शीतलप्रसाद महतो
काठमाडौँ, २३ माघः कुनै पनि मुलुकको युवाशक्ति त्यहाँको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मेरुदण्ड मानिन्छ । युवा भन्नेबित्तिकै विद्यमान चुनौतीलाई सहजै बहन गर्न सक्ने आँट, जोस, जाँगर, साहस, क्षमता, धैर्यता, सिर्जनशीलता र उच्च आत्मविश्वासका साथ जिम्मेवार भएर मुलुक निर्माणका लागि योगदान दिइरहेको जनशक्तिको छवि आउँछ । जल्दोबल्दो ऊर्जा, सौर्य र शक्तिको प्रतीकका रुपमा रहेका युवा शक्तिसँग समाज र मुलुकको रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । तर नेपालका युवा शक्ति राजनीतिक अस्थिरता, रोजगारीका क्षेत्रहरुको सीमितता तथा गुणस्तरीय, सीपमूलक र आत्मनिर्भरमुखी शिक्षाका कमिका कारण अति पीडित छन् । फलस्वरुप समसामयिक राजनीति गहिरो पुनःसंरचनाको चरणमा प्रवेश गरिरहेको सङ्केत पछिल्ला महिनाहरूमा स्पष्ट देखिन्छ ।
सडक आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस र राज्यप्रतिको खुला असन्तुष्टिले वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विगत चार दशकदेखिको चरम दुःख र यो मुलुकको दिशाहीनतालाई चिर्न जेनजीले गरेको विद्रोहलाई अहिले चुनावमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिँदैछ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा युवापुस्ताको भूमिका राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ ।
मुलुकको राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै युवालाई विश्वस्त पार्नु हो । विगतका निर्वाचनमा युवाको सहभागिता अपेक्षाकृत कम रहेको तथ्य स्मरणीय छ । ‘सबै दल उस्तै’ भन्ने निराशाजन्य सोचका कारण धेरै युवा मतदाता निर्वाचन प्रक्रियाबाट टाढा रहेका थिए । तर गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले देखाएको चेतना र सक्रियताले अहिले यो धारणामा परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । यो आन्दोलनले युवाले अब मौन बस्ने होइन, निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत दिएका छन् । फलस्वरुप पछिल्लो समय राजनीतिको गति र प्रक्रियामा युवा वर्ग निर्णायक भएका देखिएका छन् । युवाले के चाहन्छन् भन्ने चर्चाबिना कुनै पनि बहसले पूर्णता नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिमा युवाको संलग्नता बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको कारण यसअघि दलीय राजनीतिबाट टाढा रहेको ठूलो समूह राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेका छन् । त्यसको प्रभाव दलहरूले दिएको उम्मेदवारीमा समेत परेको छ । उनीहरूले युवा उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । तर पनि, युवा उमेर समूहको जनसङ्ख्या र उम्मेदवारबीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन् ।
नेपाल सरकारले १६ देखि ४० वर्ष र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १५ देखि २४ वर्षको जनशक्तिलाई युवा मानेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत रहेको युवाको हिस्सा २०७८ सालमा बढेर ४२.५६ प्रतिशत पुगेको हो । राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल मतदाता एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ कायम भएको छ । मतदाताको सङ्ख्यामा पनि युवाकै बाहुल्यता देखिन्छ । कुल मतदातामध्ये १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मतदाता ५२ प्रतिशत छन् । यद्यपि युवा १६ वर्षदेखि मानिए पनि संविधानले १८ वर्ष पुगेकालाई मात्र मतदान अधिकार दिएको छ । परिवर्तन र विकासका संवाहक, उन्नतिको आधारशिला तथा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका प्रमुख स्रोत र साधनसमेत रहेका युवा मतदाताको प्रभावलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यस वर्षको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार ३१ प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।
