काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकपछि पूर्वात्तर भारतमा आन्दोलन चर्किएको छ । भारतको अरु ठाउँमा पनि बहस र आन्दोलन नभएको भने होइन । तर, पूर्वात्तर भारतमा भने यसले हिंसाको नै रूप लिएको छ । केन्द्र सरकारले भने बल प्रयोग गरेर नै स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा लाग्दा झन्डै आधा दर्जनजतिको ज्यान गइसकेको छ ।
भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधेयक लोकसभाबाट पारित भइसकेको छ । सोही विधेयकलाई राज्यसभाले पनि अनुमोदन गरिसकेको र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि यो कानुन बन्ने छ । सन् १९५५ मा ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गर्दै सरकारले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र भारतमा बसोबास गर्ने इसाई समुदायका शरणार्थीहरूलाई सहजै नागरिकता दिने प्रावधानसहितको व्यवस्था पारित गरिसकेको छ । विगत ६ वर्षदेखि भारतमा बसोबास गर्ने यी समुदायका मानिसहरूलाई नागरिकता दिने सो प्रस्तावसँगै पूर्वी भारतीय जिल्लाहरूमा हिंसा सुरु भएको हो ।
हाल भारतको नागरिकता पाउन सामान्यतः १२ वर्ष भारतमै बस्नुपर्ने प्रावधान थियो । अझ पूर्वाेत्तर केही राज्यहरूमा भने १२ वर्ष बस्दा पनि त्यो सुविधा नपाउने सम्झौता यसअघिका आन्दोलनहरूमा गरिएको थियो । आन्दोलन चर्किएसँगै केन्द्र सरकार भने दमनमा उत्रिएको छ । हिंसासँगै असम क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सुविधा बन्द गरिएको छ भने धेरै क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाइएको छ । प्रशासनले कडाईका साथ त्यसको प्रतिकार गरिरहेको छ । केन्द्रले विरोधी दबाउन सुरक्षा फौज असम पठाएको छ भने हिंसा झनै उग्र हुँदै गएको छ । यही विधेयकविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि गत बिहीबार उत्तर प्रदेशको अलीगढ सहरमा कफ्र्य‘ लगाइएको थियो । त्यहाँ दुई दिनको लागि इन्टरनेट सुविधासमेत बन्द गरिएको थियो । सरकार यो विधेयकको विरोध गर्नेहरूलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको छ । उत्तर पूर्व र पश्चिम बंगालका प्रदर्शनकारीहरूले गरेको आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको छ । असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल र दिल्लीलगायत देशका धेरै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएपछि मुम्बईमा पनि यो कानुनको विरोध सुरु भएको छ । दिल्लीको जामिया मिलिया विश्वविद्यालय शुक्रबार रणभूमिमा परिणत भयो ।
पूर्वात्तर जिल्लामा नै किन आन्दोलन ?
आखिर किन यो विरोध भइरहेको छ त ? पूर्वी भारत मात्रै किन धेरै आक्रोशित हँदै गएको छ ? पहिलो त यसको पहिलो र सीधा उत्तर यो विधेयकको पछाडि बीजेपी नेतृत्वमा एनडीएको धार्मिक स्वार्थ लुकेको आशंका गरिएको छ । यो विधेयकलाई हिन्दु राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिप्रायको अर्को चरणका रूपमा धेरैले व्याख्या गरेका छन् । विरोधको अर्को प्रमुख कारण यो बिल दूरदर्शी छैन भन्ने पनि हो । यो विधेयक तत्कालका लागि हिन्दुहरूको हितमा देख्न सकिन्छ । तर, यसले दूरगामी रूपमा मुस्लिम देशहरूमा बस्ने हिन्दुहरूको समस्यालाई झनै चर्काउने निश्चित छ ।
तेस्रो सबैभन्दा ठूलो कारण यसले लोकतान्त्रिक चरित्र नष्ट गर्दै कट्टरपन्थी र साम्प्रदायिकतालाई बल दिन्छ । यो स्पष्ट छ कि यसमा मुस्लिम शरणार्थीहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन । जुन देशले धर्म निरपेक्षताको घोषणा गरेको छ, त्यही देशले त्यस्तो कानुन बनाउँदैछ जसले कुनै निश्चित एक धर्मलाई मात्रै भेदभाव गरेको छ ।
असममा किन सडकमा उत्रिए आन्दोलनकारी ?
