काठमाडौँ, १५ भदौः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अझै टुङ्गो लगाउन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाले ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हदमा अनिवार्य अवकाश हुनेगरी पारित गरेको छ ।
आज बसेको समिति बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु गरेर ६० वर्षमा पु¥याउने प्रस्ताव गर्नुभएका त्यसमा सहमति जुट्न सकेन । उहाँले प्राविधिक कारणले ५९ वर्षबाट अवकाश सुरु गर्न उपयुक्त देखिएको बताउनुभयो । मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो भएर मात्र हो, कुनै व्यक्ति विशेषलाई ल्याइएको होइन । विनम्रपूर्वक भन्छु यो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेर जाऔँ ।”
समितिमा केही सांसदले व्यक्तिगत लाभका लागि सहमति भइसकेको विषयमा पुनर्विचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले सङ्गठन तथा व्यवस्थान (ओएनएम) प्रक्रिया र पदपूर्तिमा पर्ने असरलाई देखाउँदै अवकाशको उमेर ५९ बाट सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्रालयलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने भएकाले परिमार्जन गरेर जाउँ भन्ने उद्देश्यले यो दफामा पुनर्विचार गर्न खोजिएको बताउनुभयो । यस विषयमा निर्णय गर्न समितिको बैठक भोलि पुनः बस्नेछ ।