काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ । एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ । प्राधिकरणले आजबाट आफ्नो स्थापनाको ३४ औँ वर्षगाँठ मनाउन गइरहेको छ । कुनै बेला रु ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको हो । दैनिक १४÷१५ घण्टासम्मको विद्युत्भार कटौतीको समस्याबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आशाको सन्देश सञ्चार गर्नसमेत प्राधिकरण सफल भएको छ ।
स्वर सम्राट नारायणगोपालको गीत ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा’ भनेजस्तै केही नयाँ देखिने गरी काम भइरहेको छ । एकाध मान्छे इमान्दार भएर लाग्दा पनि समस्यामा नराम्ररी फसेको संस्थालाई पुनः जीवन दिन सकिन्छ र प्रतिफलसमेत कमाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु दुई अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणले २०७५÷७६ मा नाफालाई १४९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु सात अर्ब २० करोड पु¥याएको छ । यो लेखापरीक्षण नगरिएको रिपोर्ट हो । सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा नाफा झण्डै रु आठ अर्बमाथि पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारी स्वामित्वका संस्था बलिया र सक्षम हुँदा मात्र नेपाली नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्छन् र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्थापित हुँदै गएको छ । घाटामा चलेका र अनेकन विवादमा फसेका अन्य संस्थानलाई समेत प्राधिकरणबाट सिक्न दबाब बढ्दै गएको छ । प्राधिकरण सफल भयो, अरु संस्था किन सफल हुन सक्दैन भन्ने दबाबले अन्य संस्थानलाई समेत केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने र सिर्जनशील बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मेहनतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बन्न सक्नु पनि एक प्रकारको जनदबाब नै हो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविश्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणको साख नराम्ररी धरमराएको, विद्युत् भार कटौतीले आक्रान्त बनिरहेको र चौतर्फी चुहावटले वार्षिक आयसमेत घट्दै गएको, अनावश्यक राजनीतिककरणले संस्था लथालिङ्ग भएको अवस्थाबाट सुधार गरेर नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन पनि ठूलै आँट र साहस जरुरी पर्दथ्यो । कमाउनुपर्ने संस्था निरन्तर घाटामा जाँदा त्यसको दबाब र प्रभाव अर्थमन्त्रालयमा समेत पर्न जान्थ्यो । नयाँ आयोजना बनाउने विश्वास पनि थिएन । निर्माण शुरु भएका आयोजनासमेत रुग्ण बन्न पुगेका थिए । चालू आव शुरु भएपछि त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ । यस्तै विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५÷७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ प्राधिकरण भन्ने आलोचनाबाट समेत मुक्ति पाइने छ । प्राधिकरणले आव २०७५÷७६ मा सरकारको ढुकुटीमा रु एक अर्ब, विगतका वर्षको ब्याजसमेत रु १३ अर्ब १६ करोड र रोयल्टीबापत रु एक अर्ब ४४ करोड गरी रु १५ अर्ब ५९ करोड जम्मा गरेको छ । यस्तै चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२÷७३ मा कूल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले घटाई १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ ।
प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै रु १५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिनुभएको थियो । हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत मन्त्री पुन हुनुहुन्छ ।
२०८२ पुष २