काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । ‘एकमतले निर्णय भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो । यस्तै अदालतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन पनि परमादेश गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) मा ह्विप नलाग्ने पनि भनेको छ।