असममा नागरिकता संशोधन विधेयकविरूद्ध कडा प्रदर्शन भइरहेको छ । राज्य सरकारको सहयोगी असम गण परिषद् (एजीपी) ले २०१९ जनवरीमा तत्कालीन लोकसभामा विधेयक पेस गरेपछि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । पार्टीले मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले विधेयकमा एजीपीलाई सहयोग नगरेको र असमी जनताको भावना र हितलाई उचित सम्मान नदिएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यो असम सम्झौताको उल्लंघन हो ।
असममा स्थानीय बनाम बाहिरी सम्बन्धी मुद्दा दशकौंदेखि चल्दै आइरहेको छ । जसको लागि ८० को दशकमा असम आन्दोलनको क्रममा असम सम्झौता भएको थियो । असम सम्झौताअनुसार २४ मार्च १९७१ सम्म असममा बसोबास गर्ने मानिस मात्रै त्यहाँको नागरिक मानिएको थियो । त्यही मितिलाई कट अफ मिति मानेर सोहीअनुसार नागरिकता दिने उल्लेख थियो । यही मितिपछि राज्यमा आउने मानिसहरूलाई ‘विदेशी’ ठानिने सम्झौता २०७१ मा भएको थियो ।
के हो इनर लाइन परमिट ?
आन्तरिक इनर लाइन परमिट भनेको भारत सरकारले नागरिकहरूलाई जारी गरेको यात्रा कागजात हो । जसबाट जो कोही पनि तिनीहरू सुरक्षित क्षेत्रमा निश्चित अवधिमा यात्रा गर्न सक्दछन् । इनर लाइनर परमिट भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूको लागि नयाँ शब्द होइन । यो पहिलेदेखि नै लागू हुँदै आएको व्यवस्था हो । बेलायती शासनको बेलामा स्थानीय जातीय समूहको संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।
अहिलेको नागरिकता विधेयकमा पनि यसकै विरुद्ध हुने उस्तै व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ सम्ममा भारत आउने पाकिस्तानी, बंगलादेशी र अफगानी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिइने उल्लेख छ । यही विषयमा असममा भएको आन्दोलन पहिले नै कट अफ मिति तय भइसकेको ठाउँमा फेरि किन त्यो मिति लागू गर्ने ? भन्ने मुद्दा बोकेर उठेको हो । स्थानीय संगठनहरू भन्छन् कि असमका लागि कट अफ मिति पहिले नै तय गरिएको छ भने यो विधेयक हिन्दु बंगलादेशीहरूलाई नागरिकता दिन ल्याइएको हो । धेरै संगठनहरूको दाबी छ कि असम सम्झौताको प्रावधानअनुसार कट अफ मितिपछि बंगलादेशबाट आएका सबै गैरकानुनी विदेशी नागरिकहरूलाई उनीहरूको धर्म जस्तोसुकै भए पनि असमबाट निकालिने उल्लेख छ ।
असममा पनि ब्रह्मपुत्र र राज्यको बाराक उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरूबीच यो मुद्दामा मतभेद जारी छ । बंगाली बहुल रहेको बाराक उपत्यकाबासीहरू विधेयकको पक्षमा छन्, जबकि ब्रह्मपुत्र उपत्यकाका जनता यसको विरूद्ध छन् । विगतमा विरोध प्रदर्शन गर्न आएका आन्दोलनकारीहरूले यो विधेयक संशोधन गरी सरकारले अवैध हिन्दु प्रवासीलाई अपनाउँदै असम विरोधी नीति अपनाइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले असमका स्थानीय जनताले यो स्वीकार्न नसक्ने भन्दै यो विधेयकले यहाँको मूलवासीको भाषा र संस्कृतिमा असर पार्ने उल्लेख गरेका छन् ।
त्रिपुरामा किन आन्दोलन ?
