काठमाडौँ, २६ कात्तिक । सांसदहरूले नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौताका ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यका आधारमा सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल संवाद थाल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँहरूले सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि र त्यसपछिका पुरक सन्धि तथा सम्झौताले दार्चुलाको कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट तथ्य रहेकाले सोही अनुसार भारतसँग उच्चस्तरमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय अडान र तथ्य प्रमाणका साथ प्रस्तुत भई भारतसँगको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका विभिन्न समिति र आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्यले पनि सो क्षेत्रकोे सिमानाका बारेमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले सीमा विवाद समाधान सम्बन्धमा मुलुकमा हाल कायम भएको आमसहमतिलाई सरकारले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतले नेपालको कालापानीलगायत केही भू–भाग समेटेर गत साता नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभर यसको विरोध भइरहेको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले टुङ्गिन बाँकी द्विपक्षीय सीमाका बारेमा भारतले एकतर्फी आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेको विषय मान्य नहुने बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थालनी गर्ने तयारी गरिरहेको अवगत गराउनुभयो ।
नेपाल–भारतबीच भएका ऐतिहासिक सम्झौता र दुई देशका सिमाना तथ्याङ्क बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले विसं १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचन, विसं २०१८ मा भएको जनगणनालगायत अभिलेख तथा दस्तावेजले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भएको जानकारी गराउनुभयो ।
सांसद भीमबहादुर रावलले सिमाना विवाद समाधानका लागि नेपालले उच्च मनोवलका साथ ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै कालापानीमा भारतले दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले सरकारले तत्काल सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो ।
सांसद डा नारायण खड्काले सीमाको विषय संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि पारदर्शी रुपमा र सबै दलसँग परामर्श गरेर एकमतका साथ भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद पुष्पा भूषालले सीमाको विषय राजनीतिक भएकाले कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले कहिले पहल थाल्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसद अग्नि सापकोटा, मोहन बानियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेमप्रसाद तुलाचन, नारदमुनी राना, सुजिता शाक्य, दीपकप्रकाश भट्टले भारतसँग हाल देखिएको सीमा विवाद उच्चस्तरमा र समष्टिगत रुपमा समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिकपछि उठेको प्रश्नका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग जानकारी लिएपछि समितिले लिम्पियाधुरा मुहान भएको कालीनदी पूर्वको भू–भाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भू–भागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
नेपालको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता हस्तक्षेप हुनेगरी भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलबाट व्यक्त धारणा तथा अडानको प्रशंसा गर्दै समितिले राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सरकार, राजनीतिक दल र आम जनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ ।
समितिले भनेको छ, “एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभिमानको सम्मान गर्दै सहअस्तित्वका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नेपाल र भारत दुवै देशले ती सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।” कालापानीलगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमा क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकले दुई देशबीचका अन्य स्थानका सीमा विवादकोसमेत स्थायी समाधानका लागि पहल कदमी लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले दुवै देशबीच भएका सन्धि सम्झौतालाई समयानुकूल सुधार गर्न सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई भनेको छ । नेपालको शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोग भएका नक्सामा सुधार ल्याई लिम्पिया धुरासम्मको नेपालको आफ्नो भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नेपाल–भारतको सीमा भएको जनाउँदै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बढाउन सुरक्षाचौकी १० किलोमिटरको दूरीमा रहने गरी विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै उहाँले यो समस्या साधानका लागि अहिले सिङ्गो राष्ट्र एक भएको अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा हो भन्नेबारेमा भारतले नै तयार गरेको नक्सा र अरु यथेष्ट प्रमाण नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेका जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग भएका तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा कुनै दुविधा नै छैन, दुवै देशको सहमति बेगर प्रकाशित नक्साले मान्यता पाउन सक्दैन, यो संवेदनशील विषयमा सिर्जना भएको राष्ट्रिय एकताले सरकारलाई ऊर्जा मिलेको छ, सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल शुरु गरिसकेको छ, केही सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भइसकेका छन् ।”
यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढिसकेकाले कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “केही नक्सा बङग्याएर, सहायक नदीलाई नै काली नदी हो भनी परिभाषा गरेर जसरी हाम्रो लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, यसमा सरकार स्पष्ट छ, हामीलाई विदेशी भूमि एक इन्च पनि चाहिदैन, हामी आफ्नो भूमि छाड्दैनौ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।”
यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कालापानीका विषयमा उठेका नकारात्मक विषयले सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय एकता र साझा धारणा बनाउन अनुकूलता प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिले बनेको तागतलाई प्रयोग गरेर सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सक्नुपर्छ, तथ्य तथ्याङक र प्रमाणले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने स्पष्ट छ, राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनेछ, समस्या समाधान हुने दिशातर्फ उन्मुख भइसकेको छ ।”
अध्यक्ष प्रचण्डले दुवै देशबीच विभिन्न तहमा हुने भ्रमण र छलफलका क्रममा कालापानी र सुस्ताको विषय जटिल भए पनि समाधान गरेर जानुपर्छ भनी सहमत हुँदैआएको विषय भएको बताउनुभयो । यसअघि बैठकमा सांसदहरूले कालापानी सम्बन्धी नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको विषय भए पनि नयाँ नक्साले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको हुँदा यो जटिल समस्यालाई उच्चस्तरको राजनीतिक र कुटनीतिक समयन्त्रमार्फत समाधानका लागि तत्काल पहल होस् भनी सुझाव दिनुभएको थियो ।
भारतले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी उसको भू–भागभित्र परेको घटनाले नेपाली जनताको भावनामाथि ठूलो कुठाराघात भएको जनाउँदै दुवैदेशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बधमा फाटो ल्याउने यस्तो कार्य नगर्न भारत सरकारलाई उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो ।
सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो समाधानका लागि पहल गर्न सरकारका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो । उक्त विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएकामा स्वास्थ्य समस्याकाकारण उपस्थित हुन नसक्नुभएको विषय बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारतसँगको सिमानामा नेपाली सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेकपाको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा र भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा विषयक’ बहस कार्यक्रममा उहाँले सीमा सुरक्षामा कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको बताउनुभयो ।
“नेपालका तर्फबाट राम्रोसँग सीमा सुरक्षा हुनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा अहिले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, हामीले भारतको सीमामा आफ्नो सुरक्षालाई दरो बनाएर जानुपर्दछ ।” उहाँले सरकारले सीमा सुरक्षा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय प्रशासनले भारतीय सीमाबारे केन्द्र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सुनवाइ नहुँदा नेपालको सिमाना मिचिँदै आएको धारणा राख्नुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका खनालले लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी नै भारतसँगको सीमा भएकामा दुईमत नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको वास्तविकता पश्चिम र दक्षिणको सीमा कहाँसम्म हो भनेर तथ्यगत ढङ्गबाट निक्र्यौल निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकको राष्ट्रियतामा सबै राजनीतिक दल एक भएकाले कूटनीतिक तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “सर्वदलीय बैठकमा एकमत लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी नै नेपाल र भारतको सीमा हो, भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिएको भन्नेमा सबै दल एकमत भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस मामिलामा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्दछ ।”
उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागका कर्मचारीको कमजोरीका कारण सिमामा विवाद हुँदै आएको बताउनुभयो । “नापीका कर्मचारीले सीमाका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतसँग सीमा निक्र्यौल गर्न जान्छन् तर दरोसँग प्रस्तुत हुदैनन् ।” नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको सीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । “ऐतिहासिक तथ्यअनुसार हाम्रो देशको सीमा कायम हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सीमाको सन्धि भारतसँग नभई ब्रिटिश सरकारले सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धि अनुसार हाम्रो सीमा हुनुपर्ने माग राख्नुपर्दछ ।” उहाँले सीमा अतिक्रमण गरिएका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले मिचिएको भूमि नेपालको हो भन्नेमा राजनीति तहमा कुनै मतान्तर, विवाद नभएको उल्लेख गर्दै उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक तवरबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी)का नेता सिपी गजुरेलले अतिक्रमण गरिएको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा समाजवादी पार्टी नेपालका नेता नवराज सुवेदीले सचिवस्तरबाट नभई उच्च राजनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता जनकराज शर्माले भारतले मिचेका भूमि सबै फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।