— किरणप्रसाद गजुरेल/
अमेरिकी राष्ट्रपतिले मदुरोमाथिको नियन्त्रणलाई विश्व शान्तिका लागि भनेर बताइरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका फेरि एकपटक ‘कागजी बाघ’ जस्तै देखिएको छ । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले “सार्वभौम राष्ट्रको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्ने” भन्दै संयमित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सैन्य बलको प्रयोगलाई अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्ने बताए । फेरि एकपटक साना र कमजोर देशको सार्वभौमिकता जोगाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल देखिएको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा यो घटनाले स्पष्ट दुई धार देखाएको छ । अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले यसलाई ‘न्यायको विजय’ र ‘अपराधीको अन्त्य’ भन्दै समर्थन गरेका छन् भने चीन र रुसले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय डकैती’ र ‘सार्वभौमसत्ता माथिको आक्रमण’ भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको यो घम्साघम्सीले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
सन् २०२६ जनवरी ३ को विहानीपख अमेरिकी विशेष दस्ताले काराकसको राष्ट्रपति भवनमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्दै निकोलस मादुरोलाई शयनकक्षबाटै उठाएर न्युयोर्क पु¥याएपछि २१औँ शताब्दीको कूटनीतिक शब्दकोशबाट ‘संयमता’ शब्द निष्क्रियजस्तो भएको छ । यो घटना ३६ वर्षअघि पानामामा जे भयो, त्यही भेनेजुएलामा दोहोरिएको मात्र छैन, बरु यसले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ र कठोर अध्यायको सुरुवात गरेको छ ।
यो घटनालाई धेरैले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन’ भनेर आलोचना गरे तापनि भू–राजनीतिक यथार्थवादको आँखाबाट हेर्दा यो घटना अपरिहार्य बन्दै गएको एउटा ‘कोर्स करेक्सन’ थियो । दशकौँदेखि अराजकता, कुशासन र बाह्य शक्तिहरूको क्रिडास्थल बनेको भेनेजुएलालाई ट्रयाकमा ल्याउन अब ‘सफ्ट पावर’ वा कूटनीतिक विज्ञप्तिहरू पर्याप्त थिएनन् । अमेरिकाले यो कदममार्फत् एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— जब राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको प्रश्न आउँछ, महाशक्ति राष्ट्रले ‘प्रोटोकल’ हेरेर बस्दैन, ‘परिणाम’ हेर्छ । यो घटनाले विश्वलाई ‘नियममा आधारित विश्व’ को अर्थ तानाशाहलाई सधैँभरि उन्मुक्ति दिनु होइन रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
‘सफ्ट पावर’ को युग अन्त्य र वाशिङ्टनको कडा सन्देश
अमेरिका र पश्चिमा गठबन्धनले यसलाई ‘लोकतन्त्रको रक्षा’ भने पनि यसको अन्तर्यमा गहिरो सुरक्षा स्वार्थ लुकेको छ । निकोलस मादुरोको शासनकालमा भेनेजुएला राज्य मात्र रहेन, यो एक संगठित अपराधी गिरोह वा ‘नार्को–स्टेट’ मा परिणत भइसकेको थियो । जब छिमेकीको घरमा लागेको आगोले आफ्नो घरको भित्ता तताउन थाल्छ, तब पानीको बाल्टी लिएर जाने कि पर्खाल भत्काएर आगो निभाउने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाका लागि भेनेजुएला त्यस्तै ‘सुरक्षा जोखिम’ बनिसकेको थियो ।
खुला सीमाबाट भित्रने ठूलाठूला परिमाणका लागुऔषध, लाखौँ शरणार्थीको अनियन्त्रित लर्को र राज्य संयन्त्रमा आपराधिक गिरोहको कब्जा— यी सबै कुराले अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेका थिए । मादुरोलाई हटाउनु अब अमेरिकाको रहर नभएर रणनीतिक बाध्यता थियो । यसलाई ‘हस्तक्षेप’ भन्नुको साटो ‘सफाई अभियान’ भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । यदि अमेरिकाले यो कदम नचालेको भए भेनेजुएला पूर्ण रूपमा असफल राष्ट्र बन्ने थियो, जसको मूल्य सम्पूर्ण पश्चिमी गोलार्धले चुकाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अमेरिकाले यो प्रमाणित गरिदिएको छ कि आफ्नो ‘ब्याकयार्ड’मा उब्जिएको विषालु झार उखेल्न ऊ कुनै पनि हदसम्म जान सक्छ ।
