लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि आन्दोलन, विद्रोह वा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने विधि भनेको विधिको शासन र निष्पक्ष न्याय नै हो । जब सडकमा असन्तुष्टिको ज्वारभाटा उठ्छ, त्यहाँ राज्यको दायित्व नागरिकको सुरक्षा गर्नु हुन्छ भने आन्दोलनकारीको दायित्व शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्नु हुन्छ । तर, विडम्बना के छ भने नेपालको सन्दर्भमा आन्दोलनहरू प्रायः दमन र विध्वंसको दुष्चक्रमा फस्ने गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेन(जी’ (Gen-G) आन्दोलनका नाममा सडकमा जो दृश्य देखियो, त्यो लोकतन्त्रका लागि सुखद थिएन । सोही घटनाक्रमको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोग यतिबेला आफैँमाथि उठेका प्रश्नहरूको घेरामा रुमल्लिन पुगेको छ । तोकिएको समयमा काम नसकिएको भन्दै आयोगले म्याद थपको माग गर्नु प्राविधिक विषय होला, तर छानबिनको दिशा र आयोगको नियतमाथि उठेका प्रश्नहरू भने गम्भीर र पेचिला छन् ।
आगामी पुस ९ गते म्याद सकिन लागेको कार्की आयोगले सरकारसँग समय थपको माग गरेको छ । समय अपुग हुनु अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्नका लागि स्वाभाविक हुन सक्छ, तर समयको अभाव भन्दा पनि आयोगको कार्यशैलीमा देखिएको एकाङ्कीपन चिन्ताको विषय हो । आयोगलाई दिइएको कार्यादेश (Terms of Reference) स्पष्ट थियो– आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको ‘दमन’ र आन्दोलनकारीको तर्फबाट भएको ‘विध्वंस’ दुवैको सूक्ष्म छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नु । कुनै पनि न्यायिक आयोगको धर्म तराजुको दुवै पल्ला बराबर राखेर न्याय सम्पादन गर्नु हो । तर, आयोगको कार्यकाल सकिनै लाग्दा बाहिर आएका सूचना र गतिविधिले आयोग ‘विध्वंस’ को छानबिनतर्फ उदासीन र ‘दमन’ को छानबिनतर्फ मात्र बढी केन्द्रित भएको आभास दिलाएको छ । यदि यो सत्य हो भने, यो केवल आयोगको असफलता मात्र हुनेछैन, यसले भविष्यमा गठन हुने कुनै पनि न्यायिक आयोगको विश्वसनीयतामाथि नै दीर्घकालीन प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ ।
न्यायिक आयोग भनेको सरकार वा आन्दोलनकारी कसैको पनि लाचार छाया बन्नु हुँदैन । भदौ २३ र २४ को घटनामा राज्य पक्षबाट बल प्रयोग भयो होला, त्यसको औचित्य र आवश्यकताको छानबिन हुनैपर्छ । प्रहरी प्रशासनले भीड नियन्त्रणका नाममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यो दण्डनीय हुनुपर्छ । तर, सँगसँगै आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी र अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । ‘जेन(जी’ वा अन्य कुनै पनि आवरणमा हुने विध्वंसात्मक गतिविधिले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ । आयोगले यदि आन्दोलनकारी पक्षबाट भएको विध्वंसलाई “राजनीतिक असन्तुष्टि” को लेप लगाएर नजरअन्दाज गर्न खोजेको हो भने त्यो घोर आपत्तिजनक छ । एक पक्षको गल्तीलाई अतिरञ्जित गर्ने र अर्को पक्षको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले न्याय मर्छ । आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको उसले तयार पार्ने प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फालिन योग्य हुनु हो । हामी कामना गरौँ, आयोगको यो उदासीनता कुनै “नियोजित प्रयत्न” नहोस् । यदि कसैको इसारामा वा दबाबमा आयोगले विध्वंसको पाटोलाई आँखा चिम्लिन खोजेको हो भने त्यो इतिहासकै कलङ्कित अध्याय बन्नेछ ।
यस प्रकरणको अर्को र अझ पेचिलो पाटो भनेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको रवैया हो । आयोगले घटनाको यथार्थ बुझ्न र बयान लिनका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, विशेषतः पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई बोलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । यो आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो र अनुसन्धानको पूर्णताका लागि आवश्यक पनि हो । तर, विडम्बनापूर्ण समाचार के आइरहेका छन् भने, यी उच्च ओहोदाका नेताहरू बयानका लागि आयोगमा जाने मनस्थितिमा छैनन् ।
के नेपालको कानून र न्यायिक प्रक्रिया सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्न मात्र बनेको हो ? एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला गृहमन्त्रीले न्यायिक आयोगलाई टेर्दिनँ भन्नु वा असहयोग गर्नु कुन नैतिकताले दिन्छ ? लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै विधिको शासन हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म कानूनको नजरमा समान हुन्छन् । यदि केपी ओली र रमेश लेखकले आफूलाई निर्दोष र जिम्मेवार ठान्छन् भने उनीहरूले आयोगसमक्ष उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्दा उनीहरूको कद घट्दैन, बरु बढ्छ । अनुसन्धानलाई सघाउनु उनीहरूको संवैधानिक र नैतिक कर्तव्य हो । राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका वा बसिसकेका व्यक्तिहरूले नै न्यायिक प्रक्रियालाई ‘इगो’ को विषय बनाएर पन्छिन खोजे भने भोलि सामान्य नागरिकले कानून मान्नुपर्ने आधार के रहन्छ ?
