श्रीराम श्रेष्ठ
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइ कार्यान्वयन भइरहेको विद्यमान अवस्था हो । संघीय लोकतन्त्रको कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक तर ज्यादै जटिल रहँदै अगाडि बढीरहेको शासन प्रणाली २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि परम्परागत र २०४७ सालको संविधनमा व्यवस्था भए बमोजिमको राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै २०६५ सालमा नेपाललाई औपचारिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिएको थियो । त्यसयता नयाँ संविधान निर्माण, संघीय संरचना निर्माण र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास र प्रक्रिया विद्यमान अवस्थामा पनि जारी नै रहेको छ ।
यस अवस्थाभरीमा संघीय प्रणालीका तीन तहका सरकारहरुबीच अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड स्पष्टता हुन नसकेको, कार्यक्षमता र समन्वयमा समस्या देखिएको, कानुन र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुँदा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको हो । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सरकारको बारम्बारको फेरबदल, पार्टीगत असन्तुलन र शासनमा पारदर्शिाको अभावले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वासमा असर परेको स्पष्ट नै छ । संविधानले सुनिश्चित् गरेका अधिकारहरु व्यवहारमा पुग्न कठिन भइरहेकोले सामाजिक समावेशिता र न्याय व्यवहारिक बन्न सकेको छैन । नेपालमा संघीयता र लोकतन्त्र कार्यान्वयन हुनु एउटा ऐतिहासिक सफलता र महत्वपूर्ण प्रगति भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त र राजनीतिक गतिविधि अस्थिर रहँदा जनताले अहिलेको प्रणाली नै ठिक रहेनछ कि वा यो व्यवस्था नै फेर्दा व्यवहारिक शासन प्रणालीको अनुभव हुन्छ कि भन्ने विकल्पको खोजी गरिरहेको अवस्थमा विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि अहिले प्रश्न उठाउन थालिएको उठेको अवस्था हो । जसलाई अस्वभाविक मान्न पनि हुँदैन ।
लोकतन्त्रको स्थापना नेपालमा सहज रुपमा भएको थिएन । कठिन संघर्ष, बलिदानी र नागरिकहरुको व्यापक सहभागीतामा राजनीतिक परिवर्तनबाट अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रणाली शुरु भएको थियो । लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्रमात्रै हुनसक्छ । विश्वव्यापी रुपमा पनि विभिन्न राजतन्त्रहरुको उन्मुलन हुँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीहरु नै स्थापित भई अभ्यासरत रहेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्र व्यवहारिक रुपमा जनताले महसुस गर्न पाउने, बोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने व्यवस्था पनि हो । लोकतन्त्रमा स्वयं लोकतन्त्रकै प्रणालीहरुको विपक्षमा मत जाहेर गर्न पाइन्छ । सडकमा उभिएर विरोध गर्न पाइन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही नै हो । यसकारण लोकतन्त्रको विरुद्धमा राजावादी वा राजसंस्थावादीले विरोध जनाउन नपाउने र सडकमा उत्रन नपाउने भन्ने हुँदैन । किनभने लोकतन्त्रमा कमजोर र थोरै मत हुने जनसमुहको पनि उत्तिकै बोल्ने, विचार राख्ने र विरोध गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित् हुन्छ । गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीन कुनेमा राजावादीहरुको प्रदर्शनले हिंसाको रुप ग्रहण गर्यो । दुई जनाको मृत्यु र थुपै्र घाइते समेत भए । धनजनको क्षति भयो । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध राजावादी समुहबाट भएको यो अहिलेसम्मकै चुनौतीपूर्ण विद्रोहको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
प्रदर्शनमा भएका हिंसाका घटनाहरुको न्यायिक छानविन गरिनु पर्दछ । दोषि र अपराधिहरुलाई सजायको भागिदार बनाउनै पर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर जुन रुपमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रशासनले व्यवहार देखायो यो पनि लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित नै देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो जहाँ राजावादीले समेत यसै प्रणाली भित्रबाट राजतन्त्र खोज्न सक्छन् । राजतन्त्र ल्याउने हो भने राजावादीहरुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट जनताबाट अभिमत लिएर ल्याउन सक्छन् । हिंसा र प्रत्याक्रमणको बाटोबाट राजतन्त्र आउन सक्दैन । हाम्रो वर्तमान संविधनले कुनै पनि राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको छैन ।
सडकमा देखिएको जन प्रदर्शनमा नेपाली जनतानै थिए, चाहे जुन कुनै विचार र वादबाट प्रेरित भएका नै किन नहुन् । सरकारले ति जनसमुदायको माग, आवाज र विचारलाई पनि सम्बोधन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने कि निर्मम रुपमा दबाउने ? जनता आजको व्यवस्थाबाट खुसी छैनन् भने यसको जिम्मेवार पक्ष कार्यकारी नेतृत्व लिइरहेको सरकार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्दछ । सडकमा जनताको आवाजलाई व्यवस्था विरोधी भनेर दबाउँदैमा सरकार र नेतृत्वको असक्षमता लुक्न सक्दैन । राजावादीहरुको प्रदर्शनको गम्भीरतालाई सरकारले समयमा नै संवेदनशील भएर तयारी गर्न नसक्नु गम्भीर त्रुटी र कमजोरी हो । राजावादीहरुको घोषित कार्यक्रमको केही दिन अगाडी मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी एमालेको भ्रातृसस्था युवासंघको कार्यक्रममा