काठमाडौं । एउटा भनइ छ– ‘राजनीतिक रणनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिन्न, जे गरिन्छ त्यो भनिन्न ।’ १४औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष सुरु भएको छ । यो संघर्षमा संस्थापनइतर पक्षले जिल्ला सभापतिहरुलाई उतारेको छ । पार्टीका अरु निकाय तथा एकाइमा संस्थापनइतर पक्ष कमजोर भए पनि जिल्ला सभापतिको हकमा इतर पक्षको संख्या केही ठूलो छ । ७७ मध्ये करिब ४३ जना जिल्ला सभापति इतर पक्षका छन् । यही कार्ड प्रयोग गरेर इतर पक्षले संस्थापन पक्षसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।
इतर पक्षले चैत २० र २१ गतेका लागि जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको छ । पार्टीसँग कुनै समन्वय नगरी जिल्ला सभापतिहरुका नाममा विशेष महाधिवेशनको मागका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि भेला बोलाइएको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताउँदै आएका छन् । दुई साताअघि इतर पक्षका सभापतिहरुद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा पनि आफूहरुको माग पूरा नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख थियो । प्रतिउत्तरमा सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनाव लडेर आउन विधानले नरोकेको भन्दै चुनौती दिएका थिए । सभापति देउवाको यो चुनौतीपछि इतर पक्षका सभापतिहरुले गल्ती महसुस गरेको अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्जुननरसिंह केसीको गोप्य भेटघाटपछि इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरु फेरि संघर्षमा उत्रेका छन् । जसलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन । उनका भाइ जगदीश नरसिंह केसीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने उदेश्यले केसी दाजुभाइको डिजाइनमा जिल्ला सभापतिहरुलाई परिचालन गरिएको बुझिएको छ । किनकि विधान अनुसार उनी अब जिल्ला सभापति बन्न पाउने छैनन् ।
यता, सभापति देउवाले १९ गतेभित्र सभापतिहरुसँग वार्ता गरी माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गर्ने काभ्रे जिल्लाका सभापति मधु आचार्यले बताए । तर विधानसँग बाझिने भएकाले जिल्ला सभापतिहरुको माग सम्बोधन गर्न सक्ने ताकत सभापति देउवाको पनि छैन । केन्द्रीय समितिमा रहनेहरु पदीय हैसियतले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनसक्ने साविकको प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने र आरक्षणको कोटामा दोहो¥याएर पद लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । दुई महिनाअघि सम्पन्न महासमितिको बैठकमा इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले यो कुरा उठाएका पनि थिए, तर महासमितिको बैठकमा यो कुरा एजेन्डाका रुपमा प्रवेश पाएको थिएन, पास हुने त कुरै थिएन । महासमिति बैठकभन्दा एक महिना अघि दर्ता गराएको दर्ता नं. अहिले प्रचारमा ल्याइएको छ ।
अराजकता निम्त्याउन बोलाईएको भेलाजस्तै जिल्ला उपसभापतिहरुको, सचिवहरुको, कोषाध्यक्षहरु र सदस्यहरुको छुटछुटै भेला बोलाउने हो भने स्थिति कहाँ पुग्ला कांग्रेसका शुभचिन्तकहरु अनुमान गर्न थालेका छन् ।
१३औं महाधिवेशनको कार्यकाल अब ११ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा १४औं महाधिवेशन गराउने कि विशेष महाधिवेशन गराउने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । चार वर्षे अवधिभित्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने माग एकातिर गर्दै जानु र अर्कातिर महाधिवेशन पर धकेल्ने गतिविधि गर्दै जानुलाई रहस्य मानिएको छ । माग एउटा गर्ने, तर गतिविधि त्यसको ठीक विपरीत गर्ने चरित्र इतर पक्षले प्रदर्शन गरेपछि कांग्रेसभित्र केही अन्योलता उत्पन्न भएको हो । यद्यपि चार वर्षे कार्यकालमा एक वर्ष थप गरी पाँच वर्षे बनाइने नेपाली कांग्रेसको परम्परा नै हो ।
पार्टीका जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो कार्यकाल थप्ने रणनीतिअन्तर्गत यो अभियान सुरु गरेका हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ । कार्यकाल थप्ने अभियानमा सभापति देउवा छन् भन्दै प्रचार गर्ने, तर निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने रणनीति इतर पक्षले अवलम्बन गरेको छ । नियमित अधिवेशन अबको ११ महिनापछि अर्थात् आगामी फागुनमा हुनुपर्ने हो । जसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी आवश्यक पर्छ । तर इतर पक्षले सभापति देउवालाई महाधिवेशन तयारीको मौका दिएको देखिएको छैन । पाइला पाइलामा अवरोध खडा गर्दै आएको छ ।
उदाहरणका लागि सभापति देउवा २०७५ असारमा महासमितिको बैठक बोलाउने तयारीमा थिए । २०७५ वैशाख १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको पनि हो । तर इतर पक्षले विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठनमा बखेडा उत्पन्न ग¥यो । त्यही बखेडाका कारण महासमितितको बैठक पुसमा मात्रै सम्पन्न भयो । यदि असारमा महासमितिको बैठक सम्पन्न भई विधान संशोधन गरिएको भए यतिबेलासम्म १४औं महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने ढोका खुलिसक्थ्यो ।
इतर पक्षले झमेला निकालेन भने मात्रै अबको १ वर्षपछि १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ । तर झमेला निकालेको अवस्थामा भने १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नै नसकिने बताइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई गहिरो गरी हेर्ने हो भने १४औं महाधिवेशनको मिति सकेसम्म पछाडि धकेल्ने अभियानका साथ संस्थापन इतर पक्षले गतिविधि अघि बढाइरहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेका नेता रामचन्द्र पौडेलका लागि महाधिवेशनको मिति जति पर धकेल्यो, उति फाइदा हुने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न सजिलो छैन । विधानले नरोके पनि नैतिकता तथा पार्टीको इज्जतको प्रश्न खडा हुन्छ । संसद्मा प्रवेश गर्ने योग्यता नै नभएको व्यक्तिलाई पार्टी सभापति पदमा निर्वाचित गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हच्किने सम्भावना रहन्छ ।