अहिले पूँजी बजारमा सुरु भएको हड्ताल त्यही प्रवृति हो। पूँजी बजार मुलुकको अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाले डोर्याउँछ। राजनीति र व्यवसायिक क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन्। राजनीति सुध्रिदा व्यवसाय फष्टाउँछ र विग्रिदा खस्किन्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिक अवस्था राम्रो हुन सकेमा पूँजी बजार बुलिस ट्रेन्डमा जान्छ र नराम्रो भएमा वियरिस ट्रेन्डमा जान्छ। यो आधारभूत मान्यता हो। यो आधारभूत मान्यताका विपरित केही समूह लगातार हड्तालमा उत्रिएका छन्। शेयर बजारका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर त्यो समूह आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ।
उनीहरुको दिमागमा शेयर बजार सँधै बढिरहनु पर्छ र पैसा कमाइरहनु पर्छ भन्ने मात्र छ। पूँजी बजारमा जोखिम पनि हुन्छ र नोक्शानी पनि ब्यहोर्नु पर्छ भन्ने सामान्य जानकारीलाई उनीहरुले राजनीतिक लेपकै कारण छोपेका छन्।
उनीहरुको आन्दोलनको वाहिरी स्वार्थ शेयर बजार भएपनि भित्री स्वार्थ भनेको केही व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्तिमात्रै हो। जसरी एक महिनाअघि पूर्वका व्यवसायीले ब्याज वृद्धिको विरोध गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आन्दोलन गरेका थिए।
अहिले दबाब समूहको नाममा भइरहेको आन्दोलन पनि त्यही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अभियान मात्रै हो। त्यसको उदाहरण उनीहरु दुई महिनाअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अगाडि रिले अनशन बस्दा राखेको मागले प्रष्ट भइसकेको छ। उनीहरुको प्रमुख माग भनेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको राजीनामा थियो। शेयर बजारको सुधारका लागि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नु नै राजनीतिक अभिष्ट थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले शेयर बजार सुधारका लागि बाधक बनेको भन्दै राजीनामा मागेपनि त्यसका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ थियो। शेयर बजार सुधारका नाममा नेकपा भित्रकै दलगत स्वार्थलाई आफ्नो मुद्दा बनाएर व्यवसायिक एजेण्डाभित्र छिराउन खोजिएको स्पस्ट भइसकेको छ। यो स्वार्थ पूरा गर्न आन्दोलनका विभिन्न प्लट तयार पारिएका छन्।
दुई महिनाअघि नेप्सेमा रिले अनशन र आमरण अनशनपछि अहिले फेरी त्यही समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइतबार तालाबन्दी गरे। तालाबन्दीका समयमा उनीहरुले देखाएको रौद्र रुपनै थियो। उनीहरुले बोर्डका कर्मचारीलाई तथानाम गाली मात्रै गरेनन् विकृत राजनीतिक रुपनै प्रस्तुत गरे। तर ब्रोकर कमिसन घटाउँदा यिनै लगानीकर्ता बोर्डका अध्यक्षसँग एकदमै खुसी थिए। बजार घट्न थालेपछि फेरि लगानीकर्ता नेप्सेमा रिले अनशनमा बसेका छन्।
किन बढ्न सकेन शेयर बजार
तीन तहको निर्वाचनपछि स्थीर सरकार आउँदा पनि शेयर बजारले गति समाउन सकेको छैन। शेयर बजार सुधार हुने अपेक्षासहित केही लगानीकर्ता भित्रिए।
केहीले आफ्नो पोर्टफोलियो बढाए। नाकाबन्दी र भूकम्पले गाँजेका बेलामा समेत शेयर बजार अस्वभाविक रुपमा उकासिएको देखेका लगानीकर्ताका लागि राजनीतिक स्थिरताले हौंस्याउनु स्वभाविक थियो। राजनीतिक आधार देखेर गरिएको लगानी धेरै समय टिकेन।
