काठमाडौँ ९ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न अभियानलाई विश्वव्यापी असमानता सदाका लागि अन्त्य गर्न सक्ने गरी बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। असंलग्न अभियानका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको १८ औं शिखर सम्मेलनमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अभियानलाई विकासका चुनौती समाधान गर्दै साझेदारीपूर्ण समृद्धि प्राप्तिका लागि अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्नता अभियानले विकासशील मुलुकको क्षमता बलियो बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनले असंलग्न अभियानको संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह दृढ रहेको बताए । उनले ६४ वर्ष अगाडि एसिया तथा अफ्रिकाका नेताहरू इन्डोनेसियाको बाङडुङमा तत्कालको आवश्यकताका भेला भएको र उनीहरूले मुलुकहरूबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्न नयाँ सिद्धान्त विकास गरेको उल्लेख गरे।
ती सिद्धान्तले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रका सिद्धान्तलाई सम्मान र पालना गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौम समानता र क्षेत्रीय अक्षुण्णतालाई समर्थन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपलाई कायम राख्ने तथा विवादहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्ने उनले बताए । ‘यी सिद्धान्तहरू पवित्र छन्। यिनलाई पालना गर्न नसकिए विश्वमा अराजकता छाउँछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले प्रजातन्त्र, समावेशी, न्यायपूर्ण, उचित विश्व व्यवस्था प्राप्त नभएसम्म असंलग्न अभियानको सान्दर्भिकता रहने बताए । ‘असंलग्न अभियान शान्ति, सुरक्षा, न्याय तथा विकासको पर्याय भएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक तीन वर्षमा नेताहरू आन्दोलनको मूल्यांकन गर्न भेला भई नयाँ कार्यदिशा परिभाषित गर्ने गरेको बताए। उनले भेलाको अन्त्यमा जारी हुने घोषणापत्रमा सामूहिक विवेकले स्थान पाए पनि निर्णय सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली विकास भए/नभएको, अभियानको राजनीतिक सन्देश कार्यान्वयनमा लक्ष्यमा पुग्न प्रयास गरे/नगरेको, सदस्य मुलुकभित्रै गहिरो रूपमा जरा गाडेको द्वन्द्व तथा भिन्नतालाई विश्लेषण गरे/नगरेको तथा एकताको अवधारणामा समाधान गर्न प्रयास गरे/नगरेको प्रश्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बुद्ध तथा सगरमाथाको भूमिबाट शिखर सम्मेलनको सफलताका लागि शुभकामना ल्याएको उल्लेख गर्दै असंलग्न आन्दोलनको बाङडुङ सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानमा आधारभूत विदेश नीतिका अंगका रूपमा राखिएको उल्लेख गरे । नेपालले ‘सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ कुरामा विश्वास गरेको र शान्ति, प्रजातन्त्र, विकास तथा मानव अधिकार आपसमा जोडिएको नेपालको अनुभवले देखाएको उनले बताए।
‘समग्र प्रजातन्त्रमा मात्र मानव अधिकारको सही अर्थ पाउन सकिन्छ। गरिबीबाट मुक्ति, समान अवसरमा पहुँच, जीवन, सुरक्षा तथा आत्मसम्मानको अधिकार व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको पक्षमा म उभिएको छु,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको सशक्तीकरण राजनीतिक अधिकारबाट मात्र पर्याप्त छैन। भोको र घरविहीन व्यक्तिका लागि राजनीतिक अधिकारको कुनै काम छैन । यसैले नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति भोको र आश्रयविहीन भएर मर्न नपरोस् भनी मानवचक्रका सम्पूर्ण भाग समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तयार गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मौसम परिवर्तनले संकटको रूप लिएकाले सचेत भएर नेपाल सरकारले आगामी अप्रिलमा विश्वव्यापी ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको बताए। संवादको नारा ‘हिमाल, मौसम परिवर्तन तथा मानवताको भविष्य’ रहने उनले जानकारी दिए।
‘पृथ्वी सबैका लागि समान हुन् र उनले सबै मानवको आवश्यकता विवेकपूर्ण रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त साधन दिएकी छन्। हामी अति लालच तथा सहनै नसकिने अभावको अवस्थामा बाँच्न सक्दैनौं। वातावरणीय विपत्ति तथा सामाजिक द्वन्द्वको प्रमुख कारण गहन लालच हो। हामीले दिगो विकासको लक्ष्यबाट कोही पनि पछि नपर्ने समृद्धि सबैका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्छ र भविष्यका पुस्ताको आवश्यकतामा बाधा नपर्ने गरी पृथ्वीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।