सामरिक सुरक्षाको नाममा शक्ति राजनीति र नेपालको भूराजनीतिक चुनौती

पुष्पराज गिरी/
समकालीन विश्व व्यवस्था अहिले एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित सिद्धान्त संप्रभुता, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, र साना–ठूला राष्ट्रबीचको मर्यादित सहअस्तित्व बिस्तारै कमजोर हुँदै गएका देखिन्छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले ‘राष्ट्रिय वा सामरिक सुरक्षा’ को नाममा खुला रूपमा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति अपनाउनु यसको प्रमुख कारण हो । आज विश्व राजनीति यस्तो चरणमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ शक्ति राष्ट्रले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता संस्थागत हुँदै जाने गम्भीर खतरा देखा परेको छ ।

बदलिएको सामरिक सुरक्षाको पुनःपरिभाषा र शक्ति प्रदर्शन

अहिले विश्वमा सामरिक सुरक्षा केवल सीमाना रक्षा वा सैन्य प्रतिरक्षासम्म सीमित छैन । ऊर्जा मार्ग, समुद्री नियन्त्रण, रणनीतिक भूभाग, प्रविधि प्रभुत्व र राजनीतिक प्रभावहरु, यी सबै सामरिक सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । यही सन्दर्भमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले साना वा कमजोर देशमाथि प्रभाव जमाउन खुला र अप्रत्यक्ष दुवै रणनीतिलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक डोलाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमा पुनः ‘अमेरिका फस्र्ट’ अवधारणा आक्रामक रूपमा फर्किएको देखिन्छ । ग्रीनल्याण्डलाई सामरिक सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भन्दै त्यसमा नियन्त्रण वा प्रभाव विस्तार गर्ने सोच सार्वजनिक बहसमा आउनु सामान्य कूटनीतिक विषय होइन । आर्कटिक क्षेत्र, दुर्लभ खनिज, र सैन्य दृष्टिले रणनीतिक अवस्थिति, यी सबै कारणले ग्रीनल्याण्ड अमेरिकाका लागि सामरिक केन्द्र बन्दै गएको छ । यहाँ समस्या ग्रीनल्याण्ड मात्र होइन, समस्या के हो भने, यदि एक शक्तिशाली देशले खुलेआम अर्को भू–भागलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक भन्दै नियन्त्रण गर्न खोज्न सक्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको औचित्य कहाँ रहन्छ ? पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने सन् २०२६ जनवरी ३ को विहानीपख अमेरिकी विशेष दस्ताले भेनेजुएलाको राष्ट्रपति भवनमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ राष्ट्रपति गर्दै निकोलस मादुरोलाई शयनकक्षबाटै उठाएर न्युयोर्क पु¥याएपछि २१औँ शताब्दीको कूटनीतिक शब्दकोशबाट ‘संयमता’ शब्द निष्क्रियजस्तो बनेको देखियो । भेनेजुएलामा भएको घटनाले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ र कठोर अध्यायको सुरुवात गरेको छ, भन्न सकिन्छ । यो घटनालाई धेरैले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन’ भनेर आलोचना पनि गर । भेनेजुएलामाथिको कारबाहीले विश्वलाई फेरि ‘प्रभाव क्षेत्र’मा विभाजित गरिदिएको छ । कूटनीतिक रूपमा यो अप्रिय सुनिएला, तर शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि ‘बफर जोन’ को संवेदनशीलतालाई सधैँ प्राथमिकता दिन्छन् र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कतिसम्म कठोर कदम चाल्दछन् भन्ने उदाहरण अमेरिकी कदमबाट स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

