काठमाडौँ । खाडीको राप र मलेसियाको हिलोबाट जोगिन युरोपतिर आँखा लगाएका नेपाली युवाहरू यतिबेला पाइलैपिच्छे लुटिन विवश छन्। क्रोएसिया, रोमानिया र पोल्यान्ड जस्ता देश पुगेर भविष्य बदल्ने सपना बोकेका श्रमिकहरू तस्कर र बिचौलियाको जालोमा परेर सडकमा पुग्दा पनि अभिभावक भनिएको सरकार भने उजुरीको चाङमाथि ‘निद्रा’ मा देखिन्छ।
६ महिनामा पौने २ अर्बको लुट, न्यायको ढोका बन्द
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ। तर, यो त केवल सरकारी अड्डासम्म पुगेका उजुरीको अङ्क मात्र हो; गाउँ-गाउँमा गुपचुप पारिएका र लोकलाजले नबोलिएका पीडाको हिसाब गर्ने हो भने यो रकम अर्बौँ नाघ्छ।
पीडितको पक्षमा खडा हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागमा ३६ हजारभन्दा बढी मुद्दा थन्किएका छन्। तर, विभागमा हुने राजनीतिक खिचातानी र छिटो-छिटो फेरिने नेतृत्वका कारण ती फाइलहरूमा धुलो मात्र जमेको छ, पीडितले न्याय पाएका छैनन्।
बिचौलियाको जाल र सरकारी उदासीनता
धनकुटाका टेकनाथ तिम्सिना र झापाका चन्द्र ताजपुरीया जस्ता हजारौँ युवा अहिले काठमाडौँका गल्लीमा एजेन्ट खोज्दै भौतारिरहेका छन्। जनही चार-चार लाख बुझाएर एजेन्ट नुरूप्रसाद पाठक जस्ता ठगहरू सम्पर्कविहीन भएपछि उनीहरूको उठिवास भएको छ।
पीडाको जड: श्रमिकहरू व्यक्तिगत तवरले ठगिनुको मुख्य कारण सरकारको नीतिगत कमजोरी हो। युरोपेली मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च भए पनि त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासहरूले ‘मागपत्र प्रमाणीकरण’ गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। “सरकारको स्पष्ट निर्देशन छैन” भन्ने तयारी जवाफ दिएर दूतावास पन्छिँदा, म्यानपावर कम्पनीहरूले वैधानिक बाटोबाट श्रमिक पठाउन पाएका छैनन्।
यही ‘शून्य’ अवस्थाको फाइदा उठाउँदै गेस्ट हाउस, शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) र अवैध एजेन्टहरूले श्रमिकलाई लुट्ने लाइसेन्स पाएका छन्।
कहाँ छ सरकारको ‘नीतिगत हस्तक्षेप’ ?
दैनिक १० देखि १२ जना युवाहरू ठगिएको रुवाबासी लिएर विभाग पुग्छन्। तर, सरकार न त दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिन्छ, न त अवैध रूपमा सञ्चालित एजेन्टहरूलाई कारबाही गर्ने साहस देखाउँछ।
मुख्य समस्याहरू:
- दूतावासको बेवास्ता: मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा अवैध बाटो रोज्न श्रमिक बाध्य।
- फितलो कानुन: ८० प्रतिशतभन्दा बढी ठगी व्यक्तिगत तवरमा हुनु, तर कारबाही गर्ने संयन्त्र सुस्त हुनु।
- नेतृत्वको स्वार्थ: विभागमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा श्रमिकको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएर ऋण काढेर विदेश जान खोज्ने युवाहरू एकातिर ठगको मारमा छन् भने अर्कोतिर राज्यको न्याय प्रणालीको ढिलासुस्तीले मानसिक तनावमा छन्। जबसम्म सरकारले युरोप पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत र सरल बनाउँदैन, तबसम्म नेपाली युवाहरू यसरी नै सिध्याइने क्रम रोकिने देखिँदैन।