अधिकृत दाहालले ०७६ असार ३१ मा प्रकाशित राजपत्रमा लेखिएको देखाउँदै भने, ‘श्रमिकको योगदानको दर भन्नाले निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत हुन्छ। उक्त ११ प्रतिशतमा नै सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत जोडिएको छ। यो अलग्गै होइन। त्यसैले १ प्रतिशत रकम आधारभूत पारिश्रमिकमा लिइनु पर्छ।’
तर कर कार्यालयले आधारभूत पारिश्रमिकमा नभई कामदारको घरभाडा, पोशाकभत्ता, ओटी, सञ्चार सुविधा, यातायात खर्च लगायतका सबै शीर्षकमा गरिएका भूक्तानीको कर काट्न भनिरहेको छ। यो विषयलाई असार ३१ को राजपत्रले अस्वीकार गर्छ।तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दिलीप गौतम आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कर काटिने हुँदा सो ऐन अनुसार सम्पूर्ण आयमा १ प्रतिशत काटिने जिकिर गरे।
प्रमुख गौतमका अनुसार आर्थिक ऐनको दफा २५ बमोजिम एकल प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको आय भएमा सो आयमा १ प्रतिशतका दरले दर दम्पत्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्म रोजगारीको आय भएमा १ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ।‘आर्थिक ऐनको दफा २५ ले सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकमा भनेर कतै किटान गरेको छैन’, गौतमले भने, ‘हामीले हेर्ने र हामी चल्ने भनेको आर्थिक ऐन र आयकर ऐन अनुसार हो। अन्यत्र के उल्लेखित छ, हाम्रो सरोकारको कुरा भएन। आर्थिक ऐनमा आयको १ प्रतिशत लेखिएपछि हामीले पनि सम्पूर्ण आयमै लिनुपर्ने हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष २०६६–६७ देखि एक प्रतिशत कर काट्न थालिएको हो। यसको कोषमा हाल २१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। उक्त रकम हाल अर्थ मन्त्रालय मातहतमा छ र अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मातहतमा बन्ने समिति अन्तर्गत हस्तान्तरण हुनेछ।तर सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि हालसम्म नबनाइएका कारण यसको सञ्चालन अझै हुन नसकेको बताइएको छ।