काठमाडाैँ, २२ माघ : राष्ट्रिय निर्देशक समितिले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रस्ताव कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चालुु आर्थिक वर्षमा समावेश हुन नसकेका कार्यक्रमलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मुख्य जिम्मेवारी तोकिएका सबै निकायलाई चौमासिक प्रगति विवरण राष्ट्रिय समन्वय सचिवालयलाई नियमित रुपमा पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ६३ सङ्घीय, ३१ प्रादेशिक र ४५ स्थानीय निकाय तोकिएका छन् । साथै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन हुन बाँकी स्थानीय तहलाई सो समिति गठन गरी तोकिएको जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरुको सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९÷९०–२०८१÷८२) को लक्ष्य रहेको छ ।
द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुँदा सोको सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो ।
यस्तै द्वन्द्व र त्यसपश्चातको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित महिला र बालिकाको सुरक्षा र पीडितको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००८ मा प्रस्तावन १८२० पारित भएको थियो ।
यस प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता लागू गर्न र आम नागरिकलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपाय अपनाउने विषयमा जोड दिएको छ ।
सोही विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० का विषयमा सरकारले पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७/६८–२०७१/७२) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ ।