बिहान १०ः०० बजे कार्यालय समय शुरु हुनेबित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रियगान बज्छ । राष्ट्रियगानको धुनमा सबै कर्मचारी उठ्छन् र कामकाज शुरु हुन्छ । राष्ट्रियगानको शुरुआतबाट कार्यालयको कामकाज शुरु गर्ने मात्रै होइन, सबै कर्मचारीको ढोका र कोटमा नेमप्लेट झुण्ड्याइएको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि सिडिओसम्मको कोटमा नेमप्लेट झुण्डिएपछि सेवाग्राहीले सेवा लिने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज हुने र सबैलाई जवाफ दिने विश्वाससहित कार्यालयमा यही भदौ १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारी निकायलाई जवाफदेही र सुशासनमैत्री बनाउने अभियानमा लागेको छ । कार्यालयले वेवसाइटमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सबै खालका सूचना र सन्देश सरलरूपमा राख्न शुरु गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी छबिवलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । “पहिले जिल्ला प्रशासनबाटै सुधारको प्रयास थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो काम विस्तारै सबै कार्यालयमा लागू गर्ने योजनामा छौँ ।” सामान्य नेमप्लेटले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज भएको भनाइ उहाँको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा मात्रै होइन, जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धिका लागि अभियान नै शुरु गरेको छ । तीनवटै सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालयका लागि प्रशासनले १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । प्रशासनले आफ्नो कार्यालयले गरेका कामलाई तत्काल वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेसँगै अन्य सबै सरकारी कार्यालयलाई सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ति १५ बुँदे निर्देशन दिएको जनाएको छ । प्रशासनले दिएको निर्देशनमा सूचना अधिकारी तोक्नेदेखि मासिक खर्च विवरण र कार्य प्रगति सार्वजनिकीकरण गर्ने रहेका छन् । कतिपय कार्यालयमा हालसम्म पनि सूचना अधिकारी नरहेका पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले असारदेखि हालसम्म सम्पादन गरेका सिर्जनशील काम सार्वजनिक गरेको छ । हरेक कार्यालयमा के–के काम भइरहेको छ ? त्यहाँको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम के कति छ ? भन्ने विषयमा यहाँका नागरिक नै अन्योलमा रहेका बेला सुशासन र पारदर्शिताका लागि अभियानले सहयोग पु¥याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले बताउनुभयो । “जिल्लावासी सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा रहेका योजना समयमै र गुणस्तरीयरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि योजनाको निगरानी राख्ने गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रशासनले सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भएका काम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
२०८२ पुष २