त्रिपुराका केही भागहरू छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत पर्छन् । तर, यस आदिवासी बहुल राज्यमा नागरिकता संशोधन विधेयकको कडा विरोध भइरहेको छ । यीमध्ये अधिकांश प्रदर्शन त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिल्ला परिषद (टीटीएडीसी) मा भइरहेको छ । त्यहि समयमा, ‘त्रिप्राल्यान्ड’ मा लामो समयदेखि अलग राज्य को मांग उठिरहेको छ । विरोधको आधार भनेको विधेयक आदिवासी पहिचानका लागि खतरा छ भनेर सुरु भएको हो । विपक्षी दलहरूमध्ये आदिवासी पिपुल्स फ्रन्ट अफ त्रिपुरा (आईपीएफटी)ले नेतृत्व गरिरहेको छ । जुन राज्यको भाजपा सरकारको साझेदार पनि हो । पार्टी नेताहरूले भने– तिनीहरू यो विधेयकको विरूद्ध छन् र उनीहरूलाई आफ्नै राज्य चाहिन्छ ।
यसको साथसाथै धेरै आदिवासी, राजनीतिक र सामाजिक दलहरू यसको विरोधमा आएका छन् । ‘नागरिकता संशोधन विधेयकविरूद्ध संयुक्त आन्दोलन’ को ब्यानरअन्तर्गत यसको प्रदर्शन भइरहेको छ । अन्य धेरै आदिवासी संगठनहरू पनि विधेयकविरूद्ध उभिएका छन् । यो विधेयक पेस भएपछि सीमापारबाट घुसपैठ अझ बढ्ने चिन्ता उनीहरूको छ । उनीहरूको तर्क यो पनि छ कि उत्तरपूर्वमा त्रिपुरा एक मात्र राज्य हो, जहाँ पूर्वी पाकिस्तान (अहिले बंगलादेश) का गैरआदिवासीहरूको ठूलो जनसंख्याको कारण भारतका आदिवासीहरू जनसंख्या अल्पसंख्यक भएको छ ।
मणिपुरमा किन आन्दोलन ?
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले डिसेम्बर ९ मा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लोकसभामा पेस गर्दासम्म मणिपुर शान्त थियो । तर, विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा जब शाहले मणिपुरका जनताको भावनालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई पनि आन्तरिक लाइन परमिटमा समाहित गर्दैछौं भन्ने वाक्यांश निकाले त्यसपछि उनीहरू यो विधेयकको विरोधमा उत्रिएका हुन् । मणिपुरका केही विद्यार्थी संगठनहरू विधयकको विपक्षमा छन् ।
मिजोरममा विरोधको कार्यक्रम
यो राज्य पनि इनर लाइन परमिटको अधिनमा छ । तर, यहाँका स्थानीयहरू पनि यस विधेयकको अनुमोदन भएपछि बंगलादेशबाट गैरकानुनी रूपमा राज्यमा आएका चकमा बौद्धहरूले वैधानिकता पाउने कुरामा चिन्तित छन् । सोही समयमा केही संगठनहरू विश्वास गर्छन् कि कि यो विधेयक पेस भएपछि असम ठूलो जनसंख्याको आगमनबाट प्रभावित हुनेछ । यो सम्भव छ कि छिमेकी राज्य भएको कारण यसको प्रभाव मिजोरममा देखिनेछ ।
राज्यको एक प्रभावी संगठन केन्द्रीय युवा मिजो संघका महासचिवका अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरै यस विधेयकको दायरामा नराखेको भए राम्रो हुने थियो । उही समयमा, पूर्व मुख्यमन्त्री लाल थनहवला पनि यो छुट संविधानमै बढाउन चाहन्छन् । प्रदर्शनकारीहरू यस बिलको उद्देश्य बारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकार यो विधयक पास गर्न चाहन्छ किनकि यी तीन छिमेकी देशहरूमा अधिकांश अल्पसंख्यक हिन्दु छन्, जसमा ईसाईहरूको संख्या नाम मात्रको छ ।’
नागाल्यान्ड
नागा जनजातिको सर्वोच्च संस्था नागा होहो पनि नागरिकता संशोधन विधेयकको विपक्षमा छ । संगठनहरूले किन यो आवश्यक छ ? भनेर प्रश्नहरू खडा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागा होहो महासचिव के.के. इलु डाबलन भन्छन्, ‘हामी इनर लाइन परमिटका कारणले यसै छाडिएका छौं । तर, यसको आवश्यकता के हो ?’ यसले उत्तरपूर्वको आदिवासी राज्यहरूको भौगोलिक स्थानलाई असर गर्ने उनको बुझाइ छ ।
