यबद्ध नागरिक समाजले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा समाजले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई भेटी सो माग गरेको एक्यबद्धता अभियानमा सङ्लग्न अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
समाजले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका संयन्त्रहरु छरिएर रहेकाले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा काम गर्न सक्ने र परिणाम दिन सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाउन माग गरेको हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल संरचना निर्माण र कार्यान्वयन, मन्त्रालयस्तरबाटै गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टासम्बन्धी निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट हुने परिपाटीको अन्त्यलगायतका माग विषयमा समाजले ध्यानाकर्ण गराएको छ ।
नागरिकस्तरबाट गरिएको यस पहललाई प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख महराले सकारात्मक रुपमा लिएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कटिबद्ध भई लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वनिर्वाचन आयुक्त तथा राजदूत सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वमूख्यसचिव दामोदर गौतम, अनुसन्धान विज्ञ द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरही, भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता केदार खडका, गैरसरकारी महासङ्घका अध्यक्ष जीतराम लामालागयत ३० भन्दाबढी नागरिक समाजको प्रतिनिधिहरु सङ्लग्न हुनुहुन्थ्यो ।