युक्रेन युद्ध : शक्ति राजनीतिले निम्त्याएको मानवीय र कूटनीतिक संकट

रुसले युक्रेनमाथि २४ फेब्रुअरी २०२२ मा आक्रमण सुरु गरेपछि दुई देशबीचको युद्ध वर्तमानसम्म जारी रहेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ूविशेष सैनिक कारबाहीको घोषणा गर्दै यस युद्धको थालनी गरेका थिए । यद्यपि, दुई देशबीचको तनाव सन् २०१४ मा क्रिमियामाथि रुसले गरेको विलयबाटै जारी थियो, जसले फेब्रुअरी २०२२ मा पूर्ण युद्धको रूप लिएको थियो । भ्लादमिर पुटिन नेतृत्वको रुसले आफ्नो सामरिक सुरक्षाका लागि युक्रेन माथि प्रभाव आवश्यक भएको तर्क अगाडि सार्दै विगत चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि युद्ध जारी राख्नु विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक दृष्टान्त बनेको छ । नाटोको विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष खतरा ठान्दै रुसले युक्रेनलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ । यस युद्धले के देखाएको छ भने, यदि शक्तिशाली राष्ट्रको ‘सुरक्षा चिन्ता’ लाई नै सर्वोपरि मानियो भने साना राष्ट्रको सम्प्रभुता कागजमै सीमित रहन पुग्दछ । युक्रेन आज केवल युद्धभूमि होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली असफल भएको प्रतीक पनि हो । यदि युक्रेनमाथि गरिएको हस्तक्षेपलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य बनाइयो भने, भोलि संसारका अन्य साना राष्ट्रहरू पनि यस्तै तर्कको शिकार बन्दै जाने खतरा देखिन्छ ।

ताइवान र चीनः सामरिक सुरक्षाको नाममा सम्भावित टकराव
सन् १९४९ मा चिनियाँ गृहयुद्धको अन्त्यपछि जब पराजित कुमिन्ताङ सरकार ताइवान टापुमा भागेर गयो त्यसपछि चीन र ताइवानबीचको तनाव सुरु भएको थियो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो एक अभिन्न प्रान्त मान्दछ र ‘एक चीन नीति’ अन्तर्गत यसलाई फेरि मुख्यभूमिमा गाभ्न चाहन्छ । तर ताइवानले आफ्नो संविधान, प्रजातान्त्रिक सरकार र सेना भएको एक स्वशासित राष्ट्रको रूपमा व्यवहार गर्छ, जो बेइजिङको अधीनमा रहन चाहँदैन । यो विवाद मुख्यतः विचारधाराको भिन्नता कम्युनिष्ट चीन र लोकतान्त्रिक ताइवान र ताइवानको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । चीनको दृष्टिमा ताइवान आफ्नो सामरिक सुरक्षा अपूर्ण रहेको दाबी केवल आन्तरिक राजनीति होइन, यो विश्व शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको प्रश्न हो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको छ र आवश्यक परे शक्ति प्रयोग गर्ने संकेत पनि बारम्बार दिँदै आइरहेको छ । यदि ताइवानमाथि बल प्रयोग गरिन्छ भने, त्यसले केवल पूर्वी एसियालाई होइन, सम्पूर्ण विश्व व्यापार, प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अस्थिर बनाउनेछ । तर अझ खतरनाक पक्ष के हो भने, यस्तो कदम सफल भयो भने, ‘शक्ति नै न्याय हो’ भन्ने सिद्धान्तले विश्व राजनीतिमा स्थायी ठाउँ बनाउनेछ ।

मध्यपूर्व र साना राष्ट्रमाथिको खुला दबाब
अरब तथा मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूमा पनि सामरिक सुरक्षाको नाममा छिमेकी साना वा कमजोर मुलुकमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपका उदाहरणहरू देखिन्छन् । शक्ति, ऊर्जा स्रोत, धार्मिक प्रभाव र क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि गरिने यस्ता हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय नियमभन्दा शक्ति ठूलो भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । इजरेल तथा प्यालेस्टाइनका मानिसहरूबीच चलेको लडाइँ विश्वकै सबभन्दा लामो र हिंस्रक सङ्घर्षमध्येको एक बन्यो । यसको जरा एक शताब्दीभन्दा पुरानो छ । विभिन्न समयमा इजरेल तथा अरब देशहरूबीच शृंखलाबद्ध लडाइँ भएका छन् । इजरेली अतिक्रमणविरुद्ध इन्तिफादा भनिएको विद्रोह अनि त्यसका विरुद्ध इजरेलले गरेका कारबाही लगातार चलेका छन् । जमिन, सिमाना तथा अधिकारसँग जोडिएका ऐतिहासिक विवादका असर अहिले पनि अनुभव गरिँदै छ । जसमा हालैको इजरेल तथा गाजास्थित हमासको लडाइँ पनि पर्छ । यि सबको मुख्य कारण सामरिक सुरक्षा रणनीतिलाई नै देखाइएको छ ।

खतरनाक नजिर, साना राष्ट्रहरूको भविष्य र नेपाल
उदाहरणका रुपमा माथि उल्लेख गरिएका सबै घटनाहरूको साझा सूत्र एउटै हो, यदि ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाको नाममा जे गरे पनि हुन्छ भने, त्यो व्यवहार नजिर बन्छ । नजिर बनेपछि त्यो केवल अमेरिका, रुस वा चीनमामात्र सीमित रहँने छैन । विश्वका हरेक क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रले त्यही तर्कलाई हतियार बनाएर प्रयोग गर्न थाल्छन् । यसको प्रभाव नेपाल र नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिन सक्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्ति भारत र चीनको बीचमा अवस्थित रहेको छ । यही अवस्थिति नेपालका लागि अवसर पनि हो र जोखिम पनि । तर अहिलेको विश्व परिवेशमा यो जोखिम झनै गहिरिँदै गएको देखिन्छ । नेपाल आज केवल भारत र चीनको प्रभाव क्षेत्रबीच मात्र छैन, अमेरिकी प्रभाव भनिएको कूटनीतिक दबाब पनि थपिएको छ । विकास सहायता, रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहकार्य र वैचारिक प्रभावका माध्यमबाट नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्ने उद्देश्यले भइरहेका प्रयासहरू स्पष्ट देखिन्छन् । नेपालको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीति निरन्तरताको अभाव, कमजोर कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय सहमतिका विषयहरूमा विभाजन–यी सबैले नेपाललाई बाह्य दबाबका लागि झनै संवेदनशील बनाएको छ ।

जब कुनै राष्ट्र आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिका लागि त्यसमा प्रभाव जमाउनु सजिलो हुन्छ । नेपालमा यही खतरा बढ्दै गएको छ । नेपालमाथि भविष्यमा देखिन सक्ने कूटनीतिक दबाबहरू बहुआयामिक हुन सक्छन् । पूर्वाधार परियोजना, ऊर्जा सम्झौता, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा सहकार्य, वैदेशिक सहायता र ऋण । यी सबै विषयहरूमा ‘सामरिक सुरक्षा’ को तर्क प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना हुन सक्छ । आजको विश्व शक्ति राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम साना राष्ट्रहरूका लागि यहि नै हो । यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सामरिक सुरक्षाको नाममा गरिएका कदमहरू वैध मानिँदै गए भने, नेपालजस्ता मुलुकको सम्प्रभुता कूटनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्न सक्छ । यसबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेको स्पष्ट, सन्तुलित र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित परराष्ट्र नीति नै हो । असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आधुनिक सन्दर्भमा पुनःव्याख्या गर्दै, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा नढल्ने तथा कुनै पनि किसिमको युद्धलाई समर्थन नगर्ने र युद्धमा सहभागी नुहने विवेकपूर्ण कूटनीति अपनाउनु नै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा कवच बन्न सक्छ । आज विश्वले जुन बाटो समातिरहेको छ, त्यो बाटो अन्ततः साना राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने दिशामा उन्मुख देखिन्छ । त्यसैले नेपालले समयमै सचेत भएर, भूराजनीतिक यथार्थलाई चिर्न सक्ने नीति र दृष्टिकोण विकास गर्नु अब विकल्प होइन, अनिवार्य देखिएको छ ।