चितवनका किसानलाई केराका बिरुवा वितरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यन्वयन एकाइ भरतपुरले ५० प्रतिशत अनुदानमा ५५ हजार ४४५ बिरुवा वितरण गरेको हो । मालभोग जातमा लाग्ने पानामा रोग विस्थापनका लागि रोग सहन सक्ने विलियम हाइब्रिड र जिनाइन जातका टिस्युकल्चर बिरुवा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनका कृषि अधिकृत इन्द्रशर्मा ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । “टिस्युकल्चरबाट तयार गरिएको बिरुवामा रोग कम लाग्छ र उत्पादन पनि बढी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनको माटो सुहाउँदो बिरुवा छनोट गरेर वितरण गरेका छौँ ।” उहाँका अनुसार केराको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा पहिलोपटक ठूलो सङ्ख्यामा केराको बिरुवा वितरण गरिएको हो । जेठ महिनामा रत्ननगर, खैरहनी, कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाको १ नं वडाका ३१ किसानलाई रु १९ लाख बराबरको बिरुवा वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये साढे नौ लाख किसानको लगानी छ । यो एक महिनाको बीचमा रत्ननगरमा ३१ हजार २६०, खैरहनीमा दुई हजार ५००, कालिकामा २० हजार १०५ र भरतपुरमा एक हजार ५८३ विलियम हाइब्रिड र जी नाइन जातका टिस्युकल्चर बिरुवा वितरण गरिएको कृषि अधिकृत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले माग फारम भरेका आधारमा किसान छनोट गरेको हो । माघ महिनामा केराको बिरुवा आवश्यक पर्ने किसानलाई निवेदन दिनका लागि एक महिने सूचना जारी गरिएको थियो । किसानको मागअनुसार स्थानीय स्रोत केन्द्र दाहाल कृषि फार्म, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन पोखरा र राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान केन्द्र जीतपुर बाराबाट बिरुवा लिएर वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उन्नत जात र रोग सहन सक्ने बिरुवा भएकाले आगामी वर्ष उत्पादनसमेत बढी हुने विश्वास कार्यालयको छ । विलियम हाइब्रिड र जिनाइन जातका टिस्युकल्चर बिरुवा चितवनको माटो सुहाउँदो रहेको कृषि प्राविधिकले बताउँदै आएका छन् । चितवनमा दुई हजार हेक्टरमा केराखेती गरिन्छ । त्यसमध्ये केरा जोन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ३३५ हेक्टर रहेको छ । जिल्लामा वार्षिक ४५ हजार टनभन्दा बढी कोरा उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन भएको केरा काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र हेटौँडासम्म जाने गरेको छ । केरा जोनमा ९०० किसान सूचीकृत छन् । आगामी वर्ष पनि केराको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको निरन्तरता दिइने बताइएको छ । –––
२०८२ माघ ७