सङ्घीय सरकार कृषि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रालयबीच पाँच बुँदे समझदारी भएको छ । हिजो र आज सङ्घीय मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीबीच भएको छलफलले उक्त समझदारी कायम गरेको हो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सातवटै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग नेपालको कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासका लागि प्रदेशका विभागीय मन्त्रीसँग सुझाव लिन दुईदिने बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो । बैठकले नेपालको कृषिको विकासका लागि पाँच बुँदे समझदारी कायम गरेको बताइएको छ । बैठकले कृषि विकासका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रालयबीच योजना, कार्यक्रम, बजेट निर्माण समन्वयात्मक ढङ्गले गरिने पहिलो समझदारी कायम गरेको छ । यसैगरी समझदारीको दोस्रो बँुदामा कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आवश्यक सहकार्य गर्ने, तेस्रो बुँदामा कृषि क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि तिनै तहका सरकारबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा, स्रोत परिचालनमा एकरुपता कायम गरिने समझदारी भएको छ । त्यस्तै चौथो बुँदामा कृषि नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच मन्त्री र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने, पाँचौँ बुँदामा तिनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न छिटै स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक गर्ने समझदारी भएको छ ।
मन्त्री भुसालले सङ्घ (प्रदेश स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर कृषिको विकासका आगामी योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग सुझाव लिनुभएको हो । मन्त्री भुसालले कृषि प्रधान मुलुक भनेर परिचित नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषिको योजना अगाडि सार्ने रणनीति बनाउनुभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा योगदान दिने हिसाबले तिनै तहका सरकारबीच आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गरेर निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने गरी कृषि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ । मन्त्री भुसालले कृषिमा युवापुस्तालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराएर नेपालका बाँझाबारी र खेतलाई हराभरा गराउने विषयमा योजना बनाउनुभएको हो । बैठकमा सातवटै प्रदेशबाट सहभागी भएका कृषिमन्त्रीले आ–आफ्नो प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको सम्बन्धमा लिएको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री प्रदेश १ का राम राना, प्रदेश २ का शैलेन्द्र साह, वाग्मती प्रदेशका दावा दोर्जे लामा, गण्डकी प्रदेशका लेखबहादुर थापा, प्रदेश ५ का आरती पौडेल, कर्णाली प्रदेशका बिनिता देवी चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विमला केसीको सहभागिता थियो ।