काठमाडौँ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने पुनः दोहो¥याएको छ । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले औचित्य पुष्टि भएको अवस्थामा संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनभन्दा पहिले संशोधनको हतारो किन भएको हो ?”
नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलका रुपमा स्थापित संविधान अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै उहाँले जसले संविधान लेखेको हो, उसैले आवश्यकता ठाने परिवर्तन हुनसक्ने बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “संविधान कुरान, बाइबल, पुराण र रामायण नभएकाले परिवर्तन नै हुन्न भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन । यो गतिशील दस्तावेज हो । समयक्रमअनुसार नै आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन हुन्छ । संविधान अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तनीय दस्तावेज हो ।”
उहाँले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “जनताको प्रगति, देशको अग्रगति, लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुनै कुराले बाधा परेको भए ती विषयलाई हेरेर संशोधन गर्न सकिन्छ ।”
कोही कसैलाई ‘रहर लागेको भरमा’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली जनताले आवश्यकता ठाने र औचित्य पुष्टि गरेको अवस्थामा भने संशोधन हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । संविधानका कारण कसको सम्मान, अधिकार वा कुनै विषयमा अपुग भएको हो भन्ने पुष्टि भए, आमरुपमा त्यो विषय स्वीकार्य भएको अवस्थामा नेपाली जनताले आफ्ना लागि लेखेको संविधान आफैँ संशोधन गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपाली जनताले लिपिबद्ध गरेको संविधानको कार्यान्वयन द्रुतगतिमा भइरहेको र त्यसले आफ्नो लयसमेत पक्डेको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको र केही विषय भने विस्तारै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राज्यको क्षमताका आधारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “कुनै पनि विषय घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आर्थिकरुपले पछाडि परेका विपन्न समुदायलाई अरुसरह बनाउन त संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको छ ।” खाद्य सम्प्रभूता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत मौलिक हकसँग जोडिएका केही विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही क्रमशः प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बाँकेको घटनाका सम्बन्धमा दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारवाही हुने उहाँको भनाइ थियो । “कानूनविपरीत काम गर्ने नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भनेर छुट्याइँदैन । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ तर छानबिनअगावै हामीले जे भन्याँै, त्यही सही हो भन्ने शैलीलाई सरकारले मान्दैन”, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । दोषी देखिए जो कोहीमाथि पनि कारवाही हुन्छ । छानबिन अगाडि नै फैसला गर्ने र हामीले जे भन्यो त्यही नै सही हो भन्ने शैली सरकारलाई मान्य छैन ।”
एउटा पक्षले जे भन्यो, त्यहीँ नै सही हो भनेर छानबिन नै नगरिकन कोही कसैलाई दोषी करार गर्ने विषय कानूनी शासनमा सुहाउने कुरा नभएको उहाँको भनाइ थियो । गत साता बाँकेको खजुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको एक कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी केहीलाई घाइते बनाएको भन्दै काङ्ग्रेसले आरोप लगाएको थियो । उसले सदनसमेत अवरुद्ध गरेको थियो ।
दुई सय ८२ को कैद मिनाहा
सरकारले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम विभिन्न अपराधमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका २८२ को कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । कैद भुक्तान गरिरहेका भीमबहादुर शेर्पालगायत कैदीको कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो, सर्वस्व र बाँकी कैद तथा सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम आज राति १२ बजेदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी संविधान दिवसका दिन हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय, पाटन सङ्ग्रहालय र राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुरमा प्रवेश निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारी सहायक रथीमा बढुवा
सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँ तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन हुनुभएको थियो । सहायक रथीको विशेष पद (चार वर्षका लागि) सिर्जना गरी अधिकारीलाई पदोन्नति गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्राविधिक प्रमुख सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा मध्यनेपाल नगरपालिका–१, लमजुङका प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कायममुकायम प्रमुख सचिव तोयम रायलाई बढुवा गरी ३ नं प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर)तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा प्रथम श्रेणीका अधिकृत शिवहरि शर्मालाई बढुवा गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।
बैठकले अतिरिक्त समूहमा रहेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका ऋषिराम शर्मालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत र रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव (सिँचाइ) मा सरुवा गरेको छ ।
बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४९ राजपत्राङ्कित अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । चालू आवकै लागि बालसुधार गृह र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्तर्फ शाखा अधिकृतको छ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
जसअन्तर्गत बाल सुधार गृहहरु रुपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका चार र परिषद्तर्फ कर्यक्रम अधिकृत एक र बाल संरक्षण अधिकृत एक दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । बैठकले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ आँखा उपचारमा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको डा सन्दुक रुइतलाई रु पाँच लाख र ‘राष्ट्रिय प्रतिभा अनुदान सहयोग’ रदी मियाँ र विकल्प ढुङ्गानालाई जनही रु दुई लाख ५० हजार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ र तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा वनप्रवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
रेल्वे ऐन, २०७६ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को मस्यौदा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
यसैगरी दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चको पाँचाँै अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनका लागि रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यही असोज २२ र २३ गते नेदरल्याण्डको आइन्डहोबेन शहरमा हुने ‘म्याप एक्स्पो २०१९’ र आगामी फागुन २ देखि ५ गतेसम्म जर्मनीमा न्युरेम्बर्ग शहरमा आयोजना हुने ‘बायोफ्याच–२०२०’ मेलामा सहभागिता जनाइ नेपाली प्रशोधित जडीबुटी, मसला र कृषिजन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसाद तथा प्रवद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीको स्टल व्यवस्थापनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने ६६ हजार ८५५ यूरो उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।