त्यस्तै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ३६ देखि ५० वर्षको वर्चस्व देखिन्छ । कुल उम्मेदवारमध्ये ४६.२१ प्रतिशत यो उमेर समूहका छन् । त्यस्तै २५ देखि ३५ वर्ष समूहका १६.७३ प्रतिशत, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका ३१.२९ प्रतिशत र ६५ वर्षभन्दा माथिका ५.७७ प्रतिशत उम्मेदवार छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि विशेषगरी २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवा उम्मेदवारको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यस्तो देखिएन । यसबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक स्थान बनाइसकेका नेताहरूले नै उम्मेदवार बन्नका लागि अवसर पाएको देखिन्छ । दलहरूले नयाँ पुस्तालाई उम्मेदवार बनाउन र नयाँ पुस्ता स्वयंले पनि आफैँ उम्मेदवार बन्नका लागि पहल नलिएको पनि देखिन्छ ।
समग्रमा, २५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारको सङ्ख्या करिब ६३ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याङ्कलाई उत्साहजनक मानिए पनि तल्लो उमेर समूहको उम्मेदवारी भने खासै हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनको मुख्य मागमध्ये राजनीतिमा पुस्तान्तरण पनि एक थियो । त्यसैले दलहरूले कुन–कुन उमेर समूहका उम्मेदवार उठाए भन्ने सबैको चासोको विषय हो । तर उम्मेदवारको सूची हेर्दा भने पाका उमेरकै उम्मेदवारको बाहुल्य भएको देखिन्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जस्ता मुख्य दलहरूले टिकट वितरण गर्दा पाका उमेरका उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले पुष्टि हुन्छ ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपामा ४० वर्षमुनिका उम्मेदवारको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले ४० वर्षमुनिका सात जनालाई मात्रै चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकामध्ये सबैभन्दा कान्छो ३२ वर्षीय योगेश गौचन थकाली हुनुहुन्छ । उहाँले मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौँ–४ बाट ३३ वर्षीय सचिन तिमल्सेनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । कांग्रेसका १६५ उम्मेदवारमध्ये झन्डै एक तिहाइ अर्थात् ५५ जना उम्मेदवार ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका छन् । कांग्रेसबाट सबैभन्दा पाका उम्मेदवार ७७ वर्षीय टेकप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ । उहाँले चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसमा ४० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार ३२ जना रहेको छ भने ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७१ जना उम्मेदवार रहेको छ ।
यसैगरी नेकपा एमालेको अवस्था पनि करिब त्यस्तै रहेको देखिन्छ । एमालेका १६४ उम्मेदवारमध्ये करिब ३३ प्रतिशत अर्थात् ५४ जना ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका छन् । एमालेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा जेठो उमेरका उम्मेदवार ७८ वर्षीय जालिम मियाँ मन्सुरीले पर्सा–४ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । एमालेमा २७ वर्षीय अमनिशकुमार यादव सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । एमालेको उम्मेदवारी सूचीमा ४० वर्षमुनिका १२ जना मात्रै हुनुहुन्छ । त्यस्तै ४० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार ३२ जना र ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार ६६ जना रहनुभएको छ ।
यस्तै, नेकपाका १६४ उम्मेदवारमध्ये ४० वर्षमुनिका १३ जना मात्र हुनुहुन्छ । सो पार्टीका सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार २७ वर्षीय अजय कुशवाहा बारा–४ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । बाँकी उम्मेदवार ४० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका हुनुहुन्छ । नेकपामा ३९ जना उम्मेदवार ६० वर्ष नाघेका हुनुहुन्छ । तीमध्ये सर्लाही–२ बाट ८८ वर्षीय महिन्द्रराय यादव सबैभन्दा पाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै जसपा नेपालका ९४ उम्मेदवारमध्ये ११ जना ४० वर्षमुनिका हुनुहुन्छ भने ४० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका ३९ जना र ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २७ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । जसपामा १७ जना उम्मेदवार ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितका नयाँ राजनीतिक दलले युवालाई उल्लेख्य स्थान दिएको छ । रास्वपाका १६३ उम्मेदवारमध्ये झन्डै ४० प्रतिशतअर्थात् ६५ जना उम्मेदवार ४० वर्षमुनिका हुनुहुन्छ । तीमध्ये १२ जना उम्मेदवार ३० वर्षभन्दा मुनिका हुनुहुन्छ भने ५३ जना ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार रास्वपाका ५० जना उम्मेदवार ४० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ छन् । त्यस्तै ४६ जना उम्मेदवार ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ । रास्वपामा ६० वर्षमाथि तीन जना मात्रै उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टीका कुल १०५ उम्मेदवारमध्ये ४० जना ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका हुनुहुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार उज्यालो नेपालमा २९ जना उम्मेदवार ४० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ भने ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका २७ जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यो पार्टीका नौ जना उम्मेदवार मात्रै ६० वर्षमाथिका हुनुहुन्छ । त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका कुल १०९ उम्मेदवारमध्ये ३५ जना ४० वर्षभन्दा कम उमेरका हुनुहुन्छ । सो पार्टीबाट सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार २६ वर्षीय पङ्कजकुमार ठाकुरले सिरहा–४ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । सो पार्टीमा ६ जना मात्रै ६० वर्षमाथिका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । बर्दिया–२ बाट उम्मेदवारी दिनुभएका ७४ वर्षीय मानबहादुर वैराग सो पार्टीका सबैभन्दा ज्येष्ठ उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
वास्तवमा युवाको सक्रियता लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक सङ्केत हो । निर्वाचनलाई केबल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र नभई युवाको बदलिँदो राजनीतिक चेतना पनि हो । विगतमा राजनीतिक उदासीनताको आरोप खेप्दै आएको युवा वर्ग आज नीति, नेतृत्व र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन अग्रपङ्क्तिमा देखिन थालेका छन् । यही परिवर्तन आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबैभन्दा निर्णायक तत्व बन्ने सङ्केत गरेको हो ।
आसन्न निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल राजनीति पनि हो । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छभने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये बहुसङ्ख्यक युवा नै छन् । टिकटक, फेसबुक, युट्युब र एक्स (ट्विटर) अब केवल मनोरञ्जनका माध्यम होइनन्, राजनीतिक विमर्शका मुख्य प्लेटफर्म पनि बनेका छन् । यसले परम्परागत चुनावी अभियानको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ । ठूला सभा, पोस्टर र नाराभन्दा छोटा भिडियो, तथ्यको जाँच, विगतको अभिलेख र सार्वजनिक बहस प्रभावकारी बन्दै गएका छन् ।
जेनजी मतदाताले उम्मेदवारको इतिहास, व्यवहार र विश्वसनीयतालाई ‘डिजिटल’ माध्यमबाट सजिलै मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । यसले चुनावी राजनीतिमा पारदर्शिता बढाएको छ, तर दलहरूका लागि चुनौती पनि थपेको छ । अहिले नेतृत्वमा उदाउन खोज्नेले युवा पुस्ताको सपनालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको यो मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । ठूलठूला उद्योगको स्थापनाका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले उत्प्रेरणात्मक, निश्चर्यतात्मक र अभिभावकीय भूमिका खेलिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । युवा शक्ति नै राष्ट्रको आधारस्तम्भ भएकाले यो शक्तिलाई सही दिशामा सदुपयोग गरेमा मात्र युवा पलायन रोकी मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउन सकिन्छ । यसका साथै समृद्धिमैत्री आधुनिक प्रविधिसँग आत्मसात् गर्ने नौलो सीप तथा दक्षतामा रमाउन चाहने युवालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा समाहित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
