काठमाडौं, १३ असार । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अब विदेशी मुद्राको समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विनिमय दरमा फरक गरेर व्यापार गरिरहेको सूचनाका आधारमा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा सबै रेमिट्यान्स कम्पनीले समान विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने, सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको भन्दा बढी सुविधा विदेशी सेवा प्रदायकलाई दिन नपाइने र एजेन्ट तथा सब–एजेन्टबाट धरौटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत लिनुपर्ने उल्लेख छ । सबै रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संघसंस्थालाई विदेशी विनिमय डिलर एसोसिएसन ९फरेन एक्सचेन्ज डिलर एसोसिएसन अफ नेपाल–फेडान० को सदस्यता लिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब फेडानले राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित हुने सबै विदेशी मुद्राका लागि औसत खरिद दर तय गरी प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिउँसो रेमिट्यान्स विनिमय दरको रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सोही दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीले रेमिट्यान्स प्रयोजनका लागि समान रूपमा विनिमय दर कायम गर्नुपर्नेछ । ‘फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशित गर्ने रेमिट्यान्स विनिमय दर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो विनिमय दरको विवरण फेडानले प्रत्येक दिन राष्ट्र बैंकमा पनि पठाउनुपर्नेछ । रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने सबै संस्था फेडानको सदस्य हुनुपर्नेछ ।’
हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमा फरक–फरक विनिमय दर कायम हुँदै आएको थियो । त्यसलाई एकरूपता गराउनकै लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोक्ने जिम्मा फेडानलाई दिइएको र सबै रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकले सोही दरका आधारमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि अन्योल नहुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
अब फेडानले प्रकाशित गर्ने विनिमय दरअनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा पठाउनुपर्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई आफ्ना एजेन्टसँग नगद धरौटी लिँदा बैंकिङ जमानत प्राप्त गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ । ‘रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले नगद धरौटी लिई सब–एजेन्ट नियुक्ति गर्ने गरेको भए सो नगदको सट्टामा जमानत प्रयोजनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था ९बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानत० लिनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिँदा गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको व्यवस्थाबाहेक विदेशी रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई कुनै प्रकारको वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीका देशव्यापी रूपमा हजारौं रेमिट एजेन्ट हुन्छन् । त्यस्ता एजेन्टसँग कम्पनीले कारोबार गर्नका लागि केही परिमाणमा रकम धरौटी उठाउँछन् । अब त्यो धरौटीको बैंक जमानत लिनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । हाल नेपालमा ५२ रेमिट्यान्स कम्पनी छन् । कुल रेमिट्यान्समध्ये ५५ प्रतिशत यी कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रन्छ ।
बाँकी ४५ प्रतिशत बैंकहरूमार्फत आउने गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा औसतमा प्रतिकारोबार सेवा शुल्कका रूपमा ५र६ अमेरिकी डलर सम्बद्ध व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तुलनामा हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा सस्तो पर्छ । यसकारण पनि धेरैले हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमबाट रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदै आएका छन् । यसरी आएको रेमिट्यान्सको अभिलेख हुँदैन र सरकारले कर पनि पाउँदैन ।