बजार ओरालो लाग्यो। बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि ती लगानीकर्ता आतिए। आत्तिएका लगानीकर्तालाई राजनीतिक कारणले नभई व्यवसायिक कारणले बजार ओरालो लागेको बुझाउने प्रयास गरिएन। ऋणधन गरेर शेयरमा लगानी गर्नेवित्तिकै दोब्बर हुने लोभ देखाएर ल्याएका लगानीकर्तालाई केही राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने समूहले गोलबद्ध बनाएको छ। शेयर बजारको ट्रेन्डका बारेमा सुसुचित गराउने विषयमा सरोकारवाला सरकारी निकायदेखि ब्रोकर कम्पनीसम्म चुके, जसको परिणाम अहिले पूँजी बजारले भोगिरहेको छ।
राजनीतिक स्थिरता हुँदा पनि शेयर बजार उकालो नलाग्नुमा प्रमुख कारण ब्याजनै हो। बैंक तथा वित्तिय संस्था तरलता अभाव भोगिरहेका छन्। तीनै तहका सरकारले विकास खर्च समयमै गर्न नसकेको कारण तरलता अभाव हट्न सकेको छैन।
त्यही तरलता अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रले समेत १४ प्रतिशत ब्याज तिरेर ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन। बैंकमा देखिएको प्रतिकुल अवस्थाका कारण शेयर बजार उकासिन सकेको छैन। शेयर बजार सबैभन्दा उचाईमा पुगेका बेला भूकम्प र नाकाबन्दी थियो। त्यो बेला ऋणको माग कम भएकाले ब्याजदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो।
त्यही ब्याजदरका कारण बजार उकालो लागेर उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो। राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धि योजना ल्याएको थियो। बोनश शेयर पाउने र पैसै हाल्नु परे १०० रुपैयाँमै हकप्रद पाइने लोभले पनि बजार बढेको थियो। चार गुणाले पूँजी बढेपछि शेयर बजारमा आपुर्ति पनि त्यही अनुपातमा बृद्धि भयो, जसका कारण बजारमा माग कम आपुर्ति ज्यादा भएर मूल्य झर्न थाल्यो।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेका छन्। ती संस्थाले अब पूँजी बृद्धिका लागि बोनस शेयर दिने संभावना न्यून छ। अब नगद लाभांस नै वितरण गर्ने हुन्। यसले गर्दा पनि मूल्य प्रभावित भइरहेको छ। शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको हिस्सा ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ।
राम्रा काममा पनि असहयोग
सरकारले शेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन कारोबारमा प्यान लगाउने निर्णय गर्यो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शेयर कारोबारमा प्यान कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको लगानीकर्ताबाटै विरोध भयो।
प्यानले अतिरिक्त भार वा कारोबारमा कुनै प्रभाव पार्दैन्। तर, यसले शेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। अहिलेसम्म शेयर बजारमा हुने कारोबार ड्रयाग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक दलका नेतादेखि अन्य व्यापारीको पैसा शेयर बजारमा कुनै समूहले प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यो प्रयोग गर्ने समूहकै उक्साहटमा प्यान कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिन ठूलै षडयन्त्र भयो। प्यानको हौवा पिटाएरकै कारण शेयर बजार झन् थलियो।
ब्रोकरको दलाली