हुन त प्रत्येक सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणको अभिभारा युवाको काँधमा सुम्पिएको भनिए पनि उनीहरूको समस्याप्रति चासो दिएको छैन । युवाहरू अनेकथरी समस्याको चक्रव्यूहमा फसेका देखिछन् । श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या वार्षिक सात÷आठ लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्याँक छ । तीमध्ये ठूलो हिस्सा १८–३५ वर्ष उमेर समूहका युवा हुन् । सरकारी सेवामा सीमित पहुँच हुँदा तथा निजी क्षेत्रमा स्थायित्व र तलबको ‘ग्यारेन्टी’ नहुँदा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । बेरोजगार भएपछि अधिकांशले विदेशतर्फको बाटोमा लम्किन्छन् । प्रत्येक दिन दुई हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् भने कतिपय युवा उच्च शिक्षका लागि विदेश गई उतै पलायन भइरहेका छन् । युवामैत्री लगानीको अभाव र लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानताका कारण युवाहरू पलायन हुन बाध्य भएका छन् । यसरी रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु भनेको आर्थिक पलायनका लागि मात्र होइन, राजनीतिक अविश्वासको मौन जनमत पनि हो । चुनावका बेला ‘देशमै अवसर सिर्जना’ भन्ने नारा दोहोरिए पनि व्यवहारमा युवाले त्यसको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । विदेशमा रहेका लाखौँ युवाले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नहुनु पनि लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको गम्भीर कमजोरी पनि हो । यदि उनीहरूको मत समावेश हुन सकेको भए, निर्वाचन परिणाम र राजनीतिक सन्तुलनमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्थ्यो होला ।
युवाको विकासका लागि बनाइएको नीति प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरी युवाका समस्या सम्बोधन र अवस्थामा सुधार ल्याउनेतर्फ राज्यको ध्यान नपुग्दा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका युवाको राज्यका केन्द्रीय निकायमा प्रतिनिधित्वसमेत न्यून छ । श्रमबाट मात्रै समृद्धि आउने हुँदा मुलुकको उन्नतिका लागि श्रम गर्न सक्ने सबैभन्दा बढी क्षमता र सम्भावना भएका युवाको उचित परिचालन हुनुपर्छ । तर त्यो हुन सकेको छैन् । सार्थक सहभागिता, क्षमता र नेतृत्व विकासका माध्यमबाट युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्दै समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न युवाको भूमिका र उनीहरूमा अन्तर्निहित क्षमतालाई गुणात्मक बनाउने लक्ष्यका साथ यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि भावनात्मकभन्दा पनि संरचनागत देखिन्छ । बेरोजगारी यसको प्रमुख कारण हो ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका युवा केन्द्रित आन्दोलनहरू, स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा उठेका बहसहरूले एक नयाँ राजनीतिक ऊर्जा सिर्जना गरेका छन् । तर यो ऊर्जा संस्थागत राजनीतिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव पनि हो । युवा नेताहरू दलभित्रै निर्णायक तहमा पुग्न नसक्दा, सक्षम युवा राजनीतिको बाहिर धकेलिएका छन् । यसले युवामा ‘दलभित्र छिरेर परिवर्तन सम्भव छैन’ भन्ने सोच बलियो बनाएको छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा युवालाई विश्वस्त पार्नु हो । घोषणापत्रमा रोजगारी, सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र शिक्षा सुधार समावेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । युवाले अब ‘के गर्ने’ भन्दा ‘कसरी र कहिले’ भन्ने प्रश्न सोधिरहेका छन् । पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएको स्वतन्त्र र वैकल्पिक उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण पनि यही असन्तुष्टिको परिणाम हो ।
यस पटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक हुन सक्ने सङ्केत देखिन थालेका छन् । युवा मतदाता जात, क्षेत्र वा पार्टी पहिचानभन्दा नीति, चरित्र र कार्यसम्पादनका आधारमा मतदान गर्न इच्छुक देखिन्छन् । यसलाई ‘समस्या केन्द्रित मतदान’ को प्रारम्भिक चरणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यदि यो प्रवृत्ति संस्थागत भयो भने यसले नेपालको समावेशी लोकतन्त्रलाई सबल, सुदृढ र जनताको विश्वास आर्जनमा महत्वपूर्ण योग्दान पु¥याउन सक्छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नेपालका लागि केवल अर्को चुनाव होइन, पुस्तागत राजनीतिक सङ्क्रमणको निर्णायक मोड हो । जेनजीले उठाएको प्रश्न, प्रस्तुत गरेको विकल्प र देखाएको सक्रियताले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ । युवालाई केवल मतदाता होइन, नीति साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न सके मात्र निर्वाचन लोकतन्त्र सुदृढीकरणको माध्यम बन्न सक्छ ।