काठमाडौं, ५ कात्तिक । पटक–पटक सरकारी हस्तक्षेपका कारण रोकिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय सधारणसभा काभ्रेमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रोकेको साधारणसभालाई अदालतले न्याय गरेपश्चात् साधारणसभा गर्न बाटो खुलेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय सभाको पहिलो वार्षिक साधारण सभा काभ्रेको बनेपामा सोमबार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले संस्थाको आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रगति, आर्थिक र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको साथै आव २०७६÷७७ को लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको छ। यसका साथै साधारण सभाले संस्थाको लागि उपयुक्त कानुनको व्यवस्थाको प्रभावकारी पहल गर्न केन्द्रीय कार्य समितिलाई निर्देश गरेको छ । साधारण सभाले आगामी आबका लागि रु. ३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पारित गरिएको छ ।
समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले छिट्टै महाधिबेशन सम्पन्न गरेर सोसाइटीको नयाँ नेतृत्व चयन गरिने बताए। अध्यक्ष थापाले नेपाल रेडक्रसको यो सभाले मानवता र सेवाको पक्षमा रेडक्रसकर्मीहरु उभिएको सन्देश दिएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका नेपाल प्रमुख आन्द्रे पाकेले नेपालमा रेडक्रस कानुन बनाउन सके नेपालभित्र रहेको वृहत रेडक्रसको सञ्जाललाई काम गर्न सहयोग पुग्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासंंका नेपाल प्रमुख जुजा किमले युवा सहभागिता, आमसञ्चार, जेन्डर, आय आर्जन लगायतका संस्थागत तथा समुदायमा आधारित गतिविधिहरुमा नेरेसोलाई सहयोग गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा सोसाइटीका ७ वटै प्रदेश र ७४ जिल्ला शाखाबाट प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमिति तथा मनोनित सभासदहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रचलित विधानअनुसार प्रजातान्त्रिक विधिबाट संस्थाको केन्द्रीय तहको नेतृत्व चयन गर्न र वार्षिक कार्यक्रमहरु तय गर्न यस अघि धरानमा वैशाख २३–२५ गते बोलाइएको महाधिवेशन र वि.सं. २०७६ साउन २८ मा बोलाइएको वार्षिक साधारण सभा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्देशनबाट स्थगित भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संस्थाको पक्षमा भदौ २४ गतेको फैसलापछि वार्षिक सभा बोलाइएको हो।