विरोधीहरुलाई बाघले झम्टेजस्तो झम्टनु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई यस किसिमको अभिव्यक्तिले हिंसा भड्किन सक्छ भन्ने आँकलन नभएको पक्कै होइन होला । तीनकुने घटनापछि प्रधानमन्त्रीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दोषी छन् उनलाई कारवाही गर्ने भनेर शाब्दिक चेतावनी पनि दिनु भयो । यो कतिको अर्थपूर्ण छ वा प्रधानमन्त्रीले यसरी हल्का रुपमा बोल्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नहरु पनि यतिबेला जनमानसमा उब्जिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई केही महिना मात्र कार्यकाल बाँकीरहँदा समेत मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइयो । कुलमान घिसिङको बहिर्गमन न्यायोचित र उनले प्राधिकरणमा गरेको राम्रो कामको समेत अवमुल्यन गराउने अभिप्रायले प्रेरित रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाईबाटै स्पष्ट हुन्छ । जुन आम जनमानसलाई मन परेको छैन । अहिले शिक्षक आन्दोलन चलिरेको छ । तर सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई सहि ढङ्गले सम्बोधन गरिरहेको छैन । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका कुलपतिले राजिनामा दिएपछि विश्वविद्यालयमा कुलपति रिक्त रहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नरको नियुक्ति ढिलाई भइरहेको छ । संविधान संशोधनको मुख्य ऐजेण्डा बोकेर गठबन्धनबाट बनेको सरकारले नौ महिना वितिसक्दा पनि त्यसतर्फ ठोस कार्य गर्न सकेको देखिंदैन । यस्ता कैयौं विषयले सरकारको असफलता र अलोकप्रियता बढाइरहेको देखिन्छ । अझै कांग्रेसका केही नेताहरुले खुलेरै प्रधानमन्त्रीको विचौलियासँग साँठगाँठ छ, विचौलियाले प्रधानमन्त्रीलाई चलाउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए । नियुक्ति र सिफारिसमा भागबण्डा जस्ता कुराहरु बाहिर छताछुल्ल हुनु सरकारको अलोकप्रियता नै देखाउँछ । पटक पटकको गठबन्धन, र दलका तीनै नेताहरु बारम्बार सरकारको नेतृत्वमा पुगिरहने अवस्थाले पनि जनताले व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् विकसित राजनीतिक घटामक्रमहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्यका सूचकहरूसँग दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था खासै सन्तोषजनक देखिन सकेकै छैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्त गति, संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्रहरू माथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा बढ्दो अन्तरिक एवं बाह्य प्रहार, समाचार तथा सूचना प्रवाहमा बढ्दो गैह्र जिम्मेवारी पना जस्ता विषयहरूले हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई कमजोर र क्षीण बनाउँदै लगिरेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले जस्तोसुकै मूल्य पनि चुकाउन तयार रहेको कुरा विगतका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुले पुष्टि गरेका छन् । तर जनताको अपेक्षा अनुरूपको लोकतन्त्रका लाभहरू भने जनताले सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । आजको मुख्य समस्या नै यही हो । व्यवस्था होइन अवस्थाको परिवर्तन, यथास्थितिको फेरबलदल जनताले चाहेका छन् भन्ने नेृतत्वले किन नबुझेको हो ? लोकतन्त्रमा जनताको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको दायरा फराकिलो हुन्छ । लोकतन्त्रका लाभहरूलाई जनताले उचित रूपमा प्राप्त गर्न नपाउनुको कारण शासन सत्तामा बसेका नेतृत्वकर्ताहरूले जनताको आवश्यकतालाई बुझ्न नसकेको वा बेवास्था गरेर महत्व नदिएको नै हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएयता समग्र देशले आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई प्रथमिकता दिनै सकेको छैन । आर्थिक प्रगति बेगरको लोकतन्त्र कसरी प्रिय हन्छ । जहाँ जनताका दैनिक आवश्यकताहरु पुर्ति नभएको अवस्थामा ? यसले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सार्थक बनाउन सक्यो त ? अवस्यपनि सकेको छैन । किनभने परिवर्तन शान्ति, समृद्धि र विकासको इच्छा र चाहनाले भएको थियो भन्ने कुरा राज्य र खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रुपमा मनन गर्नु पर्दछ । मुख्य राजनीतिक दलहरु, नेताहरु र सरकार प्रमुखको व्यवहार र नीति गति बाट यस्तो हुन सकेन । यसकारण जनता राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि निराश नै भइरहेका छन् । देशमा झन–झन आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । नयाँ संविधान निर्माण पछि हाम्रो स्पष्ट रणनीति आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रीत रहन पर्दथ्यो । यि तमाम समस्या र चुनौतीहरुका कारण अहिलेको विद्यामान अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यो भनेको जनतामा सरकार र राजनीतिक दलहरुमाथि वितृष्णाको अवस्था हो । यो अवस्थाका विरुद्ध असहमति जनाइरहेको जनताका भावना सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यो जनआक्रोस अहिले समग्र व्यवस्था र प्रणाली नै खराब होकि भनेर व्यवस्थाका विरुद्ध अघि बढीरेको देखिन्छ । लोकन्त्रको विकल्प अझै सुदृढलोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ । समयमा नै लोकतन्त्रका प्रणालीहरुलाई जनताले बुझ्न र भोग्नसक्ने सहज अवस्थामा ल्याउन र जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले ध्यानाकृष्ट गर्ने समय आइसकेको छ ।