साथै, यो अपरेसन रुस र चीनका लागि पनि एउटा चेतावनी हो । क्यारिबियन क्षेत्रमा चीनले आर्थिक र रुसले सैन्य गतिविधि बढाउँदै गर्दा अमेरिका मूकदर्शक बन्न सक्दैनथ्यो । यो कारबाहीमार्फत् वाशिङ्टनले बेइजिङ र मस्कोलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट टाढै रहन सांकेतिक रूपमा ‘लक्ष्मणरेखा’ कोरेको छ ।
‘कालो सुन’ देखि ‘ह्वाइट गोल्ड’ सम्म : भविष्यको ऊर्जामाथिको लडाइँ
धेरै विश्लेषकहरू अझै पनि भेनेजुएलाको तेल वा ‘कालो सुन’ को कुरामा अल्झिएका छन्, तर २१औँ शताब्दीको लडाइँ तेलको मात्र होइन । यो लडाइँ ‘ह्वाइट गोल्ड’ अर्थात् आधुनिक प्रविधिका लागि अत्यावश्यक दुर्लभ खनिजहरूको हो । भेनेजुएलाको गर्भमा विश्वलाई डिजिटल युगमा डो¥याउने लिथियम, कोल्टान, सुन र रेयर अर्थ एलिमेन्ट्सको अथाह भण्डार छ ।
अहिलेसम्म चीनले यी खनिजहरूको आपूर्ति श्रृंखलामा एकाधिकार जमाउँदै आएको थियो । यदि भेनेजुएलाका यी स्रोतहरूमा पनि चीनको पूर्ण नियन्त्रण भएको भए, पश्चिमा विश्व प्रविधिको दौडमा सधैँका लागि पछाडि पर्ने खतरा थियो । मादुरोले देशका यी अमूल्य स्रोतहरूलाई चीनको पोल्टामा सुम्पेर पश्चिमा जगत्लाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने रणनीति लिएका थिए । अमेरिकाले यो अपरेसनमार्फत् त्यो ‘चेक–मेट’ को अवस्थालाई उल्ट्याइदिएको छ ।
अमेरिकाको उद्देश्य भेनेजुएलाको स्रोत लुट्नु भन्दा पनि त्यसलाई ‘मादुरो–चीन सिन्डिकेट’ को कब्जाबाट मुक्त गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ल्याउनु हो । यसले भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनेछ र भविष्यको प्रविधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा कसैको एकाधिकार रहन दिने छैन । यो कदमलाई आर्थिक साम्राज्यवाद भन्दा पनि ‘रणनीतिक सन्तुलन’को रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
मनरो डक्ट्रिन २.० : प्रभाव क्षेत्रको नयाँ नक्सा
सन् १८२३ मा प्रतिपादित ‘मनरो डक्ट्रिन’ इतिहासको पानामा सीमित भएको ठान्नेहरूका लागि यो घटना एउटा झड्का हो । यो सिद्धान्तको सार नै यही हो— पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिका बाहेक अन्य शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले मादुरोलाई अपदस्थ गरेर यो पुरानो सिद्धान्तलाई नयाँ र आक्रामक रूपमा ब्युँताएका छन् ।
रुसले युक्रेनलाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र मान्छ र चीनले ताइवानलाई । ठीक त्यसैगरी, अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो अभेद्य किल्ला ठान्दछ । भेनेजुएलामाथिको कारबाहीले विश्वलाई फेरि ‘प्रभाव क्षेत्र’मा विभाजित गरिदिएको छ । कूटनीतिक रूपमा यो अप्रिय सुनिएला, तर शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि ‘बफर जोन’ को संवेदनशीलतालाई सधैँ प्राथमिकता दिन्छन् ।
यो घटनाले क्युबा र निकारागुवा जस्ता अमेरिका विरोधी सरकारहरूलाई पनि ठूलो दबाबमा पारेको छ । अब साना राष्ट्रहरूले बुझ्नुपर्नेछ कि आफ्नो भूमि शक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बन्न दिनु भनेको आफ्नै सार्वभौमसत्तालाई दाउमा लगाउनु हो । र सवै राष्ट्रलाई एउटै नजरले हेर्ने परराष्ट्र नीति समेत घातक हो । अमेरिकाले यो स्पष्ट पारेको छ कि आवश्यक पर्दा ‘हार्ड पावर’ नै शान्ति स्थापनाको अन्तिम विकल्प हुन सक्छ ।
काठमाडौंका लागि पाठ : ‘मादुरो पथ’ कि सन्तुलित कूटनीति ?
