नेपाली वैदेशिक रोजगारीको परम्परागत गन्तव्य मानिने खाडी मुलुक र मलेसियाबाट क्रमशः श्रमिकको आकर्षण युरोपतर्फ सर्दै गएको छ। उच्च ज्याला, सुरक्षित कार्य वातावरण र दीर्घकालीन बसोबासको सम्भावनाले युरोप नेपाली युवाका लागि आकर्षक बनेको हो। तर यही आकर्षण राज्यको पर्याप्त तयारी र संस्थागत संरचना नहुँदा ठूलो ठगी र अव्यवस्थाको कारण पनि बनिरहेको छ। सरकारले १६ वटा युरोपेली मुलुकसँग श्रम समझदारी (MoU) गर्ने तयारी थालेको घोषणा आफैंमा सकारात्मक संकेत हो। हाल नेपाली बढी जाने पोर्चुगल, पोल्यान्ड, माल्टा, क्रोएसिया लगायतका देशसँग औपचारिक सम्झौता नहुँदा श्रमिकहरू व्यक्तिगत माध्यम (visit visa, student route, agent-based network) बाट जान बाध्य छन्। यसले श्रमिकको कानुनी हैसियत कमजोर बनाउँछ र ठगीको जोखिम बढाउँछ। तथ्यांकले अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछ। वर्षेनी करिब ७० हजार नेपाली रोजगारीका नाममा युरोप गइरहेका छन्। व्यक्तिगत तहमा जानुका कारण दैनिक ७–८ वटा उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता हुने गरेको छ। पछिल्ला ६ महिनामै १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठगीको उजुरी पर्नु, समस्या प्रणालीगत भएको स्पष्ट प्रमाण हो। यहाँ ठगी केवल आर्थिक मात्र होइन—काम नपाउनु, तलब नपाउनु, अवैध बसाइमा फस्नु, कागजात समस्याका कारण पक्राउ पर्नेसम्मका जोखिम समेटिएका छन्।
किन ढिला भयो श्रम समझदारी ?
खाडी मुलुक र मलेसियासँग दशकौँअघि नै श्रम सम्झौता भएर संस्थागत संयन्त्र विकास भएको थियो। तर युरोपतर्फ बढ्दो प्रवाहलाई राज्यले समयमै नीतिगत प्राथमिकता दिन सकेन। दूतावास–मन्त्रालय समन्वय ढिला, युरोपेली श्रम बजारका फरक मापदण्ड बुझ्न ढिलाइ, र घरेलु कानुनी संरचना (म्यानपावरको भूमिका, प्रत्यक्ष भर्ती मोडेल) स्पष्ट नहुँदा समझदारी प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ। श्रम समझदारी भएपछि :
- संस्थागत भर्ती (सरकारी प्रणाली/अनुमोदित म्यानपावर) सम्भव हुन्छ
- श्रमिकको कागजात, तलब, कामका सर्त स्पष्ट हुन्छ
- बीमा, सामाजिक सुरक्षा, उजुरी संयन्त्र लागू हुन्छ
- राज्यको डाटा र निगरानी प्रणालीमा रोजगारी प्रवेश गर्छ
विज्ञहरूको सुझावअनुसार युरोपका लागि प्रत्यक्ष सरकारी–निजी साझेदारी मोडेल, न्यून शुल्क संरचना, र डिजिटल ट्र्याकिङ अनिवार्य हुनुपर्छ। आगामी साता श्रममन्त्रीस्तरीय टोली साउदी अरेबियामा हुने विश्व श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछ। यही अवसरमा साउदी अरेबिया, ओमान जस्ता देशसँग सम्झौता अगाडि बढ्ने र युरोपेली मुलुकका श्रममन्त्रीसँग पनि द्विपक्षीय छलफल हुने संकेत सकारात्मक हो। तर छलफल मात्र होइन, समयबद्ध कार्ययोजना र कार्यन्वयनको स्पष्ट म्याद आवश्यक छ।
मुख्य चुनौती: अनधिकृत एजेन्टको वर्चस्व
युरोप केन्द्रित वैदेशिक रोजगारीमा अनधिकृत एजेन्ट र नेटवर्क हाबी भइसकेका छन्। ढिलाइले उनीहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ। अब राज्यले:
- अनधिकृत एजेन्टमाथि कडाइ,
- जनचेतना अभियान (visit visa–job scam),
- दूतावासको श्रम डेस्क सुदृढीकरण,
- पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण (युरोप-विशेष)
जस्ता उपाय तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ।
युरोप नेपाली युवाका लागि अवसर हो, तर अव्यवस्था अवसरकै दुश्मन बनेको छ। १६ देशसँग श्रम समझदारीको तयारी सही दिशातर्फको कदम भए पनि ढिलाइको मूल्य श्रमिकले चुकाइरहेका छन्। अब सरकारको सफलता घोषणा होइन, कार्यन्वयन मा निर्भर छ—सम्झौता छिटो टुंग्याउने, संस्थागत भर्ती सुरु गर्ने र ठगी नियन्त्रण गर्ने। समयमै कदम चालिएन भने युरोपको सपना धेरैका लागि दुःस्वप्न बन्ने जोखिम अझ गहिरिनेछ।