-माधव बानियाँ
नागरिकता प्रमाणपत्रलाई कुनै पनि देशको कानुनी पहिचान रहेको मुख्य आधिकारिक प्रमाण मानिन्छ । देशमा जे जस्तो उच्च पदमा रहेको वा सर्वसाधारण, शिक्षित वा अशिक्षित सम्पन्न वा गरिब जुनसुकै वर्ग, सम्प्रदाय, भेषभुषा वा भुगोलका ब्यक्ति भएपनि नागरिकता प्रमाणपत्र सबैको लागि समान हुन्छ । यसै आधारमा कसैलाई ठूलो सानो भनी फरक छुट्याइदैंन । पासपोर्ट (राहदानी) वा अन्य कुनै परिचयपत्र जस्तो नागरिकतामा विभेद गरिदैंन । यसर्थ पनि नागरिकताको महत्व प्रत्येक नागरिकको लागि महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । राष्ट्रको कुनैपनि कानुनी कार्यमा नागरिकताको प्रमाण नै ब्यक्तिको अन्तिम कानुनी प्रमाण मानिन्छ । यी कार्य बाहेक बिदेशमा समेत कुनै देशको नागरिक रहेको प्रमाणको रुपमा नागरिकतालाई नै मान्ने गरिन्छ । अतः नागरिकता अत्यन्त संबेदनशिल विषयको रुपमा रहेको छ ।
हरेक देशमा नागरिकता प्राप्तिका बिभिन्न आधारहरु संबैधानिक रुपमा तय गरिएका हुन्छन् । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले नागरिकता प्राप्तिको हकमा बंशज र अङ्गीकृत ब्यवस्था गरेकोमा कुनै बिदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसंग बैवाहिक सम्बन्ध गाँसेमा आफ्नो माइती देशको नागरिकता त्यागेपछि पतिको देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यवस्था रहेकोमा उक्त ब्यवस्था राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय अखण्डताको दृष्टिले उपयुक्त नभएको आम सर्वसाधारण, नागरिक अगुवा तथा कानुनी ब्यवसायीहरुको समेत असहमति भएकोले उक्त प्रावधानलाई सरकारले परिवर्तनको महसुस गरेको देखिन्छ । कुनैपनि अर्को देशको महिलाले बिवाह पश्चात पतिको देशको नागरिकता प्राप्त गर्नु ती महिलाको कानुनी वा मानव अधिकार भएपनि नागरिकता प्राप्तिका केही आधारहरु तय गरिएका हुन्छन् । यस प्रसङ्गमा सार्क तथा अन्य केही मुलुकहरुमा फरक–फरक आधार रहेको देखिन्छ । भारतमा त्यहाँको नागरिकसंग बिवाह गर्न बिदेशी महिलाले नागरिकताको लागि ७ वर्ष पछि मात्र दर्खास्त दिन पाउने, बंगलादेशमा २ वर्ष पश्चात, अष्ट्रेलियामा ६ वर्ष, अमेरीका, क्यानडा र बेलायतमा ३ वर्ष एवंम स्थायी बसोबास (एच्) वा ग्रिनकार्ड प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्नेछ । धेरैजसो युरेपियन राष्ट्रमा नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा अघि सो देशमा स्थायी बसोबास गरेको प्रमाण पछि मात्र नागरिकता दिने प्रथा रहेको छ । यी सबै पक्षलाई बिचार गर्दा बिवाह पश्चात तत्काल नागरिकता दिईने अन्तरिम संबिधान २०६३ को ब्यवस्था कतिको सांदर्भिक थियो त ? प्रश्न उपयुक्त नै छ ।
नागरिकता प्रसङ्ग वा बिवाद नेपालमा बि.सं. २००९ देखि नै रहेकोमा बि.सं. २०२५ सालबाट भने नागरिकता बिबाद अझ बिकसित हुदैं आएको छ । यस बिच नागरिकता समस्याको समाधानको लागि बिभिन्न समिति, आयोग आदि बनाएर सुझाब संकलन र घर दैलोमा नागरिकता बितरण कार्य पनि गरिएको थियो । बिशेषगरी नेपालमा ठुला राजनैतिक परिवर्तन २०३६,२०४६ र २०६२–६३ पश्चात जोडतोडकासाथ नागरिकता बिबाद उठ्ने गरेको र त्यसलाई राजनैतिक दलले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात नेपालमा उक्त वर्ष भन्दा अघि जन्मेका सबैलाई जन्म सिद्ध नागरिकता प्रदान गरियो । जुन ऐतिहासिक निर्णय रहेको थियो । नागरिकता बितरणलाई सहज बनाउनको लागि बिभिन्न टोली बनाई त्यसैगरी स्थानीय ३ जना प्रतिनिधिको प्रमाणित आधारमा समेत नागरिकता प्रदान गर्न ब्यवस्था गरिएपनि नागरिकताको मुद्दा खासै समाप्ती तर्फ गएको देखिएन् । यस क्रममा नागरिकताको खरिद बिक्रि भएको र टोपी लगाउने ब्यक्तिले नै आर्थिक प्रलोभनमा परी नागरिकता बिक्रि गरेको प्रसङ्ग मधेस केन्द्रित दलले लगाएको आरोपलाई निराधार मान्न कदापि सकिदैंन ।
नेपालमा नागरिकताको प्रसङ्ग आउनासाथ दक्षिणी सिमा भारततर्फ बढी संकेत देखिन्छ । खुला सिमाना र रोटी बेटीको कारणले गर्दा कतिपय ब्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक बातावरण र खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता , अखण्डता, स्वाभिमान र समृद्धिको विषयमा अहंम भुमिका खेलेको हुन्छ । यसैगरी राजनैतिक दलको भोट बैंकको रुपमा प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा नागरिकता बिषय जोडदार रुपमा उठ्ने गरेको छ । यसको मुख्य कारण खुला भौगोलिक सिमाना, धार्मिक सामुदायीक कथित रोटी बेटी सम्बन्ध आदि हुन् । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले कुनैपनि बिदेशी महिला नागरिकले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे पश्चात नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानले एक हातमा सिंन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने भनाई अवश्य पनि भनाई मात्रै होइन् । गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्ग अनुसार २०६३ बाट २०६५ को बिचमा बैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता करीब २३ लाख बितरण गरिएको छ । यसरी हेर्दा बैवाहिक नागरिकता बितरण गर्ने देशको सुचीमा नेपाल सहजै रहेको देखिन्छ । रोटी बेटी, बडा भाइ छोटा भाइको नाम दिने भारतमा ७ वर्ष पुगेपछि मात्र बिदेशी महिलाले बैबाहिक नागरिकताको लागि दरखास्त दिन पाइने प्रावधान रहेको छ ।
“अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त ब्यक्तिलाई कम्तिमा २५ वर्षसम्म स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म राजनैतिक अधिकार दिइनु हुदैंन। यस्तो ब्यवस्था गरिएको खण्डमा नेपाल जस्तो सानो मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्दैन। ”
तसर्थ रोटी बेटी भनिएको भारत र नेपाल बिचको सम्वन्धका बिचमा समानता कायम गर्न पनि भारतमा झैं ७ वर्षे प्रावधान नेपालको लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यस प्रावधानको विरोध गर्नुको सोझो अर्थ भारतीय रुपैंयाँको दाइजोको लोभ सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । यस प्रसंगलाई मधिसे र मधेस माथिको पूर्वाग्रही भनी आरोप लगाउनु, विभेद गरियो भन्नु पूर्वाग्रही हेराई हो, कमजोर मानसिकता र दरिद्र सोच सिवाय अरु केही होइन् । फरक चाँही के हो भने बिदेशी बुहारी मात्र होइन् बिदेशी ज्वाँइलाई पनि समान आधार तयार गरि नागरिकता प्रदान गरिएको खण्डमा लैङ्गीक समानता रहेको प्रमाणित हुन्छ । अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त ब्यक्तिलाई कम्तिमा २५ वर्षसम्म स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म राजनैतिक अधिकार दिइनु हुदैंन् । यस्तो ब्यवस्था गरिएको खण्डमा नेपाल जस्तो सानो मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्दैन ।
नागरिकता देशको प्रमाणित आधार भएको र नागरिकता बिना कानुनी अधिकार वा हक स्थापना गर्न नसकिने प्रावधान नेपालको संबिधानमा रहेको छ। हरेक मुलुकले नागरिकता प्राप्तिको लागि आफ्नो भौगोलिक, धार्मिक, जात, समुदाय आदि बिभिन्न आधार तय गरेको हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा भन्नु पर्दा दुई बिशाल छिमेकी मुलुक र दक्षिण तर्फको खुला सिमानाको कारण नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रबाद निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस तर्फ सचेतना नअपनाउने हो भने कालान्तरमा नेपालले फिजिको हविगत नबेहोर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? दक्षिणी छिमेकी भारतले भन्ने गरेको नेपाल र भारतको बिशेष सम्बन्ध वास्तबमा भनाइमा मात्र सिमित छ । उसको भित्रि नियत नेपाललाई सधैं आफ्नो बशमा राख्ने चाहना हो र अरु छिमेकी तर्फ नढल्कियोस् भन्ने चाहना मात्र हो । तर पनि नेपालको नागरिक खुला सिमानाको कारणले भारतसँग यहाँका जनताको बैबाहिक र समुदायको स्तरमा सम्बन्ध भने युगौं देखि रहेको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकताको ७ वर्षको अवधिमा विशेष गरी उठीरहेका प्रश्न त्यस अबधिमा श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध विछोड, श्रीमानको मृत्यु जन्मिएको सन्तान, त्यसैगरी अन्य निकायमा आवश्यक कागजात कानुनी उपचारको आवश्यकता रहने अवस्थामा के कसरी सम्बोधन गर्ने वा त्यस अवस्थामा कस्ता प्रावधान अपनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको देखिन्छ । सरोकारवालाहरु यसै प्रश्नमा बढी ससंकित रहेको देखिन्छ । यस समस्याको निराकरणको लागि राज्यले विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। युरोप वा अमेरीकामा जस्तै नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा अघिका अवस्थामा प्रदान गर्ने स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र प्रदान गरेर समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठीत नहुने गरी आवासीय परिचय पत्र दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसलेगर्दा बिशेष गरी मधेसी समुदायको शंका वा उनीहरुप्रति गरिएको भनिएको भेदभाव वा बुहारीको राष्ट्रियता प्रति गरिएको शंका निवारण हुन्छ की ? नागरिकता भनेको कुनै राजनीतिज्ञले वा राजनैतिक दलले नागरिकलाई दिने परिचय पत्र नभई नागरिकता मौलिक हक हो भन्ने भावना हरेक जनजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग वर्ण समुदायको भावना हुनु पर्दछ ।
(लेखक माधव बानियाँ बिभिन्न शैक्षिक संस्थाका संस्थापक, संचालक तथा लामो समयदेखि प्राध्यापन सेवामा संलग्न छन्)
