प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई उचित सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीसँग आज छलफलमा उहाँले प्रदेश सरकारसँग बजेटको चुनौती भए पनि बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई अन्य ढङ्गले सहयोग गर्ने प्रष्ट पार्नुुभयो ।
“प्रदेश सरकारसँग बजेटको आयतन नै सानो हुने रहेछ”, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “धेरै नभए पनि सांकेतिक रूपमा केही आर्थिक दायित्व लिन्छौँ ।” उहाँले बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई रोजगारी दिने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार एवं बीमाजस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित गर्न सकिने विचार प्रकट गर्नुभयो ।
छलफलमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले देशभरि तीन हजार २९२ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आएको जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये ३०० जना प्रदेश नं १ मा अझै बेपत्ताको सूचीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नं १ मा बेपत्ता भएकाको सूची मुख्यमन्त्री राईलाई बुझाउनुभएको थियो ।
आयोगका सचिव श्यामकुमार भट्टराईले आयोगले अहिलेसम्म गरेका प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले आयोगमा परेका उजुरीमा दुई हजार ५०० को छानबिन भइसकेको र एक हजार २५७ बेपत्ताको सूचीमा परी राज्यबाट रु १० लाख राहत पनि पाएको बताउनुभयो ।
उजुरी आएकामध्ये १८६ जना प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ, प्रमुख सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले पनि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।