काठमाडौँ, १० असोज । कानूनविद् एवं भारत मामिलाका जानकारहरुले भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० मा गरेको संशोधन उसको संविधानबमोजिम रहेको बताएका छन् । उक्त विषय भारतको आन्तरिक मामिला भएको उहाँहरुको भनाइ छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र नेशनल ल कलेजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘भारतीय संविधानको धारा ३७०: अवधारणा तथा यथार्थ’ विषयको अन्तक्र्रियाका वक्ताले भारतीय संविधानको उक्त संशोधन र आदेश संविधानसम्मत रहेको तथा त्यसबारेमा विश्व जगत् स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, अखिल भारतीय प्रचार विभागका प्रमुख अरुण कुमारले भारतशासित जम्मु कश्मीर क्षेत्रसँग सम्बन्धित भारतीय संविधानको धारा ३७० को प्रावधान अस्थायी रहेको र त्यहाँका जनताको हितका लागि नै हालै संशोधन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
जम्मु कश्मीर क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भारत सरकारले सो क्षेत्रका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा आदेशका बारेमा यथार्थ जानकारी दिँदै उहाँले भारत सरकारले आगामी दिनमा सो क्षेत्रका जनताको हितका लागि जम्मु काश्मीरमा औद्योगिक विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणलगायत विषयमा विशेष जोड दिने बताउनुभयो ।
भारत सरकारले गत अगस्टमा संविधानको उक्त धारा खारेज गर्दै जम्मु कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार कटौती गर्नुका साथै राष्ट्रपतिबाट आदेशसमेत जारी गरेको थियो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले भारतीय संविधानको धारा ३७० मा गरिएको संशोधन नितान्त भारतको आन्तरिक मामिला भएको र यसबारेमा विश्व जगत् यथार्थ जानकारीसहित स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले जम्मु कश्मीर क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि उक्त कदम आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिनुभयो ।
नेशनल ल कलेजका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण तिमिल्सिनाले भारतशासित जम्मु कश्मीरका सम्बन्धमा भारत सरकारले गरेको आदेश तथा निर्णय संविधानको प्रावधानबमोजिम नै रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका महासचिव नलिनी ज्ञवाली र निर्देशक दीपककुमार अधिकारीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै संस्थाका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमका सहभागीले भारत सरकारको सो कदमका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
२०८२ मंसिर २९