/पुष्पराज गिरी
सरकारले आगामि फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषण सहित कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार निर्वाचनमा सहभागही हुने राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तथा नयाँ मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम गर्दा गर्ने प्रक्रिया समेत पुरा भएको छ । पछिल्लो जेन–जी विद्रोहपछिको संक्रमण र अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको निर्विकल्प निकास भनेकै निर्वाचनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्रको मुटु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । तर, निर्वाचन केवल पात्र फेर्ने औपचारिकता मात्र होइन यो त प्रवृत्तिको परीक्षण, नीतिहरूको अनुमोदन र भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने एउटा स्वर्णिम अवसर हो । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा, जनतामा एक प्रकारको गहिरो निराशा, आक्रोश र वितृष्णा व्याप्त रहेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक शिथिलताले आक्रान्त बनेको नेपाली समाजले अबको निर्वाचनबाट ‘यथास्थिति’ होइन, ‘निकास’ खोजिरहेको छ । आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनको सन्दर्भलाई यदि साँच्चिकै राजनीतिक निकासको साधन बनाउने हो भने, हामीले परम्परागत शैलीको क्रमभङ्गता गर्नैपर्छ । नत्र, निर्वाचन आउँछन् र जान्छन्, तर देशको नियति भने उही दुश्चक्रको बन्दी बनि नै रहनेछ ।
उम्मेदवार चयन निकासको पहिलो ढोका
कुनै पनि निर्वाचनको नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने कुराको निर्धारण मतदानको दिनभन्दा धेरै अगाडि, दलहरूले गर्ने ‘उम्मेदवार चयन’ को प्रक्रियामै निहित हुन्छ । नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो कि यहाँ जनताले ‘खराब’ र ‘कम खराब’ बीचमा छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दलका शीर्ष नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने, आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने र ‘हनुमान प्रवृत्ति’ भएका व्यक्तिहरूले नै बारम्बार टिकट पाउने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई ‘तन्त्र’ मा मात्र सीमित गरिदिएको छ, ‘लोक’ को आवाज हराएको छ । यदि निकास खोज्ने हो भने, उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा आमूल सुधार अपरिहार्य छ । दलहरूले बन्द कोठाभित्र सिमित गुटको निर्णयबाट टिकट बाँड्ने सामन्ती शैली त्यागेर ‘प्राइमरी इलेक्सन’ (आन्तरिक प्रतिस्पर्धा) वा पारदर्शी मापदण्डको अभ्यास गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा खडा हुने व्यक्ति केवल चुनाव जित्न सक्ने ‘जिताउ घोडा’ मात्र भएर पुग्दैन, ऊसँग परिवर्तनको स्पष्ट खाका, पारदर्शी विगत र जनहितलाई सर्वोपरि ठान्ने नैतिकता हुनुपर्छ । जबसम्म दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा क्षमता, योग्यता र इमानदारितालाई भन्दा बफादारिता र नातावादलाई प्रश्रय दिन्छन्, तबसम्म निर्वाचनले देशलाई निकास दिन सक्दैन ।
पुनरावृत्तिको जोखिम र नयाँ अनुहारको खोजी
नेपाली राजनीतिमा दशकौँदेखि उही अनुहारहरूको हालिमुहाली छ । तीस वर्षअघि मन्त्री भएका पात्रहरू नै आज पनि प्रधानमन्त्री वा मुख्य जिम्मेवारीका लागि दाबी गरिरहेका छन् । अनुभवको आफ्नै महत्व हुन्छ, तर जब अनुभवको नाममा असफलताहरूको मात्र पुनरावृत्ति भइरहन्छ, तब त्यो अनुभव देशका लागि बोझ बन्दछ । फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि यदि तिनै पुराना, पटक—पटक परीक्षण भएर असफल सिद्ध भइसकेका पात्रहरू नै दोहोरिने हो भने, देशले खोजेको ‘ताजगी (Freshness) केवल सपनामा सीमित हुनेछ । जनताले अब भाषणमा होइन, डेलिभरीमा विश्वास गर्न थालेका छन् । पुराना पात्रहरूबाट नयाँ नतिजाको अपेक्षा गर्नु भनेको ‘एउटै काम बारम्बार गरेर फरक नतिजाको आशा गर्नु’ जस्तै पागलपन हो । देशले नयाँ ऊर्जा खोजिरहेको छ । त्यो ऊर्जा जसले विश्वव्यापी रूपमा बदलिँदो भू–राजनीति, अर्थतन्त्र र प्रविधिलाई बुझ्न सकोस् । पुरानो पुस्ताको योगदानलाई सम्मान गर्दै अबको कार्यभार नयाँ, सक्षम र भिजन भएका नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न नसके निर्वाचनको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।
‘जेनजी (Gen Z) को आवाज र नयाँ युगको राजनीति