गृहमन्त्री स्वयं मुछिएको वा जिम्मेवार पदमा रहेको घटनाको छानबिनमा उनले देखाउने व्यवहारले सुशासनको स्तर मापन गर्छ । यदि उनीहरूले आयोगलाई ‘फेस’ गर्न डराउने वा आनाकानी गर्ने हो भने जनताले के बुझ्ने ? के दालमा केही कालो छ ? वा उनीहरू आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्छन् ? राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ– शक्ति र पद क्षणिक हुन्, तर स्थापित गरिने प्रणाली र नजिरहरू स्थायी हुन्छन् । आज उनीहरूले आयोगलाई बेवास्ता गर्दा भोलि उनीहरूविरुद्ध उठ्ने आवाजहरू सडकमा मात्र सीमित हुनेछैनन्, तिनले व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नेछन् ।
कार्की आयोगले म्याद थप माग्नुको औचित्य तब मात्र पुष्टि हुन्छ, जब थपिएको समयमा आयोगले आफ्नो गुमेको साख फर्काउने गरी काम गर्छ । आयोगले विध्वंसमा संलग्न जो–कोहीलाई, चाहे ती जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहका हुन्, कठघरामा उभ्याउने आँट गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारी हुन् वा बर्दीधारी रक्षक, अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एक अनुभवी न्यायिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो विवेक र न्यायिक धर्मलाई कुनै पनि राजनीतिक रङ वा दबाबबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ । “विध्वंसतर्फ उदासीन” भएको जुन आरोप अहिले लागिरहेको छ, त्यसलाई आफ्ना काम र प्रतिवेदनमार्फत गलत साबित गर्ने चुनौती आयोगसामु छ ।
अन्त्यमा, भदौ २३ र २४ का घटनाहरू केवल मितिका अङ्कहरू मात्र होइनन् । ती घटनाले हाम्रो समाजको असहिष्णुता, राज्यको दमनकारी चरित्र र आन्दोलनका नाममा मौलाउँदो अराजकतालाई प्रतिविम्बित गर्छन् । यसको सही उपचार भनेको सत्यतथ्यमा आधारित छानबिन र निष्पक्ष कारबाही नै हो । सरकारले आयोगको म्याद थप गर्दा आयोगलाई सर्तसहितको कार्यादेश स्मरण गराउनुपर्छ । आयोगले एकाङ्की प्रतिवेदन बुझाएर औपचारिकता पूरा गर्ने होइन, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– केपी ओली र रमेश लेखक जस्ता शीर्ष नेताहरूले आफ्नो ‘इगो’ त्यागेर आयोगलाई सहयोग गरी उच्च राजनीतिक संस्कार र नैतिक उचाइ प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको कठघरामा उभिन डराउने नेतृत्वले देशलाई सुशासनको बाटोमा डोर्याउन सक्दैन । तसर्थ, आयोग निष्पक्ष बनोस्, र नेतृत्व जिम्मेवार । यही नै अहिलेको समयको माग र न्यायको अपेक्षा हो ।