मेघालय
मेघालयका सत्तारुढ नेसनल पिपुल्स पार्टी (एनपीपी) का सांसद अगाथा संगमाले लोकसभामा विधेयकको समर्थन गरे । तर, पूरै पूर्वोत्तरलाई यसको दायरामा नराख्न उनको आग्रह छ । यद्यपि उनको समर्थन उनको पार्टी र सत्ताधारी मेघालय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एमडीए) भन्दा बिलकुलै विपरीत थियो ।
गत ३० नोभेम्बरमा मुख्यमन्त्री कोनोराद संगमाले विधेयकको विरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा रहेको एक राज्य प्रतिनिधिमण्डलले दिल्लीमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई भेटेर मेघालयमा विधेयक लागू नगर्न आग्रह गरेका थिए । यो विधेयक राज्यमा लागू भएको छैन । तर, यहाँ अन्य राज्यहरूमा भएको प्रदर्शनको समर्थनमा प्रदर्शनहरू भएका छन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मुकुल संगमा पनि यस विधेयकको विपक्षमा छन् । उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा भएका सबै विरोधका बाबजुद उनले यो बिल पारित गर्ने केन्द्रको एनडीए सरकारलाई निशाना बनाएका छन् । उनी भन्छन्, उत्तरपूर्वका मानिसहरूले सरकारलाई उनीहरूको चासोको बारेमा स्पष्ट बताएका थिए । तर, तिनीहरूले हामीहरूको भावना विपरित कार्य गरे । यो बिलले सम्पूर्ण उत्तरपूर्वमा गहिरो सामाजिक प्रभाव पार्नेछ ।
अरुणाचल प्रदेशको आन्दोलन
अल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ लामो समयदेखि यस विधेयकविरूद्ध आन्दोलनमा छ । राज्यमा विधेयक कार्यान्वयन नभए पनि डिसेम्बर १० मा आह्वान गरिएको बन्दको प्रभाव राज्यमा पूर्ण रूपमा देखिएको छ । विभिन्न विद्यार्थी र आदिवासी संगठनहरू यसको विरूद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । संघले पूर्वोत्तर विद्यार्थी संघको बन्दलाई समर्थन गरेको छ । संगठनले यो बन्दको उद्देश्य क्षेत्रका जनता र आदिवासीहरूको हितमा रहेको बताइएको छ । उत्तर पूर्वी राज्यहरूले कडा विरोध गरे पनि केन्द्रको भाजपा सरकारले यो पारित गरिसकेको छ ।
संघका अध्यक्ष हवा बाग भन्छन्, यस क्षेत्रका सबै राज्यहरूलाई विधेयकको दायराबाट टाढा राख्नुपर्छ । उनले भने, ‘हामी सबै साना राज्यहरू हौं, तर हामीहरूबीच एकता महत्वपूर्ण छ । यो एकताको लागि, हामी यस विधेयकको बिरूद्ध उत्तर पूर्व विद्यार्थी संघको बन्दलाई समर्थन गर्दैछौं ।’ यस्तै सोच संयुक्त अरुणाचल आदिवासी पिपुल्स फोरमको पनि रहेको देखिन्छ । सोमबार यस विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रने संगठनका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्रीले यस तरिकाले उत्तर पूर्वका राज्यहरूमा भेदभाव गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
सिक्किम
यो प्रान्तमा अनुच्छेद ३७१ एफको विशेष प्रावधान लागू छ । त्यसैले यदि यो विधेयक यहाँ ल्याइयो भने गैर संवैधानिक ठानिने छ । यस विधेयकमा सिक्किमको नामसमेत छैन । किनकी सिक्किममा पनि यो प्रावधान लागू गराउने हो भने विधेयक संविधानको प्रावधानसँग बाझिनेछ । सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका सांसद इन्द्र हांग सुब्बा यो विधेयकविरूद्ध छन् । उनी भन्छन्, ‘सिक्किम भारत स्वतन्त्रताको समयसम्म उसको हिस्सा थिएन । १९७५ मा मात्रै यसलाई भारतमा गाभिएको हो । यसलाई संविधानको धारा ३७१ एफको प्रावधानअन्तर्गत राखेर हाम्रो परम्परागत कानुनको संरक्षण गर्नसक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।’