वर्तमान समयको सबैभन्दा बलियो र उपेक्षा गर्न नमिल्ने शक्ति भनेको ‘जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ता हो । यो पुस्ता परम्परागत राजनीतिको भक्त होइन, प्रश्नकर्ता हो । उनीहरू प्रविधिसँग हुर्केका छन्, सूचनाको पहुँचमा छन् र विश्व कहाँ पुग्यो भन्ने राम्रो हेक्का राख्छन् । उनीहरूलाई ‘भोलि गर्छु’ भन्ने आश्वासनले मात्र पुग्दैन, उनीहरू ‘आज र अहिले’ (Here and now) को नतिजा खोज्छन् । काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय र परम्परागत दलहरूलाई दिइएको चुनौती यही ‘जेनजी’ आन्दोलनको संकेत हो । यो पुस्ताले राजनीतिलाई ‘फोहोर खेल’ भनेर पर भाग्ने होइन, बरु यसलाई सफा गर्न आफैँ कुचो बोकेर निस्कने आँट देखाइरहेको छ । दलहरूले यो मनोविज्ञानलाई बुझ्नु जरुरी छ । यदि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्दा यो नयाँ पुस्ताको भावना, उनीहरूको डिजिटल साक्षरता, र उनीहरूले खोजेको सुशासनको मोडललाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अघि सार्दैनन् भने, दलहरू आफैँ कालान्तरमा असान्दर्भिक बन्ने खतरा छ । निर्वाचनलाई सार्थक बनाउने हो भने ‘जेनजी’ का मुद्दाहरूजस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारवाही, सुशासन, रोजगारीको ग्यारेन्टी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल गभर्नेन्स र मानसिक स्वास्थ्यलाई चुनावी घोषणापत्रको मुख्य अंग बनाइनुपर्छ । यी मुद्दा बोक्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने ऊर्जावान उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा उतार्नुपर्छ ।
पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कसी
निर्वाचनलाई निकासको साधन बनाउने अर्को महत्वपूर्ण आधार भनेको उम्मेदवारको पारदर्शी चिन्तन हो । नेपालमा राजनीति सेवाभन्दा पनि कमाइ खाने भाँडो भएको गुनासो व्याप्त छ । निर्वाचन महँगो हुनु र जितेपछि त्यो लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्नु यहाँको अघोषित नियम जस्तै बनेको छ । यस चक्रलाई तोड्नका लागि अबको निर्वाचनमा उम्मेदवारको आर्थिक पारदर्शितालाई कडा कसी लगाउनुपर्छ । दलहरूले टिकट दिंदा व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत र उसको सार्वजनिक छविमाथि गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ । जनहितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्ति मात्र राजनीतिमा आउनुपर्छ । ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पुँजीवाद) को जालोमा फसेका व्यापारी, ठेकेदार वा बिचौलियालाई उम्मेदवार बनाएर दलहरूले चुनाव त जित्लान्, तर देशले हार्नेछ । देशले जित्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नभएका स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू नै अगाडि आउनुपर्छ ।
मतदाताको खबरदारी र विवेकपूर्ण भूमिका
उम्मेदवार चयनमा दलहरूको जति दोष छ, त्यति नै वा अझ बढी जिम्मेवारी मतदाताको पनि हुन्छ । ‘जस्तो जनता, उस्तै नेता’ भन्ने उक्तिलाई गलत साबित गर्ने बेला आएको छ । मतदाताले अब पार्टीको झण्डा हेरेर होइन, उम्मेदवारको एजेन्डा र क्षमता हेरेर मत खसाल्नुपर्छ । आगामि फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई एउटा सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नठानेर यसलाई ‘शुद्धीकरणको अभियान’ बनाउनुपर्छ । मतदाताले पुराना, भ्रष्ट र असफल पात्रहरूलाई ‘नो नट अगेन’ भन्ने साहस गर्नुपर्छ । साथै, राम्रा मान्छेलाई दलले टिकट नदिए पनि स्वतन्त्र रूपमा वा अन्य विकल्पबाट आउँदा जिताउने हैसियत जनताले राख्नुपर्छ । जबसम्म दलहरूलाई ‘हामीले जसलाई उठाए पनि जनताले भोट दिइहाल्छन्’ भन्ने घमण्ड रहिरहन्छ, तबसम्म सुधार सम्भव छैन । त्यो घमण्ड तोड्नका लागि पनि मतदाताले यसपटक विवेकपूर्ण विद्रोह गर्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष
नेपाल अहिले इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । आर्थिक सङ्कटले घरघरमा निराशा छाएको छ भने युवाहरूको विदेश पलायन (Brain Drain) ले देश रित्तिँदै छ । यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचन केवल सरकार फेर्ने खेल मात्र हुन सक्दैनस यो देशको भाग्य र भविष्य फेर्ने अन्तिम अवसर बन्नुपर्छ । यदि फागुन २१ मा पनि उही पुरानो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भयो भने, जनतामा रहेको बाँकी आशा पनि मर्नेछ । त्यसपछि उत्पन्न हुने शून्यता र अराजकताले व्यवस्थालाई नै संकटमा पार्न सक्छ । तसर्थ, दलहरूले यो गम्भीरतालाई बुझेर उम्मेदवार चयनमा व्यापक सुधार गरुन् । पुरानै अनुहारको मोह त्यागेर परिवर्तनका संवाहक, ऊर्जावान्, पारदर्शी र भिजन भएका नयाँ अनुहारहरूलाई अवसर दिउन् । निर्वाचनलाई राजनीतिक निकासको साधन बनाउने हो भने ‘जेनजी’ को हुटहुटी र आम नागरिकको ‘सुशासन’ को चाहनालाई मतपत्रमार्फत अनुमोदन हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । स्वस्थ राजनीति, सक्षम नेतृत्व र सुदृढ लोकतन्त्रको आधारशिला खडा गर्न अबको निर्वाचन ‘टर्निङ पोइन्ट’ साबित होस् । देशले अब अर्को पाँच वर्ष खेर फाल्ने सुविधा राख्दैन । तसर्थ, परिवर्तनको थालनी उम्मेदवार चयनबाटै सुरु गरौँ, अनि मात्र निर्वाचन सार्थक र परिणाममुखी बन्नेछ ।