शेयर बजारमा किन्ने र बेच्ने बीचको पुलको काम गर्नु पर्ने ब्रोकरहरु आफ्नो पहिलो काम छाडेर आफै लगानी गर्न लागे। अदृश्य रुपमा लगानी गरेका कारण प्यान लागू गर्छु भन्दा पहिलै आत्तिने ब्रोकरहरु थिए।
अहिले शेयर बजार घटिरहेको छ। ऋण काडेर ब्रोकरले पनि लगानी गरेका थिए। कतिजनासँग तपाईलई कमाएर दिन्छु भनेर पैसा चलाएका थिए। लगानी धान्न नसक्ने भएपछि उनीहरु पनि अहिले बोर्ड बिरुद्ध खनिएका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा ब्यापक सुधार गरेका डा. रेवतबहादुर कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा लगानीकर्तासँगै शेयर ब्रोकरहरु पनि उत्साहित भएका थिए। तर तिनै ब्रोकर अहिले कार्की विरुद्ध खनिएका छन्। कारण, कार्कीको खेदो खनेर बजारलाई थप घट्नबाट रोक्नु हो। यसो हुँदा थप घाटा हुँदैन। निश्चित समय थेगेपछि बजार बढ्छ र समस्याबाट पार पाइन्छ भनेर ब्रोकर पनि कार्की विरुद्ध लागेका हुन्। यसको अर्थ हो ब्रोकरहरुले आफ्नो काम गरिरहेका छैनन्, दलाली गरिरहेका छन्।
ब्रोकरलाई चोट लागेको अर्को बिषय हो बैंकलाई लाइसेन्स। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएपछि उनीहरुको सेवा चुस्त दुरुस्त हुन्छ। जतिसुकै कारोबार भए पनि त्यसको भाग ५० वटा ब्रोकरमा बाँडिएको छ। बैंकले लाइसेन्स पाएपछि ब्रोकरको आम्दानी ह्वात्तै घट्न सक्छ।
कार्कीले बैंकलाई लाइसेन्स दिने मात्र होइन प्रादेशिक रुपमा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्ने बिषय पनि उठाइरहेका छन्। ५० जनाको सिन्डिकेटमा चलेको ब्यापारमा नयाँ खेलाडी थपिएपछि पुरानालाई समस्या पर्ने निश्चित छ। यही कारण उनीहरु अहिले बजार सुधारको आवरणमा बैंकलाई लाइसेन्स दिने मुद्दालाई सधैका लागि खारेज गर्न चाहन्छन्।
अगतिला नियामक
शेयर बजारलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि नेप्सेसम्मको नेतृत्व बलिया हुन सकेका छैनन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत शेयर बजारका समस्या हलुका रुपमा लिने गरेका छन्। र, आफूले भन्दा पनि आफ्ना निकटलाई प्रयोग गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसको नतिजा नकारात्मक बनिरहेको छ। सुरुमा राजनीतिक निर्णय भन्दै नेप्सेको महाप्रवन्धक हटाएर अर्थबाट प्रतिनिधी पठाइयो। तर सर्वोच्चको आदेशसँगै पूरानै महाप्रवन्धक वहाली भए।
उनी पनि कामभन्दा जागिरलाई मात्रै निरन्तरता दिए। त्यसैको फलस्वरुप तयारी विना अनलाइन कारोबार सुरु गरियो। शेयर बजार घटेर आगो भइरहेका लगानीकर्ताका लागि अनलाइन कारोबारको धिमा गतिलाई घिउ थप्ने काम गर्यो। १९ करोड रुपैयाँ दिएर बनाउन लगाइएको अनलाइन कारोबार अहिले पनि पूर्ण हुन सकेको छैन।
सूचनाप्रविधिको सामान्य विषयलाई समेत ठूलो बनाएर अनलाइन कारोबारलाईनै रोक्ने प्रपञ्च नेप्सेकै नेतृत्वबाट भएको छ। नियामक निकायको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले समेत आफ्नो स्ट्रेन्थ प्रयोग गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्रालयबाट आउने अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने भन्दा उसकै पछिपछि लाग्ने प्रवृति समेत देखिएको छ। पद जोगाउन सबै निर्णय मान्ने नेतृत्वको कारण समेत संस्थानै कमजोर बन्न पुगेको छ। त्यही छिद्रमा टेकेर लगानीकर्ताको नाममा केही सीमित समूहले बोर्डलाई थप कमजोर बनाएका छन्।