सात समुद्र पारिको यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा पनि गम्भीर बहस उठाएको छ । भावनामा बगेर गरिने राजनीति र यथार्थपरक कूटनीति बीचको खाडल कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा भेनेजुएलाले देखाएको छ । नेपालमा पनि अहिले दुईवटा खतरनाक ‘सिन्डिकेट’ सक्रिय देखिन्छन्ः
पहिलो– ‘मादुरो सिन्डिकेट’ः यो पुरानो पुस्ताका नेताहरूको समूह हो, जो आफ्नो असफलता लुकाउन सधैँ ‘राष्ट्रवाद’ र ‘साम्राज्यवाद विरोध’ को चर्को नारा बेच्छन् । उनीहरू देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउँदै लाने तर बाहिर शक्ति राष्ट्रहरूलाई गाली गरेर ताली खाने ‘मादुरो पथ’ मा हिँडिरहेका छन् । भेनेजुएलाले सिकाएको पाठ के हो भने– जब संकट पर्छ, खोक्रो नारा र विदेशी भरोसाले सत्ता बच्दैन । नेपालले कुनै एक शक्ति राष्ट्रको ‘कार्ड’ खेलेर अर्कोलाई चिढ्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन ।
दोस्रो– ‘जेलेन्स्की सिन्डिकेट’ः यो नयाँ, पपुलिस्ट र स्टन्टमा रमाउने जमात हो । उनीहरूमा भू–राजनीतिको गहिराइ बुझ्ने धैर्यता छैन । क्षणिक चर्चाका लागि कूटनीतिक मर्यादा नाघ्ने र देशलाई द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउन सक्ने जोखिम यो समूहमा देखिन्छ ।
नेपाल एमसीसी, बीआरआई र भारतीय चासोको त्रिवेणीमा छ । भेनेजुएलाको घटनालाई लिएर नेपालका कुनै दल वा नेताले आवेशमा अमेरिका विरोधी अभिव्यक्ति दिनु आत्मघाती हुन सक्छ । अमेरिका नेपालको ठूलो विकास साझेदार हो । मादुरोको पक्ष लिनु भनेको लोकतन्त्रको होइन, एक तानाशाह र लागुऔषध तस्करको पक्ष लिनु हो । ‘असंलग्न नीति’ को अर्थ चुप लाग्नु होइन, तर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बोल्नु हो ।
भेनेजुएलाको पतनको मुख्य कारण आर्थिक टाट पल्टाइ थियो । यो बुझ्नु जरुरी छ । नेपालले पनि समाजवादको भ्रमित सपना भन्दा आर्थिक उदारीकरण र समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा बलियो देशको सार्वभौमसत्ता मात्र सुरक्षित हुन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूसँग जोरी खोज्ने होइन, ‘स्मार्ट कूटनीति’ मार्फत् सन्तुलन मिलाउने क्षमता नै हाम्रो रक्षाकबच हो ।
अन्तमा,
भेनेजुएलाको घटनाले विश्व व्यवस्थालाई नयाँ दिशामा मोडिदिएको छ । मादुरोको गिरफ्तारी एउटा व्यक्तिको पतन मात्र होइन, यो अतिवादी र भ्रष्ट शासन व्यवस्थाको अन्त्यको संकेत हो । यसले छोटो समयका लागि अस्थिरता ल्याउन सक्ला, तर दीर्घकालमा यसले भेनेजुएलालाई विश्व समुदायसँग पुनः जोड्ने ढोका खोलेको छ । तथापि अमेरिकाले भेनेजुयलाकै भूमिमा गई राष्ट्रप्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिनु कुटनीतिक मर्यादा र सार्वभौमिक सत्ता माथिको न्यायोचित व्यवहार पक्कै थिएन । यसले भोली विश्वका अन्य साना देशहरुका लागि सधैं त्रासमा रहन बाध्य बनाउने छ ।
त्यसकारण, नेपालका लागि यो घटना ‘वेक–अप कल’ हो । २१औँ शताब्दीमा ‘शक्ति’ र ‘स्वार्थ’ नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चालक हुन् । साना राष्ट्रहरूले भावनात्मक नारामा होइन, आर्थिक सबलीकरण र सन्तुलित कूटनीतिमा आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्छ । ‘मादुरोको नियति’ बाट पाठ नसिक्ने हो भने, इतिहासले हामीलाई पनि अर्को दुर्घटनाको बाटोमा डोर्याउन सक्छ ।