लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन तहका सरकार स्वायत्त भए पनि एक अर्काबीच समन्वय गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजले आज लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र रणनीति विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले इमानन्दारीपूर्वक कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“इमानदारीपूर्वक कानून बनाउने र त्यसमा अडिने विषय अहिलेको प्राथमिकता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहका सरकारको बीचमा बाझिएका कुरालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।”
प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले व्यवस्था फेरिए पनि सोच नफेरिँदा केही चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उही पुरानै सोच र चिन्तनले प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन ।”
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले तीन तहकै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेटको सिलिङ निर्धारण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले खल्तीबाट योजना हाल्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने र सःशर्त अनुदानको बजेट निकै सानो आकारमा आउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले दिनुभयो । उहाँले संविधानमा भएका साझा सूचीका विषयलाई तीन तहको भूमिका स्पष्ट पारी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कानून समाजका उपाध्यक्ष पुष्पा भुसालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयमा अधिवक्ता मोहन आचार्य, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयमा खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
अन्तक्र्रियामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अवस्था सुधार गर्दै जाँदा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।