अशोक प्रसाद मैनाली
सौल/ दक्षिण कोरिया !
संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोगलाई सदर गर्दै उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो, जसमा आठै जना संवैधानिक अदालतका न्यायाधीशहरूले पक्षमा मतदान गरे (८-०)।
राष्ट्रपति युनलाई पदच्युत गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको १११ दिनपछि आएको हो। उनलाई गत डिसेम्बर ३ मा सैन्य शासन घोषणा गरेको आरोपमा राजद्रोहको अभियोग लगाइएको थियो, जुन संवैधानिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको ठहर गरियो।
कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मुन ह्युङ-बेले बिहान ११ बजे अदालतको निर्णय पढ्न सुरु गरे, र ११:२२ बजे राष्ट्रपतिको पदच्युत गर्ने निर्णय अन्तिम भयो।
यो दक्षिण कोरियाको इतिहासमा आठ वर्षमा पहिलो पटक कुनै राष्ट्रपतिको पदच्युत भएको घटना हो। यसअघि मार्च २०१७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हेको महाभियोग सदर गरिएको थियो। संविधानको धारा ६८ अनुसार, संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चुनाव गरिनु पर्छ।
पार्कको महाभियोगमा संवैधानिक अदालतले १० मार्च २०१७ मा निर्णय सुनाएको थियो, जसको ठीक ६० दिनपछि ९ मेमा राष्ट्रपति चुनाव भएको थियो, जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता मुन जे-इन विजयी भएका थिए।
यस पटक पनि महाभियोगको निर्णय जारी भइसकेपछि, ६०-दिनको म्याद ३ जुन, मंगलबारमा पुग्नेछ। त्यसैले राष्ट्रपति चुनाव सोही दिन वा त्यसअगाडि हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ।
राष्ट्रपति युन पदच्युत भएपछि, उनी र उनकी पत्नी किम गन-हीले सेन्ट्रल सिओलको हाननाम-दोङस्थित राष्ट्रपति निवास खाली गर्नुपर्नेछ। यदि उनी आफ्नो अघिल्लो निवास दक्षिण सिओल फर्कने हो भने, सुरक्षा उपायहरू प्रदान गरिनेछ। हालको कानुनअनुसार, कार्यकाल पूरा नगरी पदच्युत भएका राष्ट्रपतिलाई १० वर्षसम्म सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराइनेछ।