काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको गतिरोध सहमतिका आधारमा टुंगिएको छ । संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले अलग अलग एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका कारण नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिएर मात्रै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने एजेन्डालाई संस्थापन पक्षले प्राथमिकता दिएको थियो । असन्तुष्ट पक्षले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरेर मात्रै पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने एजेन्डामाथि छलफल हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको टोलीबीच लामो छलफल तथा गृहकार्यपछि सहमति भएको हो । एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हारभन्दा पनि दुवै पक्षको जित हुने गरी निकास निकालिएको उपसभापति निधिले बताए । समाचार स्रोतका अनुसार पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने र १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने एजेन्डालाई एउटै प्याकेजमा पारित गर्ने सहमति भएको छ । पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने, भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनका लागि वातावरण बनाउनेलगायत नौवटा एजेन्डामाथि छलफल तथा निर्णय गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले गत मंसिर २६ गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए । तर एजेन्डामा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले बैठक बहिस्कार ग-यो । इतर पक्षले बैठक बहिस्कार गरेपछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गर्दै अनौपचारिक छलफल आरम्भ गरे । अनौपचारिक छलफल धेरै चरणमा अघि बढ्यो । सहमतिका लागि उपसभापति निधिलाई लिएर सभापति देउवा आफैं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकहाँ पुगे ।
कुनै हालतमा पनि पार्टीभित्र विवाद आउन नदिने र विवाद आइहाले पनि बाहिर पोखिनुअगावै सहमतिको माध्यमद्वारा टुंग्याउने फर्मुला सभापति देउवाले प्रयोग गरे । जसअनुसार गतिरोध फुकाउन उपसभापति निधि र प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा एक टोली गठन गरियो । उक्त टोली सहमतिको नजिक पुगेपछि देउवाले यही पुस ११ गतेदेखि सुरु हुने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
के के भयो सहमति ?
१३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने र यस अवधिमा १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २३ गते सम्पन्न भएको हो । यस हिसाबले आगामी फागुन २३ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । अर्थात् कार्यकाल अब साढे दुई महीना मात्रै बाँकी छ । तर कम्तीमा एक वर्षको पूर्वतयारी नगरी महाधिवेशन सम्भव हुँदैन । त्यसैले २०७७ फागुनभित्र १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी एक वर्ष म्याद थप्ने सहमति भएको छ । तर म्याद थप्ने निर्णय पुस ११ गतेदेखि सुरु हुने बैठकबाटै गर्ने कि ? म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा बैठक बोलाएर औपचारिक निर्णय गर्ने ? भन्ने टुंगो लाग्न भने बाँकी छ । वैधानिक तथा प्राविधिक गाँठाहरू नपर्ने गरी टुंगो लगाइने बुझिएको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेपछि पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिने निर्णय गर्न वैधानिक समस्या पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुने भएको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४२ वटा पु-याउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष लचिलो भएको छ । विधानमा २८ वटाको व्यवस्था हुँदाहुँदै ४२ वटाको प्रस्ताव कसरी आयो ? भन्ने पौडेल पक्षले निकालेको थियो । तर यो विवाद राजनीतिक दाउपेच मात्रै भएकाले कुरा मिलेको हो । यसअघि सुशील कोइराला सभापति हुँदा अहिलेको इतर पक्षले २८ को ठाउँमा ४२ वटा विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियोे ।
यसैगरी, एक वर्षअघि महासमतिको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा पनि विभागको संख्याका बारेमा निकै धेरै बहस भएको थियो । २८ को सट्टा ४२ वटा विभाग बनाउनुपर्ने अडान पौडेल पक्षले लिएको थियो भने संस्थापन पक्षले मुलुक संघीयतामा गइसकेको र हरेक प्रदेशमा २५–२५ वटा विभागको व्यवस्था गर्न लागिएकाले केन्द्रमा विभाग थप्नु जरुरी नभएको तर्क राखेको थियो । केन्द्रीय विभाग पनि २८ बाट झारेर २५ कायम गर्नुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षको थियो । तर पौडेल पक्षले प्रदेशका विभाग २५ को सट्टा २२ कायम गर्ने र केन्द्रीय विभाग सकेसम्म धेरै बनाउँदा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी तथा भूमिका दिन सहज हुने तर्क राखेको थियो ।
त्यतिबेला उपसभापति निधिले यस्ता मसिना कुरामा विवाद गर्नुभन्दा लचिलो हुँदा उपयुक्त हुने सल्लाह सभापति देउवालाई दिएका थिए । यसरी महासमितिको बैठकमा प्रदेशका विभाग २५ बाट घटाएर २२ बनाउने र केन्द्रीय विभाग २८ बाट बढाएर ४२ बनाउने मौखिक सहमति भएको थियो । डकुमेन्टेसन गर्दा प्रदेशका विभाग २५ बाट घटाएर २२ बनाउने कुरा उल्लेख भयो तर केन्द्रिय विभाग २८ बाट ४२ वटा पु-याउने कुरा छुट्यो । पछि केन्द्रीय समितिको बैठकले अभिलेखीकरण गर्दा पनि यो कुरा छुट्यो । त्यतिबेलै उपसभापति निधिले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग यस विषयमा कुरा गरेका थिए । पौडेलले भनेका थिए– ‘के ठूलो कुरा भयो र यो सहमतिका आधारमा, गरे भइहाल्छ नि ।’
तर यतिबेला भने पौडेलले त्यतिबेलाको भनाइ बिर्से । सिटौला समूहको व्यापक दबाबका अघि पौडेल झुकेकैले विभाग गठनका विषयमा गतिरोध उत्पन्न भएको हो । सिटौला समूह जुनबेलासम्म संस्थापन पक्षमा थियो त्यो बेलासम्म ६० प्रतिशतकोे कोटाबाटै अंश पाइरहेको थियो । तर अहिले सिटौला समूह इतर पक्षमा ज्वाइन भएको छ । आफ्नो ६० प्रतिशत कोटाबाट इतर पक्षमा लागेको सिटौला समूहलाई अंश दिँदा आफू सिधै अल्पमतमा पर्ने जोडघटाउ संस्थापन पक्षले गरेको छ । कुनै पनि पार्टीमा संस्थापन पक्ष अल्पमतमा पर्ने परिकल्पनासमेत गरिएको हुँदैन । पौडेल पक्ष आफ्नो कोटामा पर्ने ४० प्रतिशतबाट सिटौला समूहलाई अंश दिन तयार छैन ।
गत आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेससँग एकीकरणमा आएको विजयकुमार गच्छदारको पार्टीलाई समायोजन गर्न पनि बाँकी नै छ । यस्तै समस्याका कारण विभाग गठन, संसदीय समिति तथा कार्यसम्पादन समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसैगरी, नेविसंघको तदर्थ समिति गठन तथा नेपाल तरुण दलको म्याद थपका सन्दर्भमा पनि यही गाँठोको कारण निर्णय हुनसकेको छैन ।