– सिर्जना नेपाली
केही समयअघि नेपालको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यू दक्षिण कोरियाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन सियोल आउनुभएको प्रसंगमा, सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँका विभिन्न भाषणका अंशहरू हेर्ने र सुन्ने अवसर मिल्यो। साथै, मैले केही नेपाली तथा कोरियन साथीहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने मौका पाएँ।
नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यू कोरिया आउनुहुने र यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाउनु स्वयंमा प्रशंसनीय अवसर हो। यसका लागि कार्यक्रमका आयोजकहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
यस्ता कार्यक्रमहरू नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया शाखाले आयोजना गर्नु र सम्रग नेपाली समाजलाई समेटि बिधार्थी, मजदुर, ब्यापारी लगाएत सबै तह र तप्काका ब्यक्तिहरुको आवाज नेपाल सरकारका प्रवक्ता एंव सुचना तथा सन्चार प्रवृधि मन्त्री ज्यु मार्फत नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा राख्न पाउने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु आफैमा सकारात्मक र प्रसंसा योग्य कार्य छ र यो कार्यक्रममा मन हुदा हुदै पनि ब्यस्तताले उपस्थित हुन नसक्दा आफैमा दुखित पनि छु।
उक्त कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूको भाषण सुन्दा, उहाँले यहाँको वास्तविकता र कूटनीतिक प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नलिईकै आधारमा राजदूत प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको जस्तो अनुभूति भयो।
सर्ब प्रथम, उहाँ सहभागी हुनुभएको कार्यक्रम प्रोटोकलका आधारमा आयोजना गरिएको थियो कि थिएन—यो बुझ्न आवश्यक छ। कोरियाली सरकार अन्य देशका मन्त्रीहरूको सम्मानका लागि यस्ता कार्यक्रमहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुन्छन् जसलाई सामान्य कूटनीतिक अभ्यास मानिन्छ।
त्यसो भए, नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रीज्यूको उपस्थितिलाई पनि सोही स्तरको औपचारिकताका साथ समन्वय गरिएको थियो कि थिएन? यसबारे छलफल हुनु आवश्यक देखिन्छ।
यस भ्रमणबाट नेपाल–कोरिया सम्बन्धमा थप योगदान दिने कुनै ठोस योजना, तयारी वा कार्यक्रम देखिएन। बरु मन्त्रीज्यूले निरन्तर राजदूतलाई मात्र दोष दिने शैली अपनाउनुभएको जस्तो सुनियो—
“दूतावासले कागज बनाइदिएन, भेट गराइदिएन, समन्वय गरेन।” भनेको धेरै सुनियो तर स्मरणीय कुरा के हो भने—कोरियाको सूचना मन्त्रालयसँग भेटघाट वा आधिकारिक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी नेपालमै रहेका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय (MoFA) को हो। कूटनीतिक भेटघाटहरू अनौपचारिक अनुरोधका भरमा होइन, औपचारिक सरकारी प्रक्रियाबाट हुने गर्छन्।
यति महत्वपूर्ण भ्रमणमा पर्याप्त तयारी नगरी, आवश्यक कागजात तथा भेटघाटका विषयहरू पहिल्यै स्पष्ट नगरी आउने, अनि पछि राजदूतलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति अत्यन्त गैर–पेशेवर देखिन्छ। यसले मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय वा तयारी टोलीले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको समेत संकेत गर्छ।
म आफैंले लामो समयदेखि नेपाल–कोरिया बीच आपसी सहयोग, लगानी तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदानमा काम गर्दै आएकी छु। यसै क्रममा, बुसानमा आयोजित ठुलो लगानी सम्मेलनमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री, नेपाल लगानी बोर्डका प्रतिनिधि, र कोरियाका २०० भन्दा बढी लगानीकर्ता तथा राजनीतिक–व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको थियो।
त्यस्तै, नेपाल–कोरिया सम्बन्ध ५० वर्ष पुगेको अवसरमा पहिलो ट्रेड सम्झौता हुन पनि लामो र जटिल समन्वय आवश्यक परेको थियो, जसमा तत्कालीन कार्यवाहक नेपाली राजदूतको महत्वपूर्ण भूमिका थियो।
त्यसैले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—
एक साधारण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भेट गर्नसमेत औपचारिक तयारी आवश्यक हुन्छ भने, राष्ट्रकै मन्त्रीसँग उच्चस्तरीय भेटघाट ‘गफका भरमा’ कसरी सम्भव हुन्छ?
राजदूत तथा दूतावासको प्रमुख भूमिका—
• दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु,
• व्यापार, लगानी, सहयोग तथा विकासमा संयोजन गर्नु,
• आधिकारिक कागजात, भेटघाट, प्रोटोकल तथा सरकारी प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु।
दूतावास—
• नेपाली श्रमिकका लागि Labour Counsellor मार्फत,
• कागजी तथा कानुनी कामका लागि Consular Section मार्फत
सेवा प्रदान गर्छ।
यी कार्यहरू रेस्टुरेन्ट तथा व्यवसायीहरूबाट सुनेका आधारमा होइन, सरकारी अभिलेख र कूटनीतिक प्रक्रियाअनुसार सञ्चालित हुन्छन्।
यदि मन्त्रीज्यूले “राजदूतले नेपाली भेटेन” भन्ने मुद्दा उठाउनुभयो भने—
के राजदूतले कोरियामा रहेका सबै उद्योग, पसल वा रेस्टुरेन्टमा गएर प्रत्येक नेपाली भेटिदिनुपर्ने हुन्छ?
कूटनीतिक भूमिकालाई व्यक्तिगत वा भावनात्मक भेटघाटसँग तुलना गरिँदैन।
नेपालमा रहेका कोरियाली राजदूतलाई “कोरियाली भेटेन” भनेर आलोचना गरेको सुन्नमा आएको छैन। किनकि कूटनीतिक जिम्मेवारी—भावनात्मक भेटघाट होइन, नीति, प्रक्रिया र संयोजनमा आधारित हुन्छ।
अझ गम्भीर कुरा—
केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरूद्वारा नियोजित रूपमा तयार गरिएको राजनीतिक उद्देश्ययुक्त ज्ञापनपत्र मन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको देखियो।
त्यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा—
“यस्ता ज्ञापनपत्र अझ ल्याउनुस्, हामी राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँछौँ”
जस्ता अभिव्यक्ति मन्त्रीको पदको गरिमा, कूटनीतिक मर्यादा तथा सरकारी प्रक्रियासँग मेल खाँदैन।
दूतावासको मूल्यांकन वा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय एक–दुई समूहको ज्ञापनपत्रका आधारमा गरिँदैन। यदि यस्तो नै अभ्यास हुने हो भने के मन्त्रीज्यूले पनि असहमतिका आवाज उठाउने हरेक व्यक्तिबाट ज्ञापनपत्र आयो भन्दैमा आफ्नो पद त्याग्नुहुन्छ?
राष्ट्रको कूटनीति, सरकारी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भावनात्मक प्रतिक्रियामा होइन,तथ्य, प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयमा आधारित हुन्छन्।
(लेखक डेढ दशक भन्दा लामो समय देखि बसोबास गर्दै आउनु भएकी सकृय सामाजिक अभियान्ता हुनुहुन्छ। एमाले निकट प्रवासी नेपाली मन्च दक्षिण कोरियाकी निर्वतमान अध्यक्ष समेत रहनुभएकी उहां Special प्रोफशर को रुपमा global research centre मा कार्यरत हुनुहुन्छ साथै कोरीया नेपाल इन्टरनेशल एक्सचेन्जकी अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ।)