काठमाडौँ, ६ पुसः जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सरकारको आधारभूत प्राथमिकताको सूचीमा रहेकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउने कार्यमा सरकार सबै निकायले काम गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारीलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराएका उनीहरूका गतिविधिबाट थाहा हुन्छ ।
यसबीचमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ भने सरकारका तर्फबाट एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसक्रममा ११४ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिने सुनिश्चित भइसकेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका साथै यसरी आयोगमा दर्ता भएका सबैजसो राजनीतिक दलले विभिन्न माध्यमबाट आफूलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरिरहेको बताउने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी आफ्नो पार्टीले पनि गतिविधि बढाइरहेको बताउनुहुन्छ । धेरैजसो राजनीतिक दलले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशिक्षण, कार्यकर्ता तथा मतदाता भेटघाट कार्यलाई तीव्र दिइरहेका उहाँले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्णले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलताको अन्त्य र संविधान बचाउन निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प छैन ।”
निर्वाचनलाई लक्षित गरी कतिपय राजनीतिक दलको महाधिवेशन गरिसकेका छन् भने केहीले निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार छनोट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम भइसकेको जनाउँदै सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने सुनिश्चितता समेत भइसकेको छ ।
राजनीतिक दलका साथै रुपान्तरणको माग गरिरहेका नवयुवा पुस्ता पनि निर्वाचनलाई लिएर उत्साहित भएको बताइरहेका छन् । गोरखा पालुङटारका–२ का सन्दीप खत्री हाल देश राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेकाले त्यसलाई निकास दिन समयमै निर्वाचन गराउनुको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुनाव अपरिहार्य छ, किन भने प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि देशलाई त्यतिकै राख्नहुन्न । संसद् नहुँदा अनेकौँ चलखेल हुनसक्छ, त्यसलाई निस्तेज तुल्याउन निर्वाचन गराउनुपर्छ । हामी मतदानका लागि उत्साहित छौँ ।”
खत्रीले सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने र जनतालाई आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने यथाशक्य छिटो उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कतिपयले सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न गरिरहेका छन्, तर सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र भरपर्दाे सम्पूर्ण कार्य भइरहेको आश्वस्त पारिरहेका छन् । त्यसैक्रममा क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको उनीहरूको दाबी छ ।
सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रु छ अर्ब ७३ करोड बजेटसमेत निर्वाचन आयोगलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि छोटो समयमा आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । वर्तमान सरकारको १०० दिनको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्नुभएको छ, “चुनाव कसैको हारजित होइन, यो त लोकतन्त्र र सुशासनको भावनालाई जिताउने अभियान हो ।”
रुपान्तरणको उत्कट चाहना बोकेका नवयुवा पुस्तालाई उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै भएको समेत स्पष्ट पार्नुभएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई मताधिकार छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेनजी’ युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, “तपाईँहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् । सडक आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।”
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुसार हालसम्म तय गरेको सम्पूर्ण कार्य तथा निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने समग्र कामको ६० प्रतिशत कार्य जिम्मेवारी पूरा भएको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनका लागि कुन दिन, कुन महिना के काम सक्ने भनी दैनिक आवधिक योजनाअनुरुप तोकिएका काम भएका छन् । “समानुपातिकतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने चरणमा पुगेका छौँ, लगत्तै १५ गतेबाट मतपत्र छपाई सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका अनुसार, हाल प्रत्यक्षतर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि जिम्मेवारी दिइने व्यक्तिको विवरण लिने काम भइरहेको छ । उक्त विवरण प्राप्तपछि अधिकृत नियुक्ति र कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
यससँगै राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधेर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजान निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुआत गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।