काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति भारत र चीनले सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । “भारत र चीनको बीचमा २०८२ भाद्र ३ गते नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौतामा नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमतिबिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दुःखद छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । ऐतिहासिक तथ्यप्रमाणका आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको उनले जनाएका छन् । “भारतले यसलाई अझसम्म सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिका रूपमा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ र परराष्ट्रसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भनेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेक नाकालाई ती दुई देशबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यति बेला नै नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । भारत र चीनलाई उक्त निर्णय सच्याउन अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाइएको थियो ।
“तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी नेपालको सार्वभौमिकताजस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ,” श्रेष्ठले भनेका छन् ।
भारत र चीनको बीचमा यस्तो सम्झौता पटक–पटक हुनुले नेपाल र नेपालीलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको उनले बताएका छन् । “हामी दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौँ,” उनले लेखेका छन्, “यस्ता विषयहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नेपालको समेत जानकारी, संलग्नता र सहमतिमा मात्र यस प्रकारको विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दछ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न समेत अपिल गर्दछौँ ।”
नेपाल–भारत सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्तामार्फत ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा तथ्यप्रमाणका आधारमा खुला छलफल गरेर गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारले भारतसँग यस्तो समाधानमुखी कूटनीतिक वार्ताको पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले हालको भारत–चीनबीचको सम्झौता सच्याउन जोड दिनुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयपछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ,” उनले भनेका छन् । भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारको आफूहरूले स्वागत गर्ने पनि उनले जनाएका छन् । “तर, हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो हुने छैन भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन चाहन्छौँ । हामी हाम्रा परम्परागत छिमेकी मित्रहरूको यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्दछौँ,” उनले भनेका छन् ।