पुष्पराज गिरी/
भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन बाट उत्पन्न परिस्थिति पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । अहिले राष्ट्रपतिद्वारा सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरित भएको भन्दै बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु दायर भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैर सांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी रिट निवेदनहरुमा उल्लेख भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । संविधानको धारा ६१ (१ र २)मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
सार्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमा कानुन व्यवसायीहरुले ‘राष्ट्रपतिको भुमिका कार्यकारी नभएर संवैधानिक सीमाभित्र रहेको तथा संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको बताएका छन् । यसका साथै संविधानको धारा १३२ मा भएको व्यवस्था अनुसार पूर्वप्रधानन्यायधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश भईसकेको व्यक्ति कुनैपनि सरकारी कामकाजको लागि योग्य हुनेछैन भनेर स्पष्ट रुपमा नै व्यवस्था गरिएकोले सुशिला कार्की र अनिलकुमार सिन्हा दुवैजना पदमा रहन अयोग्य भएको समेत कानुन व्ययसायीले तर्क अगाडि सारेका छन् । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मध्येबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । नागरिक स्तरबाट सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । सुशीला कार्की यदि संसद् सदस्य नभएको खण्डमा उहाँको नियुक्ति सिधै असंवैधानिक ठहरिने देखिन्छ । यस हिसावले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था संविधानमा धारा ७६(७) मा उल्लेख छ, तर त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र वैध हुन्छ । यदि सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री पद नै असंवैधानिक छ भने उहाँको सिफारिसमा भएको संसद् विघटन पनि स्वतः असंवैधानिक ठहर्नेछ । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू परेका छन् । नेपालमा संविधानको अन्तिम ब्याख्या सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्ने भएकाले संसद् विघटन र सरकार गठनको वैधानिकताको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नै निर्धारण हुनेछ ।
विगतका संसद् विघटन सम्बन्धी रिटका नजिरहरूः
नेपालमा संसद् विघटनका घटनाहरू र तिनमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि.सं २०५१ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यो विगटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । यसमा तत्कालीन बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहने व्याख्या भएको थियो । वि.सं २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा विघटन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यसलाई बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको आदेश दियो । सर्वोच्चले संसद् विघटन ुअन्तिम विकल्पु हुनुपर्ने र ुस्वेच्छाचारीु हुन नहुने व्याख्या गरेको थियो । यसलाई ुमनमोहन अधिकारी नजिरका रूपमा चिनिन्छ, जसले प्रधानमन्त्रीको विघटन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको थियो । यसैगरी २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । यो विघटनलाई सर्वोच्चमा रिट परे पनि विचाराधीन अवस्थामै राजाले असोज १८ को कदम चाली प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेकाले रिट निष्प्रभावी बन्यो ।
वि.सं २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफरिस गरेको संसद् विघटनमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको नजिर सबैभन्दा पछिल्ला र महत्वपूर्ण नजिरहरू बनेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । उक्त सिफारिस दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरिदियो । पहिलो विघटन २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (१), (२) वा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने स्पष्ट व्याख्या ग¥यो । संसदमा सरकार बनाउने विकल्प छउन्जेल विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित भयो । दोस्रो विघटन २०७८ साउन २८ मा भएको थियो । सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएमा मात्र भन्ने व्याख्या ग¥यो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा त्रुटि गरेको ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकता र न्यायिक पक्ष :
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनैपर्ने र प्रतिनिधि सभा भित्रबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नागरिक स्तरबाट सिधै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिकल्पना संविधानमा छैन । यो धारा ७६ को स्पष्ट उल्लंघन हुन्छ । कुनै पनि नजिरले संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, न त ‘नागरिक स्तरबाट’ भन्ने अवधारणालाई नै संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यसको परिणाम स्वरुप सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री पदको नियुक्तिलाई सिधै असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । संवैधानिक व्याख्या अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पद नै असंवैधानिक ठहरिएपछि उहाँको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन स्वतः असंवैधानिक हुन्छ । ‘अवैध’ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसको संवैधानिक हैसियत हुँदैन । वि.सं २०७७ र २०७८ को ओली विघटनसम्बन्धी नजिरहरूले संसद् विघटनका लागि स्पष्ट शर्तहरू तोकेका छन् र प्रधानमन्त्रीको विघटन अधिकारलाई संकुचित गरेका छन् । संसदमा वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना छउन्जेल विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित भैसकेको छ । यदि सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर भयो भने प्रतिनिधि सभा स्वतः जीवित नै रहेको मानिनेछ । यसको परिणाम सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्ने र प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
जेन जी विद्रोहपछिको यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षरशः पालना सुनिश्चित् गर्ने प्रयास गर्नेछ । ‘नागरिक स्तरबाट’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवधारणा र संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य नेपालको वर्तमान संविधानको मर्म र धारा ७६ को व्यवस्था विपरीत देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विगतका नजिरहरू विशेषगरी मनमोहन अधिकारी र ओलीका दुई विघटनसम्बन्धी नजिरहरूलाई आधार मानी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नेछ र त्यसपछिको संसद् विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको आदेश दिनेछ । यसले संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई पुनः स्थापित गर्नेछ । सर्वोच्चले जेन जी आन्दोलनबाट उठेका आवाजहरुलाई र त्यसपछि उत्पन्न देशको परिस्थितिलाई कसरी हेर्छ र प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट उपर कस्तो ब्याख्या गर्दछ अहिले चौतर्फी चार्चा र पर्खाइको विषय हो । किनभने जेन जी आन्दोलनको तत्कालीन परिणाम स्वरुप गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई संसदीय दलहरुले समेत गलत भएको भनिरहेको अवस्था र दलहरु स्वयं संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने संसद् विघटनको विरुद्धमा परेको रिट निवेदनको व्याख्या नै देशको पछिल्लो अवस्थाको राजनीतिक गतिको निर्धारण र अन्तिम निर्णायक हुनेछ ।