काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै कानुनी आधारबिना ऋणीको हिसाब किताबमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको छ । काठमाडौँ टोखा नपा वडा नं.७ मा बस्ने उषा श्रेष्ठ र भीष्मभुषण श्रेष्ठले एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लि. हाल बुटवल फाइनान्स, सिनर्जी फाइनान्स र एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स लि. मर्ज भई सिनर्जी फाइनान्स लि.विरुद्ध दिएको पुनरावेदन र रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
श्रेष्ठ दम्पतीले फाइनान्सबाट ऋण लिँदा धितोमा राखेको जग्गा आफूलाई जानकारी नदिई फाइनान्स आफैँले साकार गरेको भन्दै हर हिसाब गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले बिना आधार ऋणीको हिसाब गर्ने अधिकार अदालतमा नभएको भनी फैसला गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ऋणीले लिएको ऋणको हिसाबकिताब गर्ने अधिकार फाइनान्सबाट नै प्राप्त गर्ने भएकोले कुनै ठोस कानुनी आधार बिना नै अदालतमा दायर गरेको फिरादको औचित्यमा नै प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिने भनेको छ ।
यसअघि (नेकाप २०६५ अङ्क ७ निर्णय नम्बर ७९९१) मा हरहिसाब गराइपाऊँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्चले कुनै विषयमा फिराद वा नालिश दिई अदालत प्रवेश गर्ने पक्षले आफ्नो दाबी कुन कानुनको कुन व्यवस्था अन्तर्गत स्थापित हुने हो भन्ने कुराको स्पष्ट कानुनी आधार समेत खुलाउन सक्नुपर्ने, केवल हदम्याद र हकदैयाको कुरा देखाउँदैमा जुनसुकै प्रकारको दाबी वा फिराद स्थापित नहुने भनी व्याख्या गरिसकेको छ ।
‘कानुनले उपचारको स्पष्ट व्यवस्था नगरेको विषयमा पनि अदालतले न्याय निरुपण गर्ने हो भने विषय विषयका विवादको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ । ‘धितोको सम्पत्ति फाइनान्सले सकार गरेपछि मात्र गोश्वारा रूपमा हर हिसाब गराई पाऊँ भन्ने फिरादलाई शुद्ध र सफा नियतको माग दावीको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ- ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ एवम् बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कानुनी कर्तव्य केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको र प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखा परीक्षणको सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